तळ्यात - मळ्यात

देशी भाषांना गोव्याच्या शैक्षणिक विश्वातून समूळ मूठमाती देण्यासाठी पुढे सरसावलेले सरकार मागे हटण्याच्या पवित्र्यात दिसत नाही. गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमधील जनतेने उत्स्फूर्त सहभाग दर्शवून कडकडीत बंद पाळला, स्वातंत्र्यसैनिकांपासून कलाकारांपर्यंत आणि साहित्यिकांपासून संपादकांपर्यंत सार्‍यांनी सरकारला या संस्कृतीविघातक निर्णयापासून परावृत्त करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला, तरीही डोळ्यांवर झापडे ओढून बसलेल्या मंडळींना या तीव्र लोकभावनेचा साक्षात्कार घडत नाही याला काय म्हणायचे? आठ - दहा इंग्रजीसमर्थक आमदार एकत्र येतात काय आणि चर्चच्या प्रेरणेने एकवटलेल्या मूठभर मंडळींचे राजकीय सारथ्य करीत सरकारला सपशेल लोटांगण घालायला लावतात काय, सारेच अचंबित करणारे आहे. या गोव्याच्या लक्षावधी नागरिकांच्या मताला काडीचीही किंमत द्यावीशी सरकारला व कॉंग्रेस पक्षाला वाटू नये? खरे तर दोष इंग्रजीचा आग्रह धरणार्‍यांचा मुळीच नाही. खरे दोषी आहेत ते तळ्यात - मळ्यात करणारे आपलेच शिलेदार. एकीकडे सरकारच्या, पक्षाच्या निर्णयापुढे मुकाट मान तुकवायची आणि दुसरीकडे देशी भाषाप्रेमाचे खोटे कढ आणून फेट्यांत मिरवायचे, असा राजकीय धूर्तपणा दाखवणार्‍या मंडळींनीच खरा घात केलेला आहे. कॉंग्रेसमधले देशी भाषांचे तथाकथित कैवारी स्वतःची पदे टिकवण्यासाठी कणाहीन, स्वत्वहीन बनले आहेत. विष्णू वाघ वगळता एकालाही सरकारच्या या देशी भाषाविरोधी निर्णयाबाबत ‘ब्र’ काढण्याची हिंमत होऊ नये हे लाचारीची हद्द काय असू शकते हेच दाखवून देते आहे. आज एक बोलायचे आणि दुसर्‍या दिवशी टोपी फिरवायची यातली ग्यानबाची मेख जनतेला कळत नाही? इंग्रजीकरणाला विरोध केला तर श्रेष्ठींना आवडणार नाही या एकाच कारणासाठी ही मंडळी मूग गिळून चिडिचूप बसली आहेत. स्वतःला देशी भाषाप्रेमी म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसजनांची ही तर्‍हा, तर  सरकारमधील सहयोगी पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची तर्‍हा वेगळीच. दोन्ही पक्षांनी देशी भाषाप्रेमाचा पुळका जाहीररीत्या दाखवला खरा, परंतु या विषयावरून सरकारमधून बाहेर पडण्याचा स्वाभिमान दाखवून सरकारला निर्णय फिरवण्यास भाग पाडण्याजोगी स्थिती निर्माण करणे शक्य असूनही केवळ या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यात या दोन्ही पक्षांची नेतेमंडळी गुंतली आहेत. म्हणजे आपल्या मतदारसंघातील लोकांना आपण देशी भाषांच्या पाठीशीच आहोत असे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात सरकारच्या निर्णयाचे मूक समर्थन करून आपली सत्ता टिकवायची ही धूळफेक न समजण्याइतकी गोव्याची जनता दूधखुळी नाही. जनतेची खरी अपेक्षा ढवळीकर बंधूंकडून होती. परंतु त्यांनी तर कळस गाठला. सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षाच्या केंद्रीय समितीने घ्यायला हवा आणि ती बैठक जुलैमध्ये होईल असली हास्यास्पद वक्तव्ये करणार्‍यांना गोमंतकीय जनतेच्या जीवनमरणाच्या या विषयावर पक्षाची तातडीची बैठक बोलावणे एवढे कठीण आहे? राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामध्ये तर भाषेच्या विषयावरून सरळसरळ दुफळी पडली आहे. त्यामुळे पक्षाची यासंदर्भातील भूमिका संदिग्ध ठेवून सरकारमधील सहभाग टिकवायचे चतुर धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. शेवटी या सार्‍यांची ही नाटके सत्तेसाठी चालली आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे जनतेच्या नजरेतून आज पूर्णपणे उतरले आहेत आणि तळ्यात मळ्यात करणारेही त्याच वाटेने चालले आहेत. गोव्याचा खेड्यापाड्यांमधला मतदार अशिक्षित असेल, अल्पशिक्षित असेल, परंतु सुज्ञ आहे. त्यालाही विचार करता येतो. राजकारण्यांसारखी वैयक्तिक लाभासाठी त्याने आपली विचारशक्ती सपशेल गहाण टाकलेली नाही. हे सत्य ओळखण्यासाठी आपले कान, नाक, डोळे जरा या मंडळींनी उघडे ठेवावेत. गोव्याच्या गावागावांतून उमटणारा जनतेचा स्वर ऐकावा. इंग्रजीकरणाविरुद्ध निर्माण झालेली चीड लक्षात घ्यावी. आमिषे आणि आश्वासने यावर सगळ्याच निवडणुका जिंकता येत नसतात. जनतेमधील असंतोष जेव्हा उफाळून येतो, तेव्हा भले भले त्याखाली सपशेल गाडले जातात. स्वतःवर ही पाळी ओढवू द्यायची नसेल, तर देशी भाषाप्रेमी म्हणवणार्‍या सर्व राजकारण्यांनी जरा जनाचा आणि मनाचा कौल घ्यावाच.