लोटांगण

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान देताना शाळांच्या माध्यम बदलाचा हक्कही पालकांना बहाल करून सरकारने जणू देशी भाषांतील शाळांची, विशेषतः राज्यात पोर्तुगीज काळापासून चालत आलेल्या मराठी शाळांची कबर खोदायला घेतली आहे. जे काम पोर्तुगिजांनीही केले नव्हते, ते करायला राज्य सरकार निघाले आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. गोव्याच्या अस्मितेशी, संस्कृतीशी, मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित अशा या अत्यंत संवेदनशील विषयावर केवळ मूठभर उपद्रवकारी व्यक्तींच्या राजकीय दडपणाला आणि सुसंघटित अल्पसंख्यकांच्या ‘फोर्स’ ला भिऊन दिल्लीश्वरांच्या पदराखालून हा निर्णय घेतला गेला आहे. केवळ स्वतःची सत्ता राखण्यासाठी घेतलेल्या या निर्लज्ज निर्णयाचे दूरगामी परिणाम अर्थातच गोव्याच्या शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्राला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. देशी भाषांच्या पाठीशी आपण आहोत असे सांगणारा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, हा विषय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवा असे सांगणारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि आजवर स्वतःला देशी भाषांचे तारणहार म्हणवणारे कॉंग्रेसमधील समस्त ढुढ्ढाचार्य यांनी ऐनवेळी शेपूट घातले म्हणूनच सरकार हा टोकाचा निर्णय घेण्यास धजावले आहे. आपल्या या माघारीचे कोणते स्पष्टीकरण आता ही मंडळी देणार आहेत? केवळ इंग्रजी शाळांना अनुदानापुरता हा विषय सीमित राहिलेला नाही. पालकांना वाटले आणि त्यांनी मागणी केली, तर शाळांचे शैक्षणिक माध्यम बदलू देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतलेला आहे. हा निर्णय अनावश्यक व अनाठायी तर आहेच, परंतु पूर्णपणे संस्कृतीविघातकही आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने व्यापक आंदोलनाची घोषणा केलेली असली, तरी एकदा वाघ शेळी खाऊन गेल्यावर नंतर दंडुके घेऊन धावण्यात काही अर्थ नसतो. विरोधी भाजपाला पुढील निवडणुकीपर्यंत हा विषय तापवल्याने कदाचित भरपूर राजकीय फायदा मिळेल, परंतु सरकारच्या निर्णयात काही त्याने आडकाठी येणार नाही. निर्णय तर घेतला गेला आहे. देशी भाषांचे असे खुलेआम वस्त्रहरण होत असताना त्यांचेे समस्त स्वयंघोषित कैवारी डोळ्यांवर झापळे ओढून बसले आहेत ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पुढील काळात काय काय परिणाम होतील हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. कोकणी वा मराठी यापैकी एक विषय शाळांत सक्तीचा असेल अशी सारवासारव केली गेली असली, तरी पोर्तुगीज काळापासून येथे चालत आलेल्या मराठी शाळांना बंद पाडण्याच्या कुटिल कारस्थानाची कार्यवाही सुरू झाली आहे असे खुशाल समजावे. प्रवाहपतित पालकांचे लोंढे उद्या गावागावातील मराठी प्राथमिक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करा असा भाबडा अट्टहास धरतील आणि धडाधड पूर्वापार चालत आलेल्या त्या शाळांचे इंग्रजीकरण होत जाईल. माध्यम बदला नाही तर शाळा बंद पडतील हा धाक दाखवून गावोगावच्या मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण केले जाईल. बरे, या निर्णयामुळे राज्यातील इंग्रजी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणार आहे असेही नाही. इंग्रजी माध्यम अंगीकारून मुलांच्या आकलनशक्तीपलीकडच्या गोष्टी त्यांच्या माथी मारून शिक्षण प्रक्रिया निरस करून टाकली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. मुलांना एकही भाषा धड येणार नाही. अर्धशिक्या कुजनेरांचे तांडे विदेशांत पाठवण्याची तरतूद मात्र नक्की होणार आहे. मराठीतून प्राथमिक शिक्षण घेऊनच आपल्या कर्तृत्वाच्या ध्वजा चहूकडे फडकावणार्‍या डॉ. रघुनाथ माशेलकरांसारख्यांच्या यशोमार्गानेे जाण्याऐवजी आखाती देशांकडे नजर लावून बसलेल्या अर्धवटरावांचे तांडे तयार केले जाणार आहेत की काय? सर्वांना आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याची सोय तर करून ठेवली गेलीच आहे. केवळ राजकीय सोयीसाठी तमाम जगन्मान्य सिद्धान्त धुडकावून इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करून राष्ट्रीय शैक्षणिक कायद्याशीच पूर्णपणे विसंगत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचे क्षितिजच फार खुरटे करून ठेवण्याचे महापाप  या निर्णयाने झालेले आहे. गोव्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील एक काळाकुट्ट दिवस म्हणूनच कालच्या दिवसाची नोंद होईल. या निर्णयापुढे निमूट मान तुकवणार्‍या समस्त शेळपटांचीही नोंद इतिहास नक्कीच ठेवील.