पाचव्या वर्षात पाऊल

मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चार वर्षे पूर्ण करून आज पाचव्या वर्षात पाऊल ठेवीत आहे. शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावर गोवा पेटलेला असताना ही चतुर्थ वर्षपूर्ती येऊन ठेपलेली आहे. साहजिकच कामत यांच्या त्या वादग्रस्त निर्णयाचा झाकोळ या प्रसंगाला वेढून राहिलेला आहे. राज्यातील विलक्षण राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्याला स्थिर सरकार देण्यात कामत यांना आजवर यश मिळाले. नाना तर्‍हेचे वाद उद्भवले, बंडाळीचे प्रयत्न झाले, तरी ही आवळ्या-भोपळ्यांची मोट सांभाळत कामत यांनी आपले सरकार चालवले. कमालीचा संयम आणि सोशिकता हे त्यांचे गुणविशेष आहेत. त्यामुळे या संयमाच्या बळावरच मिकींपासून चर्चिलपर्यंतच्या नाना वृत्ती - प्रवृत्तींना सांभाळण्यात त्यांना यश आले. काहीही झाले, कोणी कितीही अकांडतांडव केले तरी आपण ‘सद्गुरू साईबाबा उदासीन’ असे शांत राहायचे. कोणाला काही उत्तर द्यायच्या फंदात पडायचे नाही आणि वादळ शांत होईपर्यंत वाट पाहायची ही नीती कामत यांना नेहमीच फायद्याची ठरली. वादांचे कैक बुडबुडे उठले आणि फुटले, दिगंबरांची खुर्ची डगमगली, पण गडगडली मात्र नाही. गोव्याच्या अस्तित्वाचे प्रश्‍न निर्माण झाले तरी स्वतःची खुर्ची सांभाळण्यास त्यांनी नेहमीच प्रथम प्राधान्य दिले. विरोधी पक्षापेक्षा पक्षातील विरोधकांचेच मोठे आव्हान कामत यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीत दिसून आले आहे. नाना वृत्ती प्रवृत्तीची माणसे सरकारात असताना गोव्याला स्थिर शासन देण्याचे श्रेय कामत यांना द्यावेच लागेल, परंतु हे राजकीय स्थैर्यच अलीकडे त्यांचा स्वर आक्रमक करण्यास कारणीभूत ठरलेली नाही ना असा प्रश्न पडतो. तावातावाने भाषणे करताना ते नेहमी दिसतात, परंतु अलीकडे त्यातून जनतेच्या भावनांप्रती असंवेदनशीलतेचे जे दर्शन घडू लागले आहे ते चिंताजनक आहे. शैक्षणिक माध्यमप्रश्‍नी जर गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमध्ये उत्स्फूर्तपणे कडकडीत बंद होत असेल, तर एवढ्या तीव्र जनभावनेकडे कानाडोळा करण्याला उद्दामपणाचा रंग चढतो. कामत यांच्या आजवरच्या वाटचालीत ही बाजू दिसून आलेली नव्हती. प्रादेशिक आराखड्यासारखा महत्त्वाचा विषय त्यांनी ज्या पारदर्शक पद्धतीने प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहोचवला, त्यामधून एका संवेदनशील मुख्यमंत्र्याचे दर्शन जनतेला घडले होते. मात्र, हा चेहरा अलीकडे का हरवला याचे आत्मचिंतन त्यांनी जरूर करावे. सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि अमर्याद सत्ता अमर्यादरीत्या भ्रष्ट करते असे इंग्रजी सुवचन आहे. आपल्या बाबतीत ते खरे ठरू नये यासाठी पाय थोडे जमिनीवर असणे आवश्यक ठरते. लोकेच्छा काय आहे, लोकभावना काय आहे याची पर्वा न करता स्वतःची सत्ता सांभाळण्यात दंग असलेले भले भले एका फटक्यासरशी लोळवले जातात हा या देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळे शैक्षणिक माध्यम प्रश्‍नावर देशी भाषांशी प्रतारणा करण्याच्या गुन्ह्यावर मतदार निमूट पांघरूण घालतील या भ्रमात त्यांनी राहू नये. ‘‘देशाला आधुनिकतेच्या वाटेवरून नेत असताना या देशाची स्वतंत्र अस्मिता, मूल्ये व संस्कृती जपण्याचे कर्तव्य प्रसारमाध्यमांनी, विशेषतः भाषिक माध्यमांनी पार पाडावे’’ असे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी परवाच ‘राजस्थान पत्रिका’ या हिंदी दैनिकाच्या के. सी. कुलीश पुरस्कार वितरण सोहळ्यामध्ये केले. आपली संस्कृती, परंपरा, अस्मिता, मूल्ये यांचे संवर्धन केवळ भारतीय भाषांद्वारेच होऊ शकते हे सत्य डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याच तोंडून व्यक्त झाले. ही त्यांची खरोखरच प्रामाणिक भावना असेल, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची भारतीय भाषांविषयीची जर ही अधिकृत भूमिका असेल, तर त्याच कॉंग्रेस पक्षाचे गोव्यातील सरकार भारतीय भाषांविरुद्ध अशी शीर्षासनी भूमिका कशी काय घेऊ शकते? मूठभर इंग्रजीधार्जिण्यांच्या दबावापुढे भारतीय भाषांचे भरजरी वस्त्र त्यागून नावाप्रमाणेच दिगंबरावस्थेत गेल्याने जनमानसात आपली प्रतिमा किती खालावलेली आहे, याची कामत यांना कल्पना नसेल. परवाचा कडकडीत बंद हा आम आदमीच्या या विषयावरील भावना किती तीव्र आहेत हे लख्खपणे दर्शवणारा आरसा आहे. ज्या संवेदनशीलतेने ‘सेझ’ संबंधीचा निर्णय परत फिरवला गेला, त्याच संवेदनशीलतेच्या प्रतीक्षेत अवघा गोवा आज आहे.