पुरुषार्थाला हाक

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने ‘रास्ता रोको’ करून आपल्या पूर्वघोषित आंदोलनाची सुरुवात काल केली. सरकारने इंग्रजीसमर्थक दबावगटापुढेे सपशेल लोटांगण घालून ज्याप्रकारे इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो घेताना पालकांच्या इच्छेनुसार शाळांचे माध्यम बदलण्याची घातक तरतूद करून ठेवली, त्याविरुद्ध राज्यभरात संतापाची लाट उसळलेली आहे. या संतापाला वाट मोकळी करून देण्याचे काम भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा वणवा आता गोव्याच्या खेड्यापाड्यांत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. मूठभर इंग्रजी समर्थकांच्या डरकाळ्यांना भेदरून आपण घेतलेल्या निर्णयाची फळे भोगण्याची तयारी आता सरकारला ठेवावी लागेल. सरकारने माध्यम प्रश्ना्वर घेतलेला निर्णय केवळ राजकीय गणिते समोर ठेवून घेतला गेलेला आहे यात शंकाच नाही. त्याच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करण्याची गरजही संबंधिताना भासू नये याचे आश्चर्य वाटते. आपण घेतलेला निर्णय कसा योग्य आहे त्याविषयी आवेशपूर्ण भाषणे ठोकली म्हणजे जनता निमूटपणे हा निर्णय सहन करील या भ्रमाचा भोपळाही आंदोलनाचा वणवा जसजसा व्यापक रूप धारण करीत जाईल, तसा फुटणार आहे. या जगामध्ये एकही देश, एकही प्रांत असा नसेल जो आपल्या स्वतःच्या भाषांची गळचेपी करतो. दुर्दैवाने स्वभाषेलाच शिक्षणातून हद्दपार करू पाहणारे करंटे आपल्याकडे निपजले. इंग्रजीविना प्रत्यवाय नाही असा बागुलबुवा दाखवून सर्वसामान्य जनतेला मातृभाषेपासून दूर करू पाहणार्या् अराष्ट्रीय शक्तींपुढे सरकारने गुडघे टेकून नव्या पिढीतून भारतीय भाषा आणि संस्कृतीच्या उच्चाटनाचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. अभ्यासक्रमात देशी भाषा केवळ एका विषयापुरत्या सीमित ठेवल्याने काय होईल ते काही वर्षांतच समोर येणार आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्याक मुलांना आज देवनागरी लिपी वाचता येत नाही. इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकांचा तर भारतीय संस्कृती, इतिहास, परंपरा यांच्याशी सुतराम संबंध राहिलेला नाही. दिल्लीश्वरांनी लादलेल्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकांतून अजूनही आपण ‘मेरीगोल्ड’ चा उग्र दर्प सहन करतो आहोत; जाई - जुईच्या सुवासास पारखे झालो आहोत. या असल्या शिक्षणपद्धतीतून कोणती प्रजाती निपजेल हे वेगळे सांगायला हवे काय? स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती यांच्या अभिमानी पिढीची नाळ या देशाच्या तळागाळाशी, व्यथा वेदनांशी घट्ट जुळलेली असते. केवळ फाडफाड इंग्रजी बोलता येणे या एकाच निकषावर स्वतःच्या ‘विद्वत्ते’चे डिंडिम पिटणारे बुद्धिवादी या देशाप्रति, इथल्या जनतेप्रति किती बांधीलकी जोपासतात हे आपण घडोघडी अनुभवतच असतो. पंचतारांकित हॉटेलांतून मेजवान्या झोडत भारताच्या समस्यांवर चर्चा करण्यापुरती या महाभागांची सामाजिक बांधीलकी असते. अशा बांधीलकीहीन, सामाजिक प्रश्नां प्रती उदासीन पिढीचे कारखाने आपल्या देशाला रसातळाला घेऊन जातील. प्राथमिक शिक्षण हा उद्याच्या नागरिकाच्या जडणघडणीचा पाया आहे. तेथूनच जर मुलांची आपल्या भाषेपासून, संस्कृतीपासून नाळ तोडली जाणार असेल, तर त्यातून उद्या नवइंग्रजांच्या फौजा जरी निर्माण झाल्या, तरी काय कामाच्या? सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे हे ठणकावून सांगण्यापेक्षा स्वतःचा फायदा पाहून अनेकांनी मिठाच्या गुळण्या घेतल्या आहेत. भाषेचे तारणहार म्हणवणारी अनेक मंडळी आज कुठे दडून बसली आहेत कळायला मार्ग नाही. देशी भाषांची सरळसरळ गळचेपी करणारा निर्णय घेऊन सरकार नामानिराळे झाले, तरी कॉंग्रेसमधील तथाकथित देशीभाषाप्रेमी चुप्पी साधून का? खरे तर या कसोटीच्या क्षणी प्रत्येक आमदाराला त्याची या विषयावरील भूमिका स्पष्ट करायला लावली जाणे जरुरी आहे. त्यांना जाब विचारणे हा जनतेचा अधिकार आहे. माध्यम अनुदान प्रश्नत हा जनतेने निमूटपणे सहन करण्याइतका साधा विषय नाही. भविष्यात त्यातून उभ्या राहणार असलेल्या संकटांची चाहूल घेऊन देशी भाषाप्रेमी जनतेने त्या निर्णयाविरुद्ध ठामपणे उभे राहणे ही आजच्या घडीची गरज आहे. येत्या ६ जूनचा ‘गोवा बंद’ हा त्या दिशेने मैलाचा दगड ठरणार आहे. भाषाप्रेमींचे हे आंदोलन म्हणजे संस्कृतीप्रेमी जनतेच्या पुरुषार्थालाच हाक आहे.