अण्णांची हाक

लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक वारंवार संसदेत मांडले जाऊनही त्यामध्ये राजकारण्यांनी अडथळे आणल्याच्या निषेधार्थ अण्णा हजारे यांनी काल दिल्लीमध्ये निर्वाणीचा लढा सुरू केला. आज सर्वत्र भ्रष्टाचाराची जी बजबजपुरी माजलेली आहे, त्यावर लोकपाल व लोकायुक्त यंत्रणा हा रामबाण उपाय असताना केंद्रातील आजवरच्या सर्व सरकारांनी त्या प्रस्तावित कायद्याबाबत अक्षम्य चालढकल चालविली आहे. १९६९ पासून चर्चेत असलेला ‘लोकपाल’ हा विषय सतत स्वतःच्या सोयीसाठी उपेक्षिला जातो आहे, या ना त्या कारणाने अडगळीत फेकला जातो आहे. किती तरी वेळा हे विधेयक संसदेत मांडले गेले. परंतु काही ना काही खुसपट काढून रखडत ठेवले गेले आणि संसदेचा कार्यकाल समाप्त झाल्याने मोडीत काढले गेले. कधी संयुक्त संसदीय समितीकडे मसुदा सोपवण्याचा फार्स झाला, तर कधी गृह खात्याच्या स्थायी समितीकडे. लोकपाल विधेयकामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संगनमताने वारंवार अडथळे आणले, कारण शेवटी अशा प्रकारचा कायदा हा भ्रष्ट राजकारण्यांना महाग पडू शकतो याची त्यांना जाणीव आहे. अनेक दुरुस्त्या, सुधारणा करून सरकारने जो काही नवा मसुदा बनवला आहे, त्यातदेखील राजकारण्यांसाठी अनेक पळवाटा ठेवल्या आहेत. या लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्यानुसार सभापतींची अनुमती असल्याशिवाय कोणत्याही सदनाच्या सदस्याची लोकपाल वा लोकायुक्त चौकशी करू शकत नाहीत. म्हणजे लोकपाल विधेयकाचा राजकीय भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणण्याचा मूळ हेतूच या तरतुदीमुळे नष्ट झाला की! पंतप्रधानांनाही या कायद्याच्या कार्यकक्षेपासून दूर ठेवले गेले आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परदेशी संबंधांसारखी असंबद्ध कारणे पुढे केली गेली आहेत. आजवरच्या घडामोडींवरून असे दिसते की राजकारण्यांना स्वतःच्या अनिर्बंध वागणुकीवर लोकपाल/लोकायुक्त यांचा अडथळा मुळातून नको आहे. त्यामुळे त्याच्या कार्यवाहीत सातत्याने अडथळे आणले जात आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकपाल मसुद्यातील पळवाटा शोधून काढून त्यावर उपाय म्हणून ‘जनलोकपाल विधेयका’चा मसुदा बनविला आहे, तो अधिक नेमका व मूळ उद्देशाशी इमान राखणारा आहे. या ‘जनलोकपाल’ मसुद्यात लोकपालाच्या कार्यक्षेत्रात सर्व लोकसेवक आणले गेले आहेत. म्हणजेच पंतप्रधान, संसद सदस्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, नोकरशहा या सगळ्यांवर अंकुश आणण्याची तरतूद त्या मसुद्यात आहे. शिवाय विशिष्ट कालावधीत तक्रारींची चौकशी पूर्ण करण्याचे बंधन, तक्रारकर्त्याच्या संरक्षणाची हमी, आरोपांच्या जाहीर, पारदर्शक सुनावणीची तरतूद व गुन्हा सिद्ध झाल्यास अधिक कडक शिक्षेची तरतूद त्यामध्ये केली गेली आहे. लोकपालचा सरकारी मसुदा अपर्याप्त असल्याने त्या ऐवजी जनलोकपाल मसुद्यासारखा अधिक व्यापक व अधिक नेमका मसुदा सरकारने स्वीकारावा अशी मागणी अण्णा करीत आहेत. अण्णा हजारे यांच्यामागे त्यांची आयुष्यभरातील निरलस सामाजिक सेवेची पुण्याई उभी आहे. राळेगण शिंदीचा किसन बाबूराव हजारे नावाचा हा चौथी शिकलेला निवृत्त लष्करी जवान ग्रामोद्धाराचे स्वप्न घेऊन मैदानात उतरला आणि त्याने गावकर्‍यांच्या साथीने आपल्या गावाला राळेगण ‘सिद्धी’चे रूप दिले. अण्णा एकेकाळी दादरमध्ये रस्त्यावर फुले विकायचे. आज त्यांच्या आदर्शवत सामाजिक कार्याचा सुगंध देशातच नव्हे, जगभरात पसरलेला आहे. सर्वत्र माजलेल्या भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराच्या दुर्गंधीवर मात करणारा सत्कार्याचा हा सुगंध देशभरात पसरावा, त्याने या देशाच्या तरुणांना प्रेरणा द्यावी ही अण्णांची आस आहे. लोकपाल कायद्याच्या आग्रहार्थ देशव्यापी लढा उभारा अशी हाक त्यांनी देशाला दिलेली आहे. त्या हाकेला या देशाची सज्जनशक्ती ओ देईल अशी त्यांची भाबडी अपेक्षा आहे. कोणत्याही मोठ्या वृक्षाखाली त्याचे छोटेसे बियाणेच असते, असे अण्णा नेहमी म्हणतात. अनिर्बंध भ्रष्टाचाराच्या दलदलीच्या उच्चाटनासाठी एका व्यापक जनआंदोलनाचे बी त्यांनी काल दिल्लीत पेरले आहे. सत्प्रवृत्त लोकांना एकत्र आणण्याची ही धडपड आहे.