अण्णांचा दणका

गेली ४३ वर्षे शीतपेटीत टाकलेल्या लोकपाल विधेयकाला प्रकाशात आणण्यासाठी अण्णा हजारेंनी पुकारलेल्या बेमुदत उपोषणास देशभरातून वाढता पाठिंबा मिळू लागला आहे. त्यामुळे सरकारला या विषयावर नमते घेणे भाग पडेल असे दिसते. जनसहभागाची मागणी मान्य करून सरकारने एक पाऊल मागे घेतलेच आहे. शरद पवार यांच्यावर अण्णांनी टीकास्त्र सोडताच त्याने घायाळ झालेल्या शरद पवारांनी विविध मंत्रिमंडळ समित्यांवरून स्वतःचे अंग काढून घेऊन आपली प्रतिमा उजळवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु अण्णा त्याला बधले नाहीत. पवारांना खरी नीतिमत्तेची चाड असेल तर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा असे अण्णांनी ठणकावले. देशाला चहूबाजूंनी घेरून राहिलेल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णांसारखा निरलस सामाजिक कार्यकर्ता ठामपणे उभा राहतो हे दृश्य देशाला प्रेरणादायी आहे. हा विषय अधिक न ताणता लोकपाल विधेयकाला अण्णांना अपेक्षित असलेले अधिक प्रभावी स्वरूप देण्याच्या दिशेने पावले टाकणेच सरकारला आपली प्रतिमा सावरण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते. भ्रष्टाचार्‍यांवर अंकुश आणण्याऐवजी सरकार भ्रष्टाचार्‍यांवर पांघरूण घालू पाहते आहे, असे चित्र सध्या लोकपालबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेले आहे. नव्या लोकपाल विधेयकाचा मसुदा बनवण्याची जबाबदारी मंत्रिगटावर सोपवून त्यामध्ये जनसहभाग न घेण्याची जी नकारात्मक भूमिका पंतप्रधानांनी घेतली होती, त्यामुळे लोकपाल विधेयकाच्या सुधारित मसुद्याची अवस्था दात नसलेल्या कागदी वाघासारखी झाली आहे. या मसुद्यानुसार, कोणत्याही भ्रष्ट राजकारण्यावर भ्रष्टाचाराचे कितीही गंभीर आरोप झाले, तरी सभापतींच्या अनुमतीविना त्यांची चौकशी लोकपाल आरंभू शकत नाहीत. म्हणजे ही तरतूद तर निव्वळ सत्ताधारी राजकारण्यांना लोकपालांच्या कार्यकक्षेबाहेर ठेवण्याची चतुर खेळीच आहे. यदाकदाचित सभापतींनी अनुमती दिली, तरी लोकपालाचे स्वरूप केवळ सल्लागाराचे ठेवले गेल्याने त्यांनी आपला अहवाल सक्षम अधिकारिणीकडे म्हणजेच पुन्हा सरकारच्या हाती सोपवणेच या सरकारी मसुद्यात अपेक्षित आहे. हाही प्रयत्न पुन्हा लोकपालांच्या नाड्या आवळण्याचाच झाला. प्रत्यक्ष पोलिसी कारवाईचे अधिकार या लोकपालांना दिले जाणार नाहीत. शिक्षांची तरतूददेखील नाममात्र आहे. या सगळ्याचा अर्थ राजकारण्यांना लोकपाल नावाची अधिकारिणी स्वतःच्या बोकांडी बसलेली नको आहे. अण्णा हजारे निर्धाराने उपोषणाला बसले आहेत ते यासाठीच. त्यांच्या सहकार्‍यांनी बनवलेल्या ‘जनलोकपाल’ विधेयकाच्या मसुद्यामध्ये या सर्व पळवाटा बंद करण्याचा प्रयत्न केला गेलेला दिसतो. लोकपालाची भूमिका त्यात अधिक व्यापक व सक्षम केली गेली आहे. जनतेच्या तक्रारीची स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याचे प्रावधान व त्या चौकशीत दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा व त्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचाही अधिकार लोकपालांना देण्यात यावा ही अण्णांची मागणी आहे. मात्र ‘जनलोकपाल’ चा मसुदा पूर्णांशाने स्वीकारणे कोणत्याही सरकारला शक्य होणारे नाही हेही तितकेच खरे आहे, कारण सरकारी यंत्रणेला बाजूला काढणारी एक सक्षम, परंतु समांतर, एकाधिकारवादी यंत्रणा लोकपालच्या माध्यमातून उभारण्याचे सूतोवाच ‘जनलोकपाल’च्या मसुद्यात केले गेले आहे व अशा प्रकारची एकाधिकारशाही घातक ठरू शकते. हा दोष मान्य केला तरीही गेल्या काही महिन्यांमध्ये देशात भ्रष्टाचाराची एवढी प्रचंड प्रकरणे घडून आली असताना केंद्र सरकार लोकपाल अधिकारिणीच्या विषयात गंभीर नाही व त्या अधिकारिणीच्या कार्यकक्षेत अडथळे आणू पाहात आहे असे चित्र देशाच्या जनतेत निर्माण होणे हे याच काय, कोणत्याही सरकारला परवडणारे नाही. खुद्द सरकारलाही या आंदोलनाची धग जाणवू लागली आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांनी अण्णांना भेटण्याचा सपाटा लावला आहे. पण अण्णांची प्रकृती आणखी खालावली तर त्याचा दोष सरकारच्या माथी येईल. त्यामुळे लोकपाल विधेयकाच्या मार्गात सरकार अडथळे आणते आहे हे जनतेच्या मनात उभे राहिलेले  चित्र दूर करण्यासाठी पंतप्रधानांना तत्परतेने पावले उचलावी लागतील. देशाला त्याचीच प्रतीक्षा आहे.