फोर्सचा कावा

इंग्रजी समर्थकांनी पुन्हा एकवार शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावरून रान पेटवायला सुरुवात केली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जनसंघटन एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे चाललेली ही इंग्रजीसमर्थकांची मोर्चेबांधणी भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची चुणूक देते. परवा इंग्रजी समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेला. तेथे पोलिसांशी त्यांचा थोडा संघर्षही झाला. अशा संघर्षाला हेतुतः तोंड फोडायचे आणि त्यानंतर होणार्‍या परिणामांचे भांडवल करून वातावरण पेटवायचे अशी चाल ‘फोर्स’ खेळू पाहात आहे. त्यामुळे अशा आंदोलकांना पोलिसांनी थोडे संयमाने हाताळणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक माध्यमाचा विषय असा रस्त्यावर येऊन सोडवण्यासारखा विषय नाही याचे भान इंग्रजीसाठी आंदोलन करणार्‍यांना राहिलेले नाही. पालकांना पुढे करून झुंडशाहीच्या बळावर, दांडगाईच्या बळावर सरकारला नमवण्याचे डावपेच काही मंडळी खेळत आहेत. माध्यम प्रश्‍नावरील सरकारच्या गुळमुळीत भूमिकेमुळेच हा विषय असा ऐरणीवर आलेला आहे. देशी भाषांतून प्राथमिक शिक्षण हे आजवरचे शैक्षणिक धोरणच यापुढेही राबवले जाईल अशी स्पष्ट व ठाम भूमिका जर सरकारने घेतली असती, तर सध्या जे चालले आहे, ते घडले नसते. परंतु राजकीय हिशेबांसाठी अशी ठोस भूमिका घेणे टाळले गेले. इंग्रजी समर्थनार्थ पुढे सरसावलेल्या सत्ताधारी आमदारांचेही भय सरकारला असावे. परंतु  इंग्रजी समर्थकांमागे कोणती शक्ती आहे हे उघड आहे. भारतीय भाषा, संस्कृती, इतकेच काय राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याचा प्रश्‍न आला तरी ज्यांचा तिळपापड होतो, अशा प्रवृत्तीच्या हाती त्या आंदोलनाच्या नाड्या आहेत हे नजरेआड करता येत नाही. ज्या प्रवृत्तीने भाषावादाचे निमित्त साधून गोव्यात हैदोस घातला, कोकण रेल्वेसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पात कोलदांडा घालण्यासाठी त्या  आंदोलनात डोके वर काढले तीच शक्ती शैक्षणिक माध्यमाचे निमित्त करून पुन्हा एकवार रस्त्यावर उतरली आहे. इंग्रजी माध्यमाची मागणी ही समस्त पालकांची मागणी आहे असा आव जरी या मंडळींनी आणला तरी त्यामागे खरे कोण आहे आणि त्यांचे मनसुबे कोणते आहेत, हे जनतेला पुरते उमगले आहे. सरकारवर येत्या सात मे पर्यंत निर्णय घेण्याचा दबाव ‘फोर्स’ ने आणला आहे आणि हे दडपण अधिकाधिक वाढवत नेण्यासाठी या पुढील दिवसांत आपले आंदोलन ही मंडळी अधिक तीव्र करतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. गर्दी गोळा करणे हा या मंडळींच्या हातचा मळ आहे. त्यामुळे आंदोलकांची नुसती डोकी मोजून त्यांच्यापुढे सरकारने नांगी टाकण्याचे काही कारण नाही. प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्‍न हा येथील देशी भाषा, संस्कृती, राष्ट्रीयत्व यांच्याशी निगडित असा विषय आहे आणि ही नाळ तोडण्याचे कारस्थान जरी आखले गेले असले, तरी ज्या निर्धाराने कोकणी - मराठी प्रेमी आपसातील सारे अन्य मतभेद बाजूला सारून एका व्यापक विषयासाठी एकत्र आले आहेत, ते पाहाता ते कदापि सफल ठरणार नाही. या आंदोलनाला दिवसेंदिवस जो धार्मिक रंग प्राप्त होऊ लागला आहे, तो रोखायचा असेल, तर सरकारने शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावरील संभ्रम तात्काळ दूर करणे गरजेचे आहे. हा विषय प्रलंबित ठेवल्याने तो सुटणार तर नाहीच, उलट अधिक जटिल बनेल. राजकीय लाभा-तोट्यापेक्षा येथील गोरगरिबांच्या भवितव्याचा विचार करणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी हा प्राथमिक स्तरावर एक विषय म्हणून लागू केला गेला आहेच. सरकारने त्या विषयाचे शिक्षण अधिक दर्जेदार कसे होईल यावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यासाठी योजना आखावी. शाळा - शाळांमधून चांगले इंग्रजी शिकवणारे शिक्षक नेमावेत, येथील संस्कृतीशी निगडीत अशी इंग्रजीची पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमात लावावीत. इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न नक्कीच व्हायला हवा. परंतु त्यासाठी मराठी - कोकणीचा बळी देण्याचे काही कारण नाही. राज्यात असे किती महाभाग आहेत की जे घरी इंग्रजीतच बोलतात? त्यांच्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा आहेतच की. जनतेच्या घामातून करांद्वारे आलेला पैसा अशा उच्चभ्रूंच्या मुलांवर खर्च करण्यापेक्षा तो आम आदमीच्या मुलांवरच खर्च व्हायला हवा. केवळ मुलांना शिक्षणाधिकार देणे पुरेसे नाही. त्यांना स्वदेश, स्वसंस्कृती व स्वभाषाप्रेमही शिकवले गेले पाहिजे.