जरा सबुरीने...

नव्या शिक्षणाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या विषयावरून गोव्याचे शैक्षणिक क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदलांचे वारे वाहात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत पालकवर्ग चिंतित आहे. प्राथमिक स्तरावर शैक्षणिक माध्यमाचा विषय जोर पकडून आहे. माध्यमिक स्तरावर आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्णच न करण्याचा विचार शिक्षण खाते करीत असल्याने त्या निर्णयाची निष्पत्ती काय होईल याबाबत पालकांच्या मनात धाकधूक आहे. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा प्रस्तावही अमलात आणला जाणार असल्याने तेथेही हुशार मुलांवर अन्याय तर होणार नाही ना, याबाबत पालकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. हे सर्व निर्णय सरकारद्वारे परस्पर घेतले जात असल्याने पालक आणि विद्यार्थी संभ्रमित झाले आहेत. खरे तर शिक्षण खात्याने पारदर्शक रीतीने या विषयावर चर्चा घडवून आणून मगच पावले उचलणे आवश्यक होते. परंतु आले शिक्षणमंत्र्यांच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना अशा पद्धतीने धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत. प्राथमिक शिक्षणाच्या शैक्षणिक माध्यमाचा विषय अद्याप तडीस गेलेला नाही. दोन्ही गटांनी जोरदार मोर्चेबांधणी करून सरकारला पेचात टाकले आहे. माध्यमिक पातळीवर थेट आठवी इयत्तेपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार शिक्षणमंत्र्यांनी नुकताच बोलून दाखवला आहे. परीक्षेतील अपयशाने मुले आत्महत्येस प्रवृत्त होतात असे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले आहे. परंतु हा निर्णय क्रांतिकारक वाटत असला, तरी त्यातून आधीच खालावलेल्या शैक्षणिक दर्जाला रसातळाला पोहोचवले जाणार नाही ना, हा प्रश्न पालकांच्या मनात स्वाभाविकपणे डोकावतो आहे. प्राथमिक स्तरावर नापास हा शब्दच रद्दबातल झाला, त्याला विरोध झाला नाही, परंतु आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्णच न करण्याच्या निर्णयाबाबत पालकांचा विरोध असू शकतो. खरे तर अशा प्रकारच्या निर्णयाच्या यशस्वीततेसाठी अंतर्गत मूल्यांकनाची पद्धत अधिक काटेकोर असणे आवश्यक आहे. शिक्षकांवर वचक ठेवण्यासाठी शालेय पातळीवर व्यवस्थापन समित्यांचा जो आग्रह शिक्षण खाते धरते आहे, त्यातून काही नव्या समस्या उद्भवू शकतात. उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण हा प्रकारच नसल्याने या वर्गातून मुले त्या वर्गात ढकलण्याची प्रवृत्ती शिक्षकांमध्ये निर्माण होऊ शकते याचे भान ठेवणे जरुरीचे आहे. सध्या प्राथमिक स्तरावर अनेक शाळांमधून हेच घडू लागले आहे. परीक्षेचे दडपणच हटवण्याने अध्ययनाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निष्काळजीपणाचा दृष्टिकोन वाढीस लागू शकतो. असा निर्णय अमलात आणताना शिक्षकांवरील जबाबदारी वाढते याची जाणीव शिक्षकवर्गामध्ये निर्माण झाल्याखेरीज तो यशस्वी होणार नाही. उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण हा प्रकार बंद झाला तरी विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यांकनामध्ये कुठेही कसूर राहता कामा नये. त्यासाठी योग्य ते दंडक शिक्षकांना घातले गेलेच पाहिजेत, अन्यथा शाळा- शाळांमधून अराजक माजेल. अशा प्रकारचे निर्णय घेताना खेड्यापाड्यांतील शाळांमधील वस्तुस्थिती नजरेसमोर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. उंटावरून शेळ्या हाकणे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय करील याचे भान असे निर्णय घेणार्‍यांनी ठेवायला हवे. श्रेणी पद्धतीबाबतही पालकांचे काही आक्षेप आहेत. सरसकट श्रेणी देण्याने हुशार विद्यार्थ्यांचे अकारण नुकसान तर होणार नाही ना याचाही विचार व्हायला हवा. सर्वांना शिक्षण मिळायला हवे, तो त्यांचा अधिकार आहे वगैरे ठीक आहे, परंतु त्याचा अर्थ जीवनाच्या परीक्षेला ज्याला उद्या सामोरे जायचे आहे, तो विद्यार्थी अर्धकच्च्या स्थितीतच शैक्षणिक जीवनाच्या पार व्हावा असा होत नाही. उद्या प्रत्यक्ष जीवन व्यवहारामध्ये त्याला कोणी अनुत्तीर्ण न होण्याची सवलत देणार नाही किंवा मूल्यांकन न करता वर ढकलण्याची मेहेरबानीही करणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक जीवनातील विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीमध्ये कोठेही या निर्णयांमुळे त्रुटी राहू नये, कोठेही त्याच्या विद्याध्ययनामध्ये, गुणवत्तेमध्ये कसूर राहू नये याचा विचारही व्हायला हवा. या सगळ्या मुलांना अर्धकच्चे राहून काही राजकारणात जायचे नाही. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांना आपले करिअर घडवायचे आहे. तेथे त्यांना वैफल्य आले तर ते अधिक घातक असेल.