पंतप्रधान आणि प्रतिमा

सोनिया गांधी यांच्या हाती सारी सूत्रे असलेले दुबळे, कमकुवत पंतप्रधान ही आपली जनमानसातील छबी पुसून टाकण्याची धडपड सध्या डॉ. मनमोहनसिंग यांनी चालवली आहे. स्वतःची, आपल्या पक्षाची आणि सरकारची प्रतिमा उजळवण्याच्या या धडपडीचा भाग म्हणून त्यांनी काही वृत्तपत्रांच्या संपादकांना भेटीसाठी पाचारण करून त्यांच्याशी तास - दीड तास वार्तालाप नुकताच केला. डॉ. सिंग यांना बोलता येते हे तरी या निमित्ताने कळले आहे. आपल्या सरकारवर भ्रष्टाचाराच्या, गैरकारभाराच्या नानाविध प्रकरणांच्या काळ्या सावळ्या पडलेल्या असतानादेखील पंतप्रधानांनी कधी स्वतःची, स्वतःच्या सरकारची  बाजू सावरून धरण्यासाठी, आरोपांना सामोरे जात ठामपणे उभे राहण्याची हिंमत दाखविली नव्हती. त्यामुळे कॉंग्रेसमधील समस्त वाचीवीरांना आपले वकिली पांडित्य प्रसिद्धिमाध्यमांपुढे पाजळण्यासाठी रान मोकळे झाले होते. शेवटी एकदाचे पंतप्रधान संपादकांच्या माध्यमातून का होईना जनतेला सामोरे आले. डॉ. सिंग हे एक अत्यंत ज्ञानसंपन्न, विवेकी व्यक्तिमत्त्व आहे हे खरे, परंतु या देशाचा पंतप्रधान म्हणून, नेता म्हणून सरकारच्या उधळणार्‍या घोड्यावर त्यांची खंबीर अशी मांड आहे असे चित्र दुर्दैवाने केव्हाच दिसले नाही. त्यामुळे ते नामधारी पंतप्रधान आहेत या विरोधकांच्या आरोपाला आपोआप बळ मिळत गेले. त्यात त्यांच्या सरकारच्या या कारकिर्दीला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी एवढे झाकोळले की या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला दिशा देण्यातील त्यांचे योगदानही विस्मरणात गेले. त्यामुळे परवाच्या वार्तालापात डॉ. सिंग यांना सन २००८ मधील स्वतःच्या कामगिरीची आठवण करून द्यावी लागली. आपल्या प्रयत्नांनी देश जागतिक मंदीतून सावरला, परंतु प्रसारमाध्यमांनी त्याची म्हणावी तशी दखल घेतली नाही असे त्यांना सुचवायचे होते. प्रसारमाध्यमे चांगल्या कामगिरीपेक्षा त्रुटींवरच बोटे ठेवतात अशीही डॉ. सिंग यांची तक्रार आहे. प्रसारमाध्यमांचे हे कामच आहे. त्यांनी आपली केवळ भाटगिरी करावी अशी अपेक्षा कोणत्याही सरकारने ठेवू नये. कोणाच्या ताटाखालचे मांजर न झालेली स्वतंत्र प्रज्ञेची माणसे त्रुटींवर, चुकांवर बोट ठेवणारच, मग ते सरकार कोणाचेही का असेना. पंतप्रधानांची कामगिरी दुर्लक्षिली गेली याला त्यांचीच मुखदुर्बलता अधिक कारणीभूत आहे. लोकपाल व्यवस्थेच्या कक्षेत यायची व्यक्तिशः आपली तयारी आहे असे ते म्हणाले. त्यांचे स्वच्छ चारित्र्य त्यांना तसे म्हणण्याचे नैतिक बळ देते, परंतु ते ज्या सरकारचे नेतृत्व करीत आहेत, ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत, त्यांनी लोकपालच्या मार्गात उभे केलेले अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने जर त्यांची पावले पडणार नसतील, तर या व्यक्तिगत तयारीला अर्थ काय राहतो? काळा पैसा, भ्रष्टाचार या समस्या जादूच्या कांडीने सोडवता येत नाहीत हे खरे, परंतु त्याविरुद्ध आवाज उठवणार्‍या जागृत नागरिकांवर, आया बहिणींवर मध्यरात्री एक वाजता लाठ्या बरसवण्याचे आदेश जेव्हा त्यांचेच सरकार देते, तेव्हा पंतप्रधान केवळ मिठाची गुळणी घेऊन बघ्याची भूमिका घेणार असतील तर त्यांच्यावर दंडेलशाहीचा आरोप होणारच. टूजी स्पेक्ट्रमसारख्या महाघोटाळ्यांची जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करताना डॉ. सिंग म्हणाले की, प्रत्येक फाईल आपण तपासायला गेलो, तर सहकार्‍यांशी प्रतारणा केल्यासारखे होईल. त्यांना सहकार्‍यांची चिंता आहे, परंतु आंधळेपणाने भ्रष्टाचार्‍यांच्या निर्णयांवर सह्या ठोकल्याने देशाशी प्रतारणा झाली आहे त्याचे काय? निदान या निर्णयांची जबाबदारी तरी त्यांनी स्वतःच्या शिरावर घ्यायला हवी होती. देशाला व्यापून राहिलेली महागाई, महाघोटाळे या सार्‍या विषयांपासून स्वतः कोसों दूर राहू पाहणार्‍या पंतप्रधानांची प्रतिमा त्यातून डागाळणार नाही तर दुसरे काय होईल? नेतृत्व करणार्‍याचे केवळ व्यक्तिगत चारित्र्य निर्मळ असूून भागत नाही. ज्यांचे प्रतिनिधित्व ते करतात, त्यांच्याकडून काही चुकीचे घडत असेल तर त्यावर अंकुश ठेवणे ही नेता म्हणून त्यांची जबाबदारी ठरते. नुसते मौनी बाबा काय कामाचे? पंतप्रधानांनी संपादकांना सामोरे जाऊन एक पाऊल पुढे टाकले आहे. ही पारदर्शकता आपल्या सरकारच्या कारभारातही राहावी असा प्रयत्न त्यांनी जरूर करावा. तसे केले तरच त्यांची प्रतिमा उजळू शकेल. स्वतंत्र प्रज्ञेचा नेता म्हणून देश त्यांच्याकडे अभिमानाने पाहील.

हकनाक हत्या

मुंबईतील ख्यातनाम पत्रकार ज्योतिर्मय डे यांच्या हत्या प्रकरणाचा उलगडा करण्यात अखेर मुंबई पोलिसांना यश आले. डे यांची हत्या छोटा राजनने करविली हे तर तपासात उघड झाले आहे, परंतु ही हत्या का झाली याचा उलगडा मात्र अद्याप व्हायचा आहे. वास्तविक डे यांची हत्या झाली तेव्हा पहिला संशय दाऊद इब्राहिम आणि त्याचा हस्तक छोटा शकील यांच्यावर घेतला गेला होता. दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरवर मुंबईत प्राणघातक हल्ला झाला त्यासंदर्भात डे यांनी केलेल्या वार्तांकनामुळे खवळलेल्या दाऊदनेच त्यांची हत्या करविली असा वहीम प्रारंभी घेतला गेला होता. एका वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने डे यांना धमकी दिल्याचे प्रकरणही समोर आले होते. परंतु मुंबई पोलिसांनी चिकाटीने केलेल्या तपासात नवीच बाजू समोर आली. मात्र, दाऊदचा हाडवैरी असलेल्या छोटा राजनचा यात हात असल्याचा जो निष्कर्ष निघाला, त्यातून नवी प्रश्‍नचिन्हे उपस्थित झाली आहेत. छोटा राजन डे यांच्या जिवावर का उठला? त्याने वैयक्तिक कारणांसाठी हा सूड उगवला की कोणा उच्चपदस्थाच्या सांगण्यावरून डे यांचा काटा काढला हे अजून समोर यायचे आहे. छोटा राजन आणि त्याचा एकेकाळचा साथीदार आणि आताचा वैरी संतोष शेट्टी यांच्या संघर्षात डे यांचा बळी गेला असा एक तर्क पुढे आला आहे. छोटा राजन हा एकेकाळी दाऊदचा उजवा हात होता. पुढे त्यांचे बिनसले आणि दोघे एकमेकांचे पक्के वैरी बनले. त्यावेळी दाऊदच्या जबड्यातून म्हणजे दुबईहून पलायन करण्यासाठी छोटा राजनला संतोष शेट्टीने मदत केली होती. पुढे राजनने बँकॉकला आपला अड्डा बनवला तेव्हाही शेट्टी त्याच्या साथीला होता. २००० साली छोटा शकीलने दाऊदच्या सांगण्यावरून राजनच्या हत्येचा प्रयत्न केला, तेव्हाही शेट्टीच त्याच्या मदतीला धावून गेला होता. परंतु राजकारणाप्रमाणेच गुन्हेगारी जगतातही कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू वा मित्र नसतो. त्यामुळेच संतोष शेट्टीचे पुढे छोटा राजनशी आर्थिक बाबींवरून बिनसले. दोघांमध्येही संघर्ष गेली काही वर्षे सुरू होता. मध्यंतरी दत्ता सामंत यांचा मारेकरी भरत नेपाळी याची हत्या झाली. या गुन्हेगारी सम्राटांचे एक असते. आपली दहशत आणि वर्चस्व अबाधित रहावे यासाठी त्यांची कायम धडपड असते. त्यामुळे भरत नेपाळी जेव्हा मारला गेला, तेव्हा आपणच त्याला ठार केल्याचे दावे छोटा राजन आणि संतोष शेट्टी या दोघांनी केले होते. त्यासंदर्भातील डे यांच्या वार्तांकनातून छोटा राजन डे यांच्यावर उलटला असावा असा एक तर्क आहे. ज्योतिर्मय डे अलीकडे ‘मिड डे’ च्या सेवेत होते, पण त्यांची खरी कारकीर्द फुलली होती ती ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ मध्ये. गुन्हेगारी जगताची खडान्‌खडा माहिती पुरवणार्‍या त्यांच्या बातम्या विशेषत्वाने ‘संडे एक्स्प्रेस’मध्ये सातत्याने वाचायला मिळत असत. अशा मुरब्बी पत्रकाराच्या शब्दाला साहजिकच एक वजन प्राप्त होत असते. त्यामुळे मुंबईमधील आपल्या गुन्हेगारी साम्राज्याला अबाधित राखण्यासाठी डे यांचा वापर करण्याचा प्रयत्न या टोळीवाल्यांनी केला तर नवल नाही. डे यांचे काही विदेश दौरेही झाले होते असे सांगतात. ते नेमके कशासाठी होते, ते कोणाच्या संपर्कात होते या सार्‍या बाबी पुढे उघड होतीलच. पत्रकार कितीही निष्णात असो, कितीही मोठा असो, आपल्याला कोणी वापरून तर घेत नाही ना याबाबत त्याची विवेकबुद्धी सदैव जागृत असावी लागते. ती नसेल तर असे पत्रकार इतरांच्या हातचे बाहुले बनतात. जे असे बाहुले बनायला नकार देतात, त्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. डे यांना ही किंमत स्वतःचे प्राण त्यागून चुकवावी लागली. लेखणी हेच शस्त्र असलेला एक कसलेला पत्रकार अत्याधुनिक पिस्तुलाच्या गोळ्यांचा सामना करू शकला नाही. अवघ्या दोन लाख रुपयांच्या मोबदल्यात सातजणांनी त्यांना ठार मारले. म्हणजे प्रत्येक हल्लेखोराच्या वाट्याला आले फक्त पन्नास हजार. नंतर छोटा राजनने आणखी तीन लाख त्यांच्यात वाटले हा भाग वेगळा. परंतु इतक्या कमी रकमेसाठी कोणाच्याही जिवावर उठायला माणसे तयार होतात हे वास्तव भयानक आहे. गरिबी, बेकारी, वाढती महागाई या सामाजिक समस्यांमध्ये या परिस्थितीचे मूळ आहे. त्यातूनच गुन्हेगारी मूळ धरते, फैलावते आणि निष्पापांचे मुडदे पाडते.

तळ्यात - मळ्यात

देशी भाषांना गोव्याच्या शैक्षणिक विश्वातून समूळ मूठमाती देण्यासाठी पुढे सरसावलेले सरकार मागे हटण्याच्या पवित्र्यात दिसत नाही. गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमधील जनतेने उत्स्फूर्त सहभाग दर्शवून कडकडीत बंद पाळला, स्वातंत्र्यसैनिकांपासून कलाकारांपर्यंत आणि साहित्यिकांपासून संपादकांपर्यंत सार्‍यांनी सरकारला या संस्कृतीविघातक निर्णयापासून परावृत्त करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला, तरीही डोळ्यांवर झापडे ओढून बसलेल्या मंडळींना या तीव्र लोकभावनेचा साक्षात्कार घडत नाही याला काय म्हणायचे? आठ - दहा इंग्रजीसमर्थक आमदार एकत्र येतात काय आणि चर्चच्या प्रेरणेने एकवटलेल्या मूठभर मंडळींचे राजकीय सारथ्य करीत सरकारला सपशेल लोटांगण घालायला लावतात काय, सारेच अचंबित करणारे आहे. या गोव्याच्या लक्षावधी नागरिकांच्या मताला काडीचीही किंमत द्यावीशी सरकारला व कॉंग्रेस पक्षाला वाटू नये? खरे तर दोष इंग्रजीचा आग्रह धरणार्‍यांचा मुळीच नाही. खरे दोषी आहेत ते तळ्यात - मळ्यात करणारे आपलेच शिलेदार. एकीकडे सरकारच्या, पक्षाच्या निर्णयापुढे मुकाट मान तुकवायची आणि दुसरीकडे देशी भाषाप्रेमाचे खोटे कढ आणून फेट्यांत मिरवायचे, असा राजकीय धूर्तपणा दाखवणार्‍या मंडळींनीच खरा घात केलेला आहे. कॉंग्रेसमधले देशी भाषांचे तथाकथित कैवारी स्वतःची पदे टिकवण्यासाठी कणाहीन, स्वत्वहीन बनले आहेत. विष्णू वाघ वगळता एकालाही सरकारच्या या देशी भाषाविरोधी निर्णयाबाबत ‘ब्र’ काढण्याची हिंमत होऊ नये हे लाचारीची हद्द काय असू शकते हेच दाखवून देते आहे. आज एक बोलायचे आणि दुसर्‍या दिवशी टोपी फिरवायची यातली ग्यानबाची मेख जनतेला कळत नाही? इंग्रजीकरणाला विरोध केला तर श्रेष्ठींना आवडणार नाही या एकाच कारणासाठी ही मंडळी मूग गिळून चिडिचूप बसली आहेत. स्वतःला देशी भाषाप्रेमी म्हणवणार्‍या कॉंग्रेसजनांची ही तर्‍हा, तर  सरकारमधील सहयोगी पक्ष असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची तर्‍हा वेगळीच. दोन्ही पक्षांनी देशी भाषाप्रेमाचा पुळका जाहीररीत्या दाखवला खरा, परंतु या विषयावरून सरकारमधून बाहेर पडण्याचा स्वाभिमान दाखवून सरकारला निर्णय फिरवण्यास भाग पाडण्याजोगी स्थिती निर्माण करणे शक्य असूनही केवळ या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यात या दोन्ही पक्षांची नेतेमंडळी गुंतली आहेत. म्हणजे आपल्या मतदारसंघातील लोकांना आपण देशी भाषांच्या पाठीशीच आहोत असे भासवायचे आणि प्रत्यक्षात सरकारच्या निर्णयाचे मूक समर्थन करून आपली सत्ता टिकवायची ही धूळफेक न समजण्याइतकी गोव्याची जनता दूधखुळी नाही. जनतेची खरी अपेक्षा ढवळीकर बंधूंकडून होती. परंतु त्यांनी तर कळस गाठला. सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय पक्षाच्या केंद्रीय समितीने घ्यायला हवा आणि ती बैठक जुलैमध्ये होईल असली हास्यास्पद वक्तव्ये करणार्‍यांना गोमंतकीय जनतेच्या जीवनमरणाच्या या विषयावर पक्षाची तातडीची बैठक बोलावणे एवढे कठीण आहे? राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षामध्ये तर भाषेच्या विषयावरून सरळसरळ दुफळी पडली आहे. त्यामुळे पक्षाची यासंदर्भातील भूमिका संदिग्ध ठेवून सरकारमधील सहभाग टिकवायचे चतुर धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे. शेवटी या सार्‍यांची ही नाटके सत्तेसाठी चालली आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे जनतेच्या नजरेतून आज पूर्णपणे उतरले आहेत आणि तळ्यात मळ्यात करणारेही त्याच वाटेने चालले आहेत. गोव्याचा खेड्यापाड्यांमधला मतदार अशिक्षित असेल, अल्पशिक्षित असेल, परंतु सुज्ञ आहे. त्यालाही विचार करता येतो. राजकारण्यांसारखी वैयक्तिक लाभासाठी त्याने आपली विचारशक्ती सपशेल गहाण टाकलेली नाही. हे सत्य ओळखण्यासाठी आपले कान, नाक, डोळे जरा या मंडळींनी उघडे ठेवावेत. गोव्याच्या गावागावांतून उमटणारा जनतेचा स्वर ऐकावा. इंग्रजीकरणाविरुद्ध निर्माण झालेली चीड लक्षात घ्यावी. आमिषे आणि आश्वासने यावर सगळ्याच निवडणुका जिंकता येत नसतात. जनतेमधील असंतोष जेव्हा उफाळून येतो, तेव्हा भले भले त्याखाली सपशेल गाडले जातात. स्वतःवर ही पाळी ओढवू द्यायची नसेल, तर देशी भाषाप्रेमी म्हणवणार्‍या सर्व राजकारण्यांनी जरा जनाचा आणि मनाचा कौल घ्यावाच.

शोधपत्रकाराचा बळी

मुंबईतील गुन्हेगारी जगताची खडान्‌खडा माहिती असलेले ज्येष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय ऊर्फ जे डे यांची हत्या लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाला अक्षय्य ठेवण्यासाठी झटणार्‍या तमाम पत्रकारांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. डे हे गेली अनेक दशके मुंबईतल्या गुन्हेगारी जगताच्या काळ्या कारवायांचा निधडेपणाने पर्दाफाश करीत आले होते. त्यांच्या नावानिशी अनेक वेगळ्या बातम्या वाचकांना वाचायला मिळत असत. कधीही ‘टेबल स्टोरी’ मध्ये न रमता गुन्हेगारी जगताची खरीखुरी बित्तंबातमी आपल्या वाचकाला देण्याचा ध्यास त्यांच्या बातम्यांना वेगळेपण देऊन जात असे. त्यामुळे गुन्हेगारी जगताच्या अशा बित्तंबातम्या मिळवण्यासाठी पोलीस दलातील शिपायापासून साहेबापर्यंत आणि गुप्तहेरांपासून गुन्हेगारांपर्यंत सर्वांशी संपर्क ठेवणे त्यांच्यासाठी आवश्यक ठरले होते. या संपर्कातून अनेक गोष्टींची खडान्‌खडा माहिती त्यांना मिळत असे. अर्थात, मुंबईचे गुन्हेगारी जगत म्हणजे काही पोरखेळ नव्हे. मारामारी, अपहरण, खंडणी आणि खून सरेआमपणे होत असताना आणि विविध टोळ्यांमधील वैमनस्य शिगेला पोहोचलेले असताना त्याच्या खोलात शिरणे म्हणजे साक्षात मृत्यूच्या जबड्यात शिरण्यासारखेच होते. परंतु डे यांनी त्याची कधी भीती बाळगली नाही. अलीकडे मुंबईतील संघटित गुन्हेगारीवर बरेच नियंत्रण आलेले आहे, परंतु काही दशकांपूर्वी मुंबईमध्ये टोळीयुद्ध हा नेहमीचा खेळ बनला होता. अशा काळामध्ये गुन्हेगारी वार्तांकनाचे आव्हान डे यांनी पेलले होते. त्यांच्या वेगळ्या बातम्या त्यांना कुठून मिळतात याविषयी सहकारी पत्रकारांना नेहमीच कुतूहल असे. असे औत्सुक्य दर्शविणार्‍या एका सहकार्‍याला ‘‘मी क्राईम ब्रँचच्या मुख्यालयासमोरच्या झाडाखाली उभा राहतो. डोळे आणि कान उघडे ठेवतो. मग मला आपोआप अशा बातम्या मिळतात’’ असे मिस्कील उत्तर एकदा डे यांनी दिले होते. जनसंपर्क हा चांगल्या बातमीदारीचा प्राण असतो. वरपासून खालपर्यंत व्यापक जनसंपर्क असलेली व्यक्तीच चांगली बातमीदारी करू शकते. दुसर्‍यांच्या ‘पॉइंट्‌स’ वर आपल्या बातम्या बेतणारी मंडळी स्वतःविषयी कितीही भ्रम बाळगोत, ती पत्रकार म्हणून कधीच स्वतःचे नाव प्रस्थापित करू शकत नाहीत, नावारूपाला येत नाहीत. जे डे यांचे मुंबईच्या गुन्हेगारी वार्ताविश्वात प्रस्थ निर्माण झाले त्यामागे त्यांचे ‘फर्स्ट हँड’ बातमी मिळवण्याचे परिश्रम होते. पत्रकारिता ही विविध क्षेत्रांतील व्यक्तींना तुमच्या संपर्कात आणते, परंतु हे संपर्क कोणत्या मर्यादेपर्यंत ठेवायचे याचे भानही पत्रकारितेमध्ये वावरणार्‍या प्रत्येकाने ठेवणे अपेक्षित असते. डे यांनी गुन्हेगारी विश्‍वातील आपल्या ‘स्त्रोतां’संदर्भात ही मर्यादा पाळली होती का या प्रश्‍नाचे उत्तर अद्याप मिळायचे आहे. डे यांची हत्या नेमकी कोणी केली याविषयी अद्याप संभ्रम आहे. काही अधिकार्‍यांच्या मते हे कृत्य तेल माफियांचे आहे, तर काहींना वाटते की, असे सराईत कृत्य छोटा शकीलसारख्या एखाद्या टोळीखेरीज दुसरे कोणी करणे संभवत नाही. मुंबईत एखाद्याचे प्राण घेण्यासाठी भाडोत्री गुंड हजार - दोन हजार रुपयांत तयार होतात. कॅसेट किंग गुलशनकुमार यांची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना फक्त अडीच हजार रुपये मोबदला दिला गेला होता. ‘दाऊद’साठी, ‘शकील’ साठी आपण काम करतो ही शेखी मिरवण्यासाठी फुकटातदेखील एखाद्या निष्पापाच्या जिवावर उठायला माणसे मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत. अशा परिस्थितीत डे यांच्या हत्येची सुपारी देणारा तेल माफिया होता, बिल्डर माफिया होता की एखादा कुख्यात टोळीप्रमुख होता हे गूढ अद्याप उकलायचे आहे. हा संभ्रम येत्या काही दिवसांत दूर होईल आणि खरे गुन्हेगार गजाआड होतील अशी आशा करूया. येथे प्रश्‍न आहे तो पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा. केवळ लेखणी हे शस्त्र असलेल्या आणि सत्य उजेडात आणण्यासाठी आपला जीव जोखमीत टाकणार्‍या पत्रकारांना कायद्याने संरक्षण मिळण्याची आज खरोखर गरज भासते आहे. भ्रष्ट, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना प्रामाणिक पत्रकारितेचा काटा नेहमी सलत असतो. तो उपटून काढण्यासाठी हे लोक धडपडत असतात. जे डे यांची हत्या त्यातूनच झाली आहे. अशा घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी पत्रकारितेला कायद्याचे संरक्षक कवच मिळाले पाहिजे.

पाचव्या वर्षात पाऊल

मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चार वर्षे पूर्ण करून आज पाचव्या वर्षात पाऊल ठेवीत आहे. शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावर गोवा पेटलेला असताना ही चतुर्थ वर्षपूर्ती येऊन ठेपलेली आहे. साहजिकच कामत यांच्या त्या वादग्रस्त निर्णयाचा झाकोळ या प्रसंगाला वेढून राहिलेला आहे. राज्यातील विलक्षण राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्‍वभूमीवर गोव्याला स्थिर सरकार देण्यात कामत यांना आजवर यश मिळाले. नाना तर्‍हेचे वाद उद्भवले, बंडाळीचे प्रयत्न झाले, तरी ही आवळ्या-भोपळ्यांची मोट सांभाळत कामत यांनी आपले सरकार चालवले. कमालीचा संयम आणि सोशिकता हे त्यांचे गुणविशेष आहेत. त्यामुळे या संयमाच्या बळावरच मिकींपासून चर्चिलपर्यंतच्या नाना वृत्ती - प्रवृत्तींना सांभाळण्यात त्यांना यश आले. काहीही झाले, कोणी कितीही अकांडतांडव केले तरी आपण ‘सद्गुरू साईबाबा उदासीन’ असे शांत राहायचे. कोणाला काही उत्तर द्यायच्या फंदात पडायचे नाही आणि वादळ शांत होईपर्यंत वाट पाहायची ही नीती कामत यांना नेहमीच फायद्याची ठरली. वादांचे कैक बुडबुडे उठले आणि फुटले, दिगंबरांची खुर्ची डगमगली, पण गडगडली मात्र नाही. गोव्याच्या अस्तित्वाचे प्रश्‍न निर्माण झाले तरी स्वतःची खुर्ची सांभाळण्यास त्यांनी नेहमीच प्रथम प्राधान्य दिले. विरोधी पक्षापेक्षा पक्षातील विरोधकांचेच मोठे आव्हान कामत यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीत दिसून आले आहे. नाना वृत्ती प्रवृत्तीची माणसे सरकारात असताना गोव्याला स्थिर शासन देण्याचे श्रेय कामत यांना द्यावेच लागेल, परंतु हे राजकीय स्थैर्यच अलीकडे त्यांचा स्वर आक्रमक करण्यास कारणीभूत ठरलेली नाही ना असा प्रश्न पडतो. तावातावाने भाषणे करताना ते नेहमी दिसतात, परंतु अलीकडे त्यातून जनतेच्या भावनांप्रती असंवेदनशीलतेचे जे दर्शन घडू लागले आहे ते चिंताजनक आहे. शैक्षणिक माध्यमप्रश्‍नी जर गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमध्ये उत्स्फूर्तपणे कडकडीत बंद होत असेल, तर एवढ्या तीव्र जनभावनेकडे कानाडोळा करण्याला उद्दामपणाचा रंग चढतो. कामत यांच्या आजवरच्या वाटचालीत ही बाजू दिसून आलेली नव्हती. प्रादेशिक आराखड्यासारखा महत्त्वाचा विषय त्यांनी ज्या पारदर्शक पद्धतीने प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत पोहोचवला, त्यामधून एका संवेदनशील मुख्यमंत्र्याचे दर्शन जनतेला घडले होते. मात्र, हा चेहरा अलीकडे का हरवला याचे आत्मचिंतन त्यांनी जरूर करावे. सत्ता माणसाला भ्रष्ट करते आणि अमर्याद सत्ता अमर्यादरीत्या भ्रष्ट करते असे इंग्रजी सुवचन आहे. आपल्या बाबतीत ते खरे ठरू नये यासाठी पाय थोडे जमिनीवर असणे आवश्यक ठरते. लोकेच्छा काय आहे, लोकभावना काय आहे याची पर्वा न करता स्वतःची सत्ता सांभाळण्यात दंग असलेले भले भले एका फटक्यासरशी लोळवले जातात हा या देशाचा इतिहास आहे. त्यामुळे शैक्षणिक माध्यम प्रश्‍नावर देशी भाषांशी प्रतारणा करण्याच्या गुन्ह्यावर मतदार निमूट पांघरूण घालतील या भ्रमात त्यांनी राहू नये. ‘‘देशाला आधुनिकतेच्या वाटेवरून नेत असताना या देशाची स्वतंत्र अस्मिता, मूल्ये व संस्कृती जपण्याचे कर्तव्य प्रसारमाध्यमांनी, विशेषतः भाषिक माध्यमांनी पार पाडावे’’ असे आवाहन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी परवाच ‘राजस्थान पत्रिका’ या हिंदी दैनिकाच्या के. सी. कुलीश पुरस्कार वितरण सोहळ्यामध्ये केले. आपली संस्कृती, परंपरा, अस्मिता, मूल्ये यांचे संवर्धन केवळ भारतीय भाषांद्वारेच होऊ शकते हे सत्य डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याच तोंडून व्यक्त झाले. ही त्यांची खरोखरच प्रामाणिक भावना असेल, केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारची भारतीय भाषांविषयीची जर ही अधिकृत भूमिका असेल, तर त्याच कॉंग्रेस पक्षाचे गोव्यातील सरकार भारतीय भाषांविरुद्ध अशी शीर्षासनी भूमिका कशी काय घेऊ शकते? मूठभर इंग्रजीधार्जिण्यांच्या दबावापुढे भारतीय भाषांचे भरजरी वस्त्र त्यागून नावाप्रमाणेच दिगंबरावस्थेत गेल्याने जनमानसात आपली प्रतिमा किती खालावलेली आहे, याची कामत यांना कल्पना नसेल. परवाचा कडकडीत बंद हा आम आदमीच्या या विषयावरील भावना किती तीव्र आहेत हे लख्खपणे दर्शवणारा आरसा आहे. ज्या संवेदनशीलतेने ‘सेझ’ संबंधीचा निर्णय परत फिरवला गेला, त्याच संवेदनशीलतेच्या प्रतीक्षेत अवघा गोवा आज आहे.

बंद काय सांगतो?

शैक्षणिक माध्यमात इंग्रजीचे प्रस्थ वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने काल पुकारलेल्या गोवा बंदला अपेक्षेनुसार जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद लाभला. आजवर सक्तीने घडवून आणलेले बंद राज्यात अनेक झाले, परंतु जनतेने दिलेला स्वयंस्फूर्त प्रतिसाद हा कालच्या या बंदचा विशेष होता. हा बंद मोडून काढण्यासाठी सरकारने जंग जंग पछाडले. प्रथमच फार मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्त्यांना पोलिसांद्वारे समन्स पाठवून दडपण आणण्याचा प्रयत्न झाला, प्रतिबंधात्मक अटकेचे शस्त्रही हेतुतः उगारले गेले. परंतु या बंदमध्ये स्वतःहून सामील होण्याचा निर्धार जनतेनेच केलेला असल्याने या सार्याि प्रयत्नांचा पार फज्जा उडाला व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या अपेक्षेहूनही अधिक यश या बंदला लाभू शकले. शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्नायवर जनतेमध्ये जो प्रचंड रोष गोव्याच्या खेड्यापाड्यांमध्ये उत्पन्न झालेला आहे, त्याची जाणीव मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना आता तरी होईल अशी आशा आहे. शैक्षणिक माध्यमातून देशी भाषांच्या व पर्यायाने भारतीय संस्कृतीच्या उच्चाटनाचे आत्मघातकी पाऊल श्री. कामत यांनी केवळ सत्तेच्या मोहाने उचलले अशी जनतेची आज भावना बनली आहे. ही नाराजी सरकार, शिक्षणमंत्री यांच्याविषयी जितकी आहे, त्याहून अधिक ती व्यक्तिशः दिगंबर कामत यांच्याविरुद्ध आहे असे जाणवते. हे सत्य त्यांनी नाकारणे म्हणजे स्वतःचीच फसगत करून घेणे ठरेल. गेले काही दिवस सर्व पातळ्यांवर त्याचा प्रत्यय येतो आहे. गेल्या शुक्रवारी चौथ्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यामध्ये आधी प्रहसनात आणि नंतर उद्घाटक विक्रम गोखले यांनी आपल्या भाषणात कामत यांना कानपिचक्या मिळाल्यावर प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्तपणे दीनानाथ मंगेशकर कलामंदिर ज्या तर्हेोने दणाणून सोडले, त्या जनभावनेकडे दुर्लक्ष करणे मुख्यमंत्र्यांना आणि सरकारला त्यांनी कितीही बेफिकिरीचा आव आणला तरी परवडणारे नाही. ‘पालकांची इच्छा’ या तकलादू कारणाचे तुणतुणे वाजवून आम जनतेचा हा रोष दडपता येणार नाही. गोव्याची जनता सुज्ञ आहे व तिला सगळे कावे समजतात याचा प्रत्यय कालच्या कडकडीत बंदने दिलेला आहे. सासष्टीतील मूठभर इंग्रजीधार्जिण्यांच्या दमबाजीपुढे झुकणार्यांाना या गोव्याच्या लक्षावधी नागरिकांनी दिलेला हा जणू इशारा आहे. या बंदच्या यशस्विततेमागे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेत्यांनी तालुकास्तरावर केलेली जनजागृती व काटेकोर नियोजन या दोन गोष्टी तर कारणीभूत आहेतच, परंतु त्याहून अधिक जनतेच्या मनातील सरकारच्या माध्यमविषयक निर्णयाबाबतचा धगधगता असंतोष या बंदला कमालीचा यशस्वी करून गेला आहे. या वास्तवावर कितीही पडदे ओढण्याचा प्रयत्न झाला, तरी जनतेचा हा रोष दडवणे आणि दडपणे कुठल्याही शक्तीला शक्य होणार नाही ही काळ्या दगडावरची रेघ समजावी. माध्यम प्रश्नी्चे हे आंदोलन भाषांच्या काही भोंदू कैवार्यांचना पार उघडे पाडून गेले. तळ्यात - मळ्यात करणार्यांवचे बुरखेही टराटरा फाटले. दुटप्पी चेहरे उघडे पडले आहेत. जनतेला काही काळ मूर्ख बनवता येते, सदासर्वकाळ नाही हेच खरे ठरले आहे. ‘माध्यम इंग्रजी आणि एक विषय कोकणी सक्तीचा’ हे गाजर दाखवून कोकणी - मराठीप्रेमींमध्ये दुफळी पाडण्याचा प्रयत्नही पुरेपूर झाला, परंतु त्याला कोकणीप्रेमी बधले नाहीत. या दोन्ही भाषांतून येथील संस्कृती फुलली आहे. जशी कोकणी या मातीचा सुवास घेऊन येते, तसाच मराठीचा मोगराही येथे संस्कृती आणि परंपरांचा दरवळ घेऊन येतो. साहित्य, संगीत, कला, लोककलांचा पाया असलेल्या देशी भाषांना दुय्यम स्थान दिल्याने अवनतीखेरीज दुसरे काहीही चांगले घडणे शक्य नाही, हे सत्य सरकारने आता तरी ओळखावे. गोमंतकीय मुलांना इंग्रजी उत्तम आली पाहिजे. त्यासाठी शाळा - शाळांमधून उत्तम इंग्रजी शिक्षक नेमावेत, या भूमीशी संबंधित पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमात लावावीत, जागतिक ज्ञानभांडार या मुलांना खुले करावे, परंतु त्याआधी प्राथमिक शिक्षणात तरी निदान देशी भाषांचा पाया बळकट करून या मुलांना आपली संस्कृती, आपल्या परंपरा यांची तोंडओळख घडवावी. कालच्या गोवा बंदने सरकारला दिलेली ही आम जनतेची कळकळीची हाक आहे. हे सत्य त्यांना जेवढे लवकर उमगेल, तेवढे त्यांच्याच हिताचे आहे.

पुरुषार्थाला हाक

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने ‘रास्ता रोको’ करून आपल्या पूर्वघोषित आंदोलनाची सुरुवात काल केली. सरकारने इंग्रजीसमर्थक दबावगटापुढेे सपशेल लोटांगण घालून ज्याप्रकारे इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आणि तो घेताना पालकांच्या इच्छेनुसार शाळांचे माध्यम बदलण्याची घातक तरतूद करून ठेवली, त्याविरुद्ध राज्यभरात संतापाची लाट उसळलेली आहे. या संतापाला वाट मोकळी करून देण्याचे काम भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे या आंदोलनाचा वणवा आता गोव्याच्या खेड्यापाड्यांत पोहोचायला वेळ लागणार नाही. मूठभर इंग्रजी समर्थकांच्या डरकाळ्यांना भेदरून आपण घेतलेल्या निर्णयाची फळे भोगण्याची तयारी आता सरकारला ठेवावी लागेल. सरकारने माध्यम प्रश्ना्वर घेतलेला निर्णय केवळ राजकीय गणिते समोर ठेवून घेतला गेलेला आहे यात शंकाच नाही. त्याच्या दूरगामी परिणामांचा विचार करण्याची गरजही संबंधिताना भासू नये याचे आश्चर्य वाटते. आपण घेतलेला निर्णय कसा योग्य आहे त्याविषयी आवेशपूर्ण भाषणे ठोकली म्हणजे जनता निमूटपणे हा निर्णय सहन करील या भ्रमाचा भोपळाही आंदोलनाचा वणवा जसजसा व्यापक रूप धारण करीत जाईल, तसा फुटणार आहे. या जगामध्ये एकही देश, एकही प्रांत असा नसेल जो आपल्या स्वतःच्या भाषांची गळचेपी करतो. दुर्दैवाने स्वभाषेलाच शिक्षणातून हद्दपार करू पाहणारे करंटे आपल्याकडे निपजले. इंग्रजीविना प्रत्यवाय नाही असा बागुलबुवा दाखवून सर्वसामान्य जनतेला मातृभाषेपासून दूर करू पाहणार्या् अराष्ट्रीय शक्तींपुढे सरकारने गुडघे टेकून नव्या पिढीतून भारतीय भाषा आणि संस्कृतीच्या उच्चाटनाचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. अभ्यासक्रमात देशी भाषा केवळ एका विषयापुरत्या सीमित ठेवल्याने काय होईल ते काही वर्षांतच समोर येणार आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्याक मुलांना आज देवनागरी लिपी वाचता येत नाही. इंग्रजी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकांचा तर भारतीय संस्कृती, इतिहास, परंपरा यांच्याशी सुतराम संबंध राहिलेला नाही. दिल्लीश्वरांनी लादलेल्या इंग्रजी पाठ्यपुस्तकांतून अजूनही आपण ‘मेरीगोल्ड’ चा उग्र दर्प सहन करतो आहोत; जाई - जुईच्या सुवासास पारखे झालो आहोत. या असल्या शिक्षणपद्धतीतून कोणती प्रजाती निपजेल हे वेगळे सांगायला हवे काय? स्वदेश, स्वभाषा, स्वसंस्कृती यांच्या अभिमानी पिढीची नाळ या देशाच्या तळागाळाशी, व्यथा वेदनांशी घट्ट जुळलेली असते. केवळ फाडफाड इंग्रजी बोलता येणे या एकाच निकषावर स्वतःच्या ‘विद्वत्ते’चे डिंडिम पिटणारे बुद्धिवादी या देशाप्रति, इथल्या जनतेप्रति किती बांधीलकी जोपासतात हे आपण घडोघडी अनुभवतच असतो. पंचतारांकित हॉटेलांतून मेजवान्या झोडत भारताच्या समस्यांवर चर्चा करण्यापुरती या महाभागांची सामाजिक बांधीलकी असते. अशा बांधीलकीहीन, सामाजिक प्रश्नां प्रती उदासीन पिढीचे कारखाने आपल्या देशाला रसातळाला घेऊन जातील. प्राथमिक शिक्षण हा उद्याच्या नागरिकाच्या जडणघडणीचा पाया आहे. तेथूनच जर मुलांची आपल्या भाषेपासून, संस्कृतीपासून नाळ तोडली जाणार असेल, तर त्यातून उद्या नवइंग्रजांच्या फौजा जरी निर्माण झाल्या, तरी काय कामाच्या? सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे हे ठणकावून सांगण्यापेक्षा स्वतःचा फायदा पाहून अनेकांनी मिठाच्या गुळण्या घेतल्या आहेत. भाषेचे तारणहार म्हणवणारी अनेक मंडळी आज कुठे दडून बसली आहेत कळायला मार्ग नाही. देशी भाषांची सरळसरळ गळचेपी करणारा निर्णय घेऊन सरकार नामानिराळे झाले, तरी कॉंग्रेसमधील तथाकथित देशीभाषाप्रेमी चुप्पी साधून का? खरे तर या कसोटीच्या क्षणी प्रत्येक आमदाराला त्याची या विषयावरील भूमिका स्पष्ट करायला लावली जाणे जरुरी आहे. त्यांना जाब विचारणे हा जनतेचा अधिकार आहे. माध्यम अनुदान प्रश्नत हा जनतेने निमूटपणे सहन करण्याइतका साधा विषय नाही. भविष्यात त्यातून उभ्या राहणार असलेल्या संकटांची चाहूल घेऊन देशी भाषाप्रेमी जनतेने त्या निर्णयाविरुद्ध ठामपणे उभे राहणे ही आजच्या घडीची गरज आहे. येत्या ६ जूनचा ‘गोवा बंद’ हा त्या दिशेने मैलाचा दगड ठरणार आहे. भाषाप्रेमींचे हे आंदोलन म्हणजे संस्कृतीप्रेमी जनतेच्या पुरुषार्थालाच हाक आहे.

लोटांगण

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना अनुदान देताना शाळांच्या माध्यम बदलाचा हक्कही पालकांना बहाल करून सरकारने जणू देशी भाषांतील शाळांची, विशेषतः राज्यात पोर्तुगीज काळापासून चालत आलेल्या मराठी शाळांची कबर खोदायला घेतली आहे. जे काम पोर्तुगिजांनीही केले नव्हते, ते करायला राज्य सरकार निघाले आहे, असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. गोव्याच्या अस्मितेशी, संस्कृतीशी, मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी निगडित अशा या अत्यंत संवेदनशील विषयावर केवळ मूठभर उपद्रवकारी व्यक्तींच्या राजकीय दडपणाला आणि सुसंघटित अल्पसंख्यकांच्या ‘फोर्स’ ला भिऊन दिल्लीश्वरांच्या पदराखालून हा निर्णय घेतला गेला आहे. केवळ स्वतःची सत्ता राखण्यासाठी घेतलेल्या या निर्लज्ज निर्णयाचे दूरगामी परिणाम अर्थातच गोव्याच्या शैक्षणिक, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्राला भविष्यात भोगावे लागणार आहेत. देशी भाषांच्या पाठीशी आपण आहोत असे सांगणारा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, हा विषय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवा असे सांगणारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि आजवर स्वतःला देशी भाषांचे तारणहार म्हणवणारे कॉंग्रेसमधील समस्त ढुढ्ढाचार्य यांनी ऐनवेळी शेपूट घातले म्हणूनच सरकार हा टोकाचा निर्णय घेण्यास धजावले आहे. आपल्या या माघारीचे कोणते स्पष्टीकरण आता ही मंडळी देणार आहेत? केवळ इंग्रजी शाळांना अनुदानापुरता हा विषय सीमित राहिलेला नाही. पालकांना वाटले आणि त्यांनी मागणी केली, तर शाळांचे शैक्षणिक माध्यम बदलू देण्याचा निर्णयही सरकारने घेतलेला आहे. हा निर्णय अनावश्यक व अनाठायी तर आहेच, परंतु पूर्णपणे संस्कृतीविघातकही आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने व्यापक आंदोलनाची घोषणा केलेली असली, तरी एकदा वाघ शेळी खाऊन गेल्यावर नंतर दंडुके घेऊन धावण्यात काही अर्थ नसतो. विरोधी भाजपाला पुढील निवडणुकीपर्यंत हा विषय तापवल्याने कदाचित भरपूर राजकीय फायदा मिळेल, परंतु सरकारच्या निर्णयात काही त्याने आडकाठी येणार नाही. निर्णय तर घेतला गेला आहे. देशी भाषांचे असे खुलेआम वस्त्रहरण होत असताना त्यांचेे समस्त स्वयंघोषित कैवारी डोळ्यांवर झापळे ओढून बसले आहेत ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे पुढील काळात काय काय परिणाम होतील हे सांगण्यासाठी कोण्या ज्योतिषाची गरज नाही. कोकणी वा मराठी यापैकी एक विषय शाळांत सक्तीचा असेल अशी सारवासारव केली गेली असली, तरी पोर्तुगीज काळापासून येथे चालत आलेल्या मराठी शाळांना बंद पाडण्याच्या कुटिल कारस्थानाची कार्यवाही सुरू झाली आहे असे खुशाल समजावे. प्रवाहपतित पालकांचे लोंढे उद्या गावागावातील मराठी प्राथमिक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करा असा भाबडा अट्टहास धरतील आणि धडाधड पूर्वापार चालत आलेल्या त्या शाळांचे इंग्रजीकरण होत जाईल. माध्यम बदला नाही तर शाळा बंद पडतील हा धाक दाखवून गावोगावच्या मराठी शाळांचे इंग्रजीकरण केले जाईल. बरे, या निर्णयामुळे राज्यातील इंग्रजी शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारणार आहे असेही नाही. इंग्रजी माध्यम अंगीकारून मुलांच्या आकलनशक्तीपलीकडच्या गोष्टी त्यांच्या माथी मारून शिक्षण प्रक्रिया निरस करून टाकली जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. मुलांना एकही भाषा धड येणार नाही. अर्धशिक्या कुजनेरांचे तांडे विदेशांत पाठवण्याची तरतूद मात्र नक्की होणार आहे. मराठीतून प्राथमिक शिक्षण घेऊनच आपल्या कर्तृत्वाच्या ध्वजा चहूकडे फडकावणार्‍या डॉ. रघुनाथ माशेलकरांसारख्यांच्या यशोमार्गानेे जाण्याऐवजी आखाती देशांकडे नजर लावून बसलेल्या अर्धवटरावांचे तांडे तयार केले जाणार आहेत की काय? सर्वांना आठवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याची सोय तर करून ठेवली गेलीच आहे. केवळ राजकीय सोयीसाठी तमाम जगन्मान्य सिद्धान्त धुडकावून इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करून राष्ट्रीय शैक्षणिक कायद्याशीच पूर्णपणे विसंगत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. शैक्षणिक क्षेत्राचे क्षितिजच फार खुरटे करून ठेवण्याचे महापाप  या निर्णयाने झालेले आहे. गोव्याच्या शैक्षणिक इतिहासातील एक काळाकुट्ट दिवस म्हणूनच कालच्या दिवसाची नोंद होईल. या निर्णयापुढे निमूट मान तुकवणार्‍या समस्त शेळपटांचीही नोंद इतिहास नक्कीच ठेवील.

खेळखंडोबा

राज्यातील बारावीच्या निकालासंदर्भात जो गोंधळ झाला, तो अक्षम्य आहे. उच्च माध्यमिक विद्यालयांमधून घेण्यात आलेली अंतर्गत परीक्षा आणि मंडळाद्वारे घेतली गेलेली अंतिम परीक्षा यांचे गुण २० ः ८० या प्रमाणात जुळवून अंतिम निकाल तयार करण्याची नवी पद्धत यावर्षी प्रथमच अमलात आणली गेली होती. या अंतर्गत परीक्षेचे गुण नोंदवतानाच मोठ्या गफलती झाल्या. अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणसंख्येहून कमी गुण त्यांच्या गुणपत्रिकांवर नोंदवले गेले असल्याचे आढळून आले आणि त्यातून हे प्रकरण उजेडात आले आहे. आता केवळ संबंधित सॉफ्टवेअरवर खापर फोडून शालांत व उच्च शिक्षण मंडळाच्या अधिकार्यांळना या प्रकरणात नामानिराळे होता येणार नाही. सॉफ्टवेअर हे शेवटी माध्यम आहे. त्याच्या आधारे गुण नोंदविले गेल्यावर हाती जी अंतिम गुणपत्रिका येते, ती तपासण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते अधिकारी काय करीत होते? विद्यार्थ्यांच्या हाती या चुकीच्या गुणपत्रिका पडेपर्यंत मंडळाच्या अधिकार्यांरना अशी चूक झाली आहे याचा थांगपत्ताही नव्हता ही बाब अधिक गंभीर आहे. विद्यार्थ्यांचा मंडळावरचा विश्वालसच उडून जावा अशा प्रकारचा हा गाफीलपणा मुळात घडलाच कसा याची चौकशी व्हायला हवी. चुकीच्या निकालामुळे शेकडो विद्यार्थ्यांना निष्कारण मनस्ताप भोगावा लागला आहे. अनेक विद्यार्थी उत्तीर्ण असताना अनुत्तीर्ण ठरले. त्यांना ज्या मनःस्थितीतून जावे लागले, त्याची जबाबदारी आता कोणी घ्यायची? बारावीच्या निकालावर पुढील व्यावसायिक कारकीर्द अवलंबून असते. कोणत्या विद्याशाखेत प्रवेश घ्यायचा, अभियांत्रिकीकडे वळायचे की वैद्यकीय क्षेत्राकडे वळायचे याचा निर्णयही बारावीच्या गुणांच्या आधारेच घेतला जातो. आधीच बारावीला असलेला विद्यार्थी बारावी परीक्षेबरोबरच सीईटी, अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा अशा विविध परीक्षा द्याव्या लागत असल्याने गोंधळलेला असतो. तणावाखाली असतो. त्यात अशा प्रकारचा निकालात घोळ घातला गेल्याने त्या विद्यार्थ्यांवरी ताण आणखी वाढला असेल. एखाद्याने अपेक्षेहून कमी निकालामुळे आलेल्या वैफल्यातून आत्महत्येचा निर्णय घेतला असता, तर त्याचा हकनाक बळी गेला असता. सुदैवाने गुणपत्रिकांतील घोळ लगेच लक्षात आला व त्याबाबत आवाज उठल्याने मंडळाला तातडीने आपली चूक दुरुस्त करण्यासाठी धावपळ करावी लागली आहे. तातडीने जुन्या गुणपत्रिका परत घेऊन नव्या देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असली, तरी या सार्याम प्रकारातून मंडळाचे जे हसे झाले आहे, त्याचे काय? संबंधित अधिकार्यांरना कारवाईची तंबी देऊन शिक्षणमंत्री स्वतः हात वर करू पाहात आहेत, परंतु गोव्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात सर्व स्तरांवर आज जे गोंधळाचे, संभ्रमाचे वातावरण आहे, त्याची जबाबदारी त्यांच्याही शिरावर येते. प्राथमिक स्तरावर माध्यमाचा घोळ, माध्यमिक स्तरावर आठवी अनुत्तीर्णांना उत्तीर्ण करण्याची घाई, उच्च माध्यमिक स्तरावर बारावीच्या निकालाचा घोळ असा हा जो सगळा सावळागोंधळ चालला आहे, त्यातून शिक्षण व्यवस्थेविषयी अविश्वास निर्माण होत आहे हे त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. आठवी अनुत्तीर्ण असलेल्यांना राजकारणात जाता येत असेल, परंतु चांगली व्यावसायिक कारकीर्द घडवायची असेल, तर त्यासाठी चांगले शिक्षण हवे. शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे तर दूरच, उलट साध्या साध्या प्रशासकीय प्रक्रियाही जर बेजबाबदारपणे हाताळल्या जात असतील, तर त्यातून सावळागोंधळ निर्माण होणार नाही तर दुसरे काय होईल? शैक्षणिक माध्यमासारख्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत मूलभूत अशा विषयावर राजकीय हिशेब नजरेसमोर ठेवून निर्णय घेतला जाणार आहे, आठवी अनुत्तीर्णांना यंदापासून उत्तीर्ण करण्याचा घिसाडघाईचा निर्णय घेतानाही राजकीय हिशेबच नजरेसमोर ठेवले गेले. शिक्षणाचा असा खेळखंडोबा करणार्यान राजकारण्यांना भले शिक्षणाचे महत्त्व उमगले नसेल, चांगल्या शैक्षणिक पायाची राजकारणात आवश्यकताही नसेल, परंतु या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहायचे असेल तर त्यासाठी दर्जेदार शिक्षण आवश्यक आहे. आजच्या स्पर्धात्मक जगात टिकण्यासाठी शैक्षणिक गुणवत्ता उंचावलीच पाहिजे. येथे ती उंचावणे तर दूरच राहिले, उलट या क्षेत्राची दिवसेंदिवस घसरणच चालली आहे.

तेरे बिन लादेन..

गेली दहा वर्षे ज्याच्यासाठी जंग जंग पछाडले, तो ओसामा बिन लादेन अखेर अमेरिकेच्या कारवाईत पाकिस्तानात मारला गेला. अर्थात, लादेन मारला गेला हा अमेरिकेचा दावा आहे. ज्या अर्थी स्वतः ओबामा यांनी तशी घोषणा केली, त्याअर्थी तो सत्य असेल असा विश्वास ठेवायला हरकत नाही, परंतु तरीही मारला गेला तो खरोखरच लादेन होता का याबाबत जग साशंक आहे आणि हे गूढ आता कायम राहणार आहे. या कारवाईची शेखीही अमेरिकेला मिरवता येणार नाही, कारण गेली दहा वर्षे आकाशपाताळ एक करूनही अमेरिकेसारखी जगातील सर्वांत प्रबळ महासत्ता लादेनचा केसही वाकडा करू शकली नाही हे जगाने पाहिले आहे. अमेरिकेचा लादेन शोध हा जगाच्या कुचेष्टेचा विषय बनला होता. आपल्याकडे तर ‘तेरे बिन लादेन’ सारखा अत्यंत मार्मिक विनोदी चित्रपटही त्यावर येऊन गेला. आतापावेतो कितीतरी वेळा लादेन सापडल्याच्या आणि मारला गेल्याच्या वदंता उठल्या. कधी त्याचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्याचे सांगितले गेले, कधी त्याला मूत्रपिंड विकार जडल्याची आवई उठली, तर कधी तो सीआयएच्या कारवाईत ठार झाल्याचे दावे केले गेले. परंतु सातत्याने लादेनच्या व्हिडिओ टेप आणि अलीकडच्या काळात ऑडिओ टेप प्रसृत होत राहिल्या आणि या दाव्यांतील हवाच निघून गेली. अगदी अलीकडे म्हणजे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये लादेनची फ्रान्सला दमबाजी करणारी ऑडिओ टेप प्रसृत झाली होती. तिचे विश्‍लेषण तज्ज्ञांनी केले असता तो आवाज खरोखरच लादेनचा असल्याचा निष्कर्ष काढला गेला होता. आता लादेनचा खातमा करण्यात यश आल्याचा दावा अमेरिका करीत असली, तरी कोणी सांगावे, कदाचित पुढच्या काळातही लादेनची अगम्य अरबी भाषेतील नवी ध्वनिफीत जगाला बुचकळ्यात पाडू शकते. दहशतवादाविरुद्धची कारवाई हा आजवर अमेरिकेच्या विदेश नीतीचा एक महत्त्वाचा भाग बनला होता. अफगाणिस्तानसारख्या दूरस्थ प्रदेशामध्ये त्यासाठी मोठी मोहीम राबवण्यात आली. परंतु पर्वत खोदूनही उंदीरदेखील सापडेनासा झाला तेव्हा ही कारवाई मागे घेण्याचा दबाव अमेरिकी प्रशासनावर जनतेकडून वाढू लागला होता. ओबामा सत्तेवर आले, तेच मुळी दहशतवादाचा कडवा मुकाबला करण्याची घोषणा करीत. त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी आपल्या परराष्ट्र धोरणाची फेररचना करताना अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधून अल कायदाला ‘डिजरप्ट, डिसमँटल, डिफीट’ करण्याची घोषणा केली. परंतु जागतिक दहशतवाद संपुष्टात आणण्यात अमेरिकेला यश मिळाले असे चित्र काही आजतागायत निर्माण होऊ शकले नाही. मायदेशावरील हल्ले त्यांना रोखता आले असतील, परंतु जगावरील दहशतवादाची टांगती तलवार काही त्यांना हटवता आलेली नाही आणि आता लादेनच्या मृत्यूनंतरही त्याची जागा घेण्यास कोणी दुसरा प्रति लादेन पुढे सरसावणार नाही हेही सांगता येत नाही. लादेन ही एक व्यक्ती मारली गेली आहे, परंतु ती कडवी, धर्मांध प्रवृत्ती कुठे मेली आहे? उलट ती दिवसेंदिवस जगातील नवनव्या देशांमध्ये फैलावत चालली आहे. उच्चशिक्षित, उच्चभ्रू वर्गापर्यंत या धर्मांधतेचे लोण पसरत चालले आहे. मग लादेनची हत्या करून अमेरिकेने काय मिळवले?सद्दाम हुसेनला अमेरिकेने असहाय स्थितीत कोंडीत पकडून नंतर फासावर चढवले. सद्दामच्या अंतानंतर इराणविरुद्धची कारवाई संपुष्टात आली. परंतु लादेनच्या हत्येनंतर जागतिक दहशतवादाविरुद्धची कारवाई थांबवण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते का? निश्‍चितच नाही. उलट ज्या पाकिस्तानमध्ये लादेन मारला गेला, तेथेच तालिबानी प्रवृत्तीचा जोर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. ‘अल कायदा’ भले संपुष्टात येणार असेल, परंतु नवनव्या नावांनी नवनवे गट संघटित होऊन जगाला वाकुल्या दाखवीत राहणारच आहेत. लादेन भले मारला गेला असेल, परंतु इस्लामी दहशतवादाचे जे एक जागतिक संघटन लादेनने प्रस्थापित केले आहे, ते मुळीच कमकुवत झालेले नाही. जगाच्या अज्ञात कोपर्‍यात कोण कुठे कोणावर सूड उगवायचे बेत आखतो आहे याचा आपण आज अंदाजही बांधू शकत नाही. लादेनला ठार मारून अमेरिकेने विश्‍व व्यापार केंद्रावरील हल्ल्याचा दहा वर्षांनंतर सूड उगवला असेल, परंतु जग भयमुक्त करण्याच्या दिशेने अजून बरीच मजल मारायची आहे.

नव्या वळणावर इन्फोसिस

भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आजची आघाडीची कंपनी इन्फोसिसच्या जीवनातील एक नवा अध्याय के. व्ही. कामथ या नव्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली आता सुरू होणार आहे. १९८१ साली सहा मध्यमवर्गीय व्यक्तींनी दहा बाय दहाच्या एका खोलीत फक्त दहा हजार रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवलानिशी स्थापन केलेली ही कंपनी आज जगातील एक आघाडीची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी आहे. जगातील ३३ देशांमध्ये ६४ कार्यालये, ६३ विकासकेंद्रे, १ लाख ३० हजार ८२० कर्मचारी असा प्रचंड विस्तार असलेल्या ‘इन्फोसिस’ ची कार्यसंस्कृती आजही एक आदर्श कार्यसंस्कृती म्हणून जागतिक स्तरावर गौरविली जाते. कॉर्पोरेट क्षेत्रात येणार्‍या चढउतारांची झळ इन्फोसिसलाही निश्‍चितच सोसावी लागली आहे. परंतु त्या सर्वांतून पार होऊन एका नव्या क्षितिजाकडे झेप घेण्यास ही कंपनी आज सज्ज आहे हा भारतीयांसाठी एक अभिमानास्पद विषय आहे. नाना देशांतले, नाना सांस्कृतिक पार्श्‍वभूमीचे कर्मचारी एकत्र नांदत असतानाही एक समान, आदर्श कार्यसंस्कृती राबवणे या कंपनीला कसे शक्य होते, हा जगासाठी कुतूहलाचा विषय आहे. भारतातील ज्या काही मोजक्या कंपन्या आहेत, की ज्यांचे कर्मचारी काही झाले तरी ती कंपनी सोडून जायला तयार होत नाहीत, अशांमध्ये ‘इन्फोसिस’ चा वरचा क्रमांक लागतो. या कंपनीच्या कर्मचार्‍यांचे सरासरी वय आहे फक्त २६. तारुण्याचा जोश, उत्साह आणि काही तरी आयुष्यात करून दाखवण्याची ईर्षा यांची सांगड नोकरीशी घातली गेली, तर काय चमत्कार घडू शकतो याचे इन्फोसिस हे उत्तम उदाहरण आहे. ‘इन्फोसिस’च्या कार्यसंस्कृतीचे काय विशेष आहेत? आपल्या प्रत्येक कर्मचार्‍याच्या आर्थिक, सामाजिक, मानसिक गरजांकडे कंपनी व्यवस्थापनाचे काटेकोर लक्ष असते. त्यामुळे प्रत्येक कर्मचार्‍याला वाटते की संस्थेमध्ये आपण महत्त्वाचे आहोत. ही भावनाच या कर्मचार्‍यांना अधिकाधिक चांगले काम करण्यासाठी प्रेरित करते. अधिकारपदांची उतरंड तेथे कर्मचार्‍यांच्या वैयक्तिक प्रगतीमध्ये अडथळा ठरत नाही. कर्मचार्‍यांमध्ये कार्यक्षमतेची, गुणवत्तेची स्पर्धा तर आहेच. जो काम करणार नाही, तो आपसूक बाजूला पडतो. त्यामुळे अधिकाधिक चांगले काम करण्याची प्रेरणा व त्यासाठी लागणारे सर्वतोपरी पाठबळ मिळाले की कोणाला चांगले काम करावेसे वाटणार नाही? ‘इन्फोसिस’चा विशेष हा आहे. मध्यंतरी त्यांनी ‘कॅच देम यंग’ हा उपक्रम राबवला. उत्कृष्ट अभियांत्रिकी व बिझनेस स्कूलमधील उत्तमोत्तम गुणवत्ता आपल्याकडे आणण्यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केेले. त्याची गोड फळे आज दिसून येत आहेत. आपला प्रत्येक कर्मचारी हा ‘थॉट लीडर’ असावा. त्याने स्वतःहून कंपनीच्या भल्याचा विचार करावा व त्या दिशेने कार्यप्रवण व्हावे असा दृष्टिकोन नारायणमूर्ती यांनी सतत बाळगला. त्यांची एक आठवण त्यांच्या एका सहकार्‍याने सांगितली होती. कार्यालयाचे दार त्यांच्यासाठी उघडणार्‍या सुरक्षा रक्षकाचे जेवण झाले आहे की नाही हे स्वतः नारायणमूर्ती त्याला विचारीत असल्याचे या सहकार्‍याने पाहिले. ही जातिवंत माणुसकी, आपल्या कर्मचार्‍याबद्दलची आपुलकी त्या कर्मचार्‍यांना निष्ठेमध्ये परिवर्तित झाल्याखेरीज कशी राहील? या कंपनीचे मुख्यालय जरी भारतात असले, तरी त्याचा व्यवसाय हा निर्यातप्रधान आहे. त्यातही विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे इन्फोसिसचे ९८ टक्के विद्यमान ग्राहक हेच त्या कंपनीला पुन्हा पुन्हा नवे काम सोपवीत असतात. आपल्या ग्राहकाशी दीर्घकाळ प्रस्थापित केलेले चांगले संबंध हा या कंपनीच्या यशाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. ग्राहकाला उत्तम सेवा पुरवण्यासाठी इन्फोसिसने ‘ग्लोबल डिलीव्हरी मॉडेल’ चा पाया घातला. म्हणजे आपले कार्यक्षेत्र केंद्रवर्ती  न ठेवता,  जेथे जेथे उत्तम कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असेल, कमीत कमी आर्थिक धोके असतील, तेथे कार्यालये, प्रकल्प नेण्याचा पाया पाडला. अशा असंख्य गोष्टी आहेत की जेथे ‘इन्फोसिस’ चे वेगळेपण नजरेत भरते. नारायणमूर्तींच्या पायउतार होण्याने इन्फोसिस एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपलेली आहे. नवे प्रमुख श्री. कामथ आयसीआयसीआयप्रमाणे तिची यशाची चढती कमान, आदर्श कार्यसंस्कृती कायम राखू शकतील की नाही, हे येणारा काळ सांगणार आहे..

फोर्सचा कावा

इंग्रजी समर्थकांनी पुन्हा एकवार शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावरून रान पेटवायला सुरुवात केली आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे जनसंघटन एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे चाललेली ही इंग्रजीसमर्थकांची मोर्चेबांधणी भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची चुणूक देते. परवा इंग्रजी समर्थकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेला. तेथे पोलिसांशी त्यांचा थोडा संघर्षही झाला. अशा संघर्षाला हेतुतः तोंड फोडायचे आणि त्यानंतर होणार्‍या परिणामांचे भांडवल करून वातावरण पेटवायचे अशी चाल ‘फोर्स’ खेळू पाहात आहे. त्यामुळे अशा आंदोलकांना पोलिसांनी थोडे संयमाने हाताळणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक माध्यमाचा विषय असा रस्त्यावर येऊन सोडवण्यासारखा विषय नाही याचे भान इंग्रजीसाठी आंदोलन करणार्‍यांना राहिलेले नाही. पालकांना पुढे करून झुंडशाहीच्या बळावर, दांडगाईच्या बळावर सरकारला नमवण्याचे डावपेच काही मंडळी खेळत आहेत. माध्यम प्रश्‍नावरील सरकारच्या गुळमुळीत भूमिकेमुळेच हा विषय असा ऐरणीवर आलेला आहे. देशी भाषांतून प्राथमिक शिक्षण हे आजवरचे शैक्षणिक धोरणच यापुढेही राबवले जाईल अशी स्पष्ट व ठाम भूमिका जर सरकारने घेतली असती, तर सध्या जे चालले आहे, ते घडले नसते. परंतु राजकीय हिशेबांसाठी अशी ठोस भूमिका घेणे टाळले गेले. इंग्रजी समर्थनार्थ पुढे सरसावलेल्या सत्ताधारी आमदारांचेही भय सरकारला असावे. परंतु  इंग्रजी समर्थकांमागे कोणती शक्ती आहे हे उघड आहे. भारतीय भाषा, संस्कृती, इतकेच काय राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याचा प्रश्‍न आला तरी ज्यांचा तिळपापड होतो, अशा प्रवृत्तीच्या हाती त्या आंदोलनाच्या नाड्या आहेत हे नजरेआड करता येत नाही. ज्या प्रवृत्तीने भाषावादाचे निमित्त साधून गोव्यात हैदोस घातला, कोकण रेल्वेसारख्या राष्ट्रीय प्रकल्पात कोलदांडा घालण्यासाठी त्या  आंदोलनात डोके वर काढले तीच शक्ती शैक्षणिक माध्यमाचे निमित्त करून पुन्हा एकवार रस्त्यावर उतरली आहे. इंग्रजी माध्यमाची मागणी ही समस्त पालकांची मागणी आहे असा आव जरी या मंडळींनी आणला तरी त्यामागे खरे कोण आहे आणि त्यांचे मनसुबे कोणते आहेत, हे जनतेला पुरते उमगले आहे. सरकारवर येत्या सात मे पर्यंत निर्णय घेण्याचा दबाव ‘फोर्स’ ने आणला आहे आणि हे दडपण अधिकाधिक वाढवत नेण्यासाठी या पुढील दिवसांत आपले आंदोलन ही मंडळी अधिक तीव्र करतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. गर्दी गोळा करणे हा या मंडळींच्या हातचा मळ आहे. त्यामुळे आंदोलकांची नुसती डोकी मोजून त्यांच्यापुढे सरकारने नांगी टाकण्याचे काही कारण नाही. प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्‍न हा येथील देशी भाषा, संस्कृती, राष्ट्रीयत्व यांच्याशी निगडित असा विषय आहे आणि ही नाळ तोडण्याचे कारस्थान जरी आखले गेले असले, तरी ज्या निर्धाराने कोकणी - मराठी प्रेमी आपसातील सारे अन्य मतभेद बाजूला सारून एका व्यापक विषयासाठी एकत्र आले आहेत, ते पाहाता ते कदापि सफल ठरणार नाही. या आंदोलनाला दिवसेंदिवस जो धार्मिक रंग प्राप्त होऊ लागला आहे, तो रोखायचा असेल, तर सरकारने शैक्षणिक माध्यमाच्या प्रश्‍नावरील संभ्रम तात्काळ दूर करणे गरजेचे आहे. हा विषय प्रलंबित ठेवल्याने तो सुटणार तर नाहीच, उलट अधिक जटिल बनेल. राजकीय लाभा-तोट्यापेक्षा येथील गोरगरिबांच्या भवितव्याचा विचार करणे हे राज्यकर्त्यांचे कर्तव्य आहे. इंग्रजी हा प्राथमिक स्तरावर एक विषय म्हणून लागू केला गेला आहेच. सरकारने त्या विषयाचे शिक्षण अधिक दर्जेदार कसे होईल यावर लक्ष केंद्रित करावे. त्यासाठी योजना आखावी. शाळा - शाळांमधून चांगले इंग्रजी शिकवणारे शिक्षक नेमावेत, येथील संस्कृतीशी निगडीत अशी इंग्रजीची पाठ्यपुस्तके अभ्यासक्रमात लावावीत. इंग्रजी शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न नक्कीच व्हायला हवा. परंतु त्यासाठी मराठी - कोकणीचा बळी देण्याचे काही कारण नाही. राज्यात असे किती महाभाग आहेत की जे घरी इंग्रजीतच बोलतात? त्यांच्यासाठी इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा आहेतच की. जनतेच्या घामातून करांद्वारे आलेला पैसा अशा उच्चभ्रूंच्या मुलांवर खर्च करण्यापेक्षा तो आम आदमीच्या मुलांवरच खर्च व्हायला हवा. केवळ मुलांना शिक्षणाधिकार देणे पुरेसे नाही. त्यांना स्वदेश, स्वसंस्कृती व स्वभाषाप्रेमही शिकवले गेले पाहिजे.

नारायणास्त

‘‘माझे नाव ना. ग. आठवले आहे आणि फुत्कारणे हा माझा धर्म आहे’’ असे ठणकावून सांगणारे नारायण आठवले काल काळाच्या पडद्याआड गेले. आपल्या अवघ्या दहा वर्षांच्या येथील कारकिर्दीत गोव्याच्या पत्रकारितेतच नव्हे, तर सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्रामध्ये तेजाने तळपलेला ‘नारायण’ अस्ताला गेला. येथे संपादक म्हणून अनेकजण आले आणि गेले, परंतु माधव गडकरी आणि नारायण आठवले ही दोन नावे गोमंतकीय पत्रकारितेच्या नभांगणात सूर्य आणि चंद्रासारखी अढळ आणि अमर ठरली आहेत, याचे कारण त्यांचे शैलीदार लिखाण हे तर आहेच, परंतु त्याहून अधिक त्यांचा समाजसन्मुख दृष्टिकोन त्याला कारणीभूत आहे. हे दोघेही कधी काचेच्या केबिनमध्ये स्वतःला कोंडून घेऊन राहिले नाहीत. ते येथील समाजामध्ये मिसळले, लाल मातीचे रस्ते आणि पायवाटा तुडवीत येथील खेडोपाडी पोहोचले, वाचकांशी, त्यांच्या सुख - दुःखाशी एकरूप झाले. शिवाय तो काळही वेगळा होता, भारलेला होता. आठवल्यांनी कधी आपल्या तळपत्या लेखणी आणि वाणीने प्रतिपक्षाला माध्यान्हीच्या उन्हाचा चटका कसा असतो ते दाखवले, तर कधी अंधारात चाचपडलेल्यांची पुढची वाट प्रकाशकिरणांनी उजळूनही टाकली. त्यांचे एकूण जीवनच वादळी होते. संघसंस्कारांत वाढलेले आठवले गांधी हत्येनंतर सेवा दलात पोहोचले. भाववाढविरोधी सत्याग्रहात भाग घेतल्याबद्दल त्यांना तुरुंगवास झाला. त्या काळात प्रधान मास्तरांच्या तुरुंगातल्या बौद्धिकांनी त्यांच्या जीवनाची दिशाच बदलून टाकली. आयुष्य समाजासाठीही देता येते हा महामंत्र गवसलेला हा तरुण मग त्या ध्यासाने झपाटला गेला नसता तरच नवल. बंडखोरी तर रक्तातच होती. आचार्य अत्र्यांवर चप्पल उगारण्यापासून गोवा मुक्तीलढ्याच्या रणांगणात विद्यार्थी तुकडीसह उतरण्यापर्यंत वयाला साजेसे उपद्व्याप त्यांनी त्या काळात केले. ललित साहित्यात रमणारा अनिरुद्ध पुनर्वसू बघता बघता मागे पडला आणि नारायण आठवले नावाचे ‘प्रभंजन’ पत्रकारितेच्या आसमंतात घोंगावत राहिले. माधव गडकर्‍यांनी या बंडखोर तरुणाला गोव्याचा मार्ग दाखवला आणि हे वादळ गोव्यात थडकले. पुढची दहा वर्षे येथे आठवल्यांची होती. त्यांची येथील संपादकीय कारकीर्द, त्यांचा लढाऊ बाणा, त्यातील बर्‍या-वाईट गोष्टी हा सारा इतिहास जनतेसमोर आहे. कोणत्याही कर्तृत्ववान व्यक्तीभोवती गोळा होतो, तसा गोतावळा त्यांच्याभोवतीही जमला. त्यातून नाना वदंताही पसरल्या, पसरवल्या गेल्या. परंतु पारदर्शकता आणि प्रांजळपणा हा आठवल्यांच्या एकंदर कर्तृत्वाचा ठळक विशेष होता. जे केले त्याची जबाबदारी घेणे त्यांनी टाळले नाही. लपवाछपवीचे ढोंगी खेळ त्यांना जमले नाहीत. तत्त्वनिष्ठेचा आव आणण्याचा दांभिकपणाही त्यांनी कधी केला नाही. त्यामुळे ‘वाल्याचा वाल्मिकी’ करताना ते कचरले नाहीत आणि ‘तुटो हे मस्तक..’ म्हणता म्हणता नमते घेणेही त्यांना गैर वाटले नाही. ‘चित्रलेखा’ मधून शिवसेना - भाजपावर अहोरात्र शरसंधान केल्यानंतरही जेव्हा स्वतः बाळासाहेबांनी लोकसभेची उमेदवारी देऊ केली, तेव्हा आपली तलवार म्यान करण्याचे पथ्य पाळण्यासही कुरकुर केली नाही. लोकसभेत त्यांनी महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्‍नावर आवाज उठवला. ताठ कणा आणि लढाऊ बाणा असलेल्या आठवल्यांची दुसरी बाजूही फार मनोज्ञ होती, ते होते त्यांचे माणूसपण. तोंडी शिव्या असल्या, तरी त्यामागचे प्रेम लपत नसे. त्यामुळे लोकांनी त्यांच्यावर भरभरून प्रेम केले आणि त्यांनी लोकांवर. त्यांचा वसा इतरांना पुढे पेलला नाही. गोव्यातील आपल्या कारकिर्दीचा अभिमान त्यांना होता. गोव्याने आपल्याला नवे आयुष्य दिले, असे ते म्हणत असत. त्यांनी येथे उभे केलेले सामाजिक कार्य तर केवळ अजोड आहे. मंगेश पाडगावकरांनी उल्लेखिलेला ‘दैनिकाच्या दोन कॉलमांपलीकडे ज्याची धाव नाही’ असा संपादक मनात आणले तर काय करू शकतो, त्याचा प्रत्यय आठवल्यांनी दहा वर्षांच्या गोव्यातील आपल्या कारकिर्दीमध्ये सर्वांना आणून दिला. लोकविश्वास प्रतिष्ठानापासून गोमंतक मराठी अकादमीपर्यंत आठवल्यांच्या कर्तृत्वाच्या ध्वजा आज आसमंतात फडकत आहेत. एका झुंजार संपादकाची ती खरी आठवण आहे.

जरा सबुरीने...

नव्या शिक्षणाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या विषयावरून गोव्याचे शैक्षणिक क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेमध्ये आमूलाग्र बदलांचे वारे वाहात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याबाबत पालकवर्ग चिंतित आहे. प्राथमिक स्तरावर शैक्षणिक माध्यमाचा विषय जोर पकडून आहे. माध्यमिक स्तरावर आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्णच न करण्याचा विचार शिक्षण खाते करीत असल्याने त्या निर्णयाची निष्पत्ती काय होईल याबाबत पालकांच्या मनात धाकधूक आहे. दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना गुणांऐवजी श्रेणी देण्याचा प्रस्तावही अमलात आणला जाणार असल्याने तेथेही हुशार मुलांवर अन्याय तर होणार नाही ना, याबाबत पालकांमध्ये भीती निर्माण झालेली आहे. हे सर्व निर्णय सरकारद्वारे परस्पर घेतले जात असल्याने पालक आणि विद्यार्थी संभ्रमित झाले आहेत. खरे तर शिक्षण खात्याने पारदर्शक रीतीने या विषयावर चर्चा घडवून आणून मगच पावले उचलणे आवश्यक होते. परंतु आले शिक्षणमंत्र्यांच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना अशा पद्धतीने धडाधड निर्णय घेतले जात आहेत. प्राथमिक शिक्षणाच्या शैक्षणिक माध्यमाचा विषय अद्याप तडीस गेलेला नाही. दोन्ही गटांनी जोरदार मोर्चेबांधणी करून सरकारला पेचात टाकले आहे. माध्यमिक पातळीवर थेट आठवी इयत्तेपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेण्याचा विचार शिक्षणमंत्र्यांनी नुकताच बोलून दाखवला आहे. परीक्षेतील अपयशाने मुले आत्महत्येस प्रवृत्त होतात असे कारण त्यासाठी पुढे केले गेले आहे. परंतु हा निर्णय क्रांतिकारक वाटत असला, तरी त्यातून आधीच खालावलेल्या शैक्षणिक दर्जाला रसातळाला पोहोचवले जाणार नाही ना, हा प्रश्न पालकांच्या मनात स्वाभाविकपणे डोकावतो आहे. प्राथमिक स्तरावर नापास हा शब्दच रद्दबातल झाला, त्याला विरोध झाला नाही, परंतु आठवीपर्यंत मुलांना अनुत्तीर्णच न करण्याच्या निर्णयाबाबत पालकांचा विरोध असू शकतो. खरे तर अशा प्रकारच्या निर्णयाच्या यशस्वीततेसाठी अंतर्गत मूल्यांकनाची पद्धत अधिक काटेकोर असणे आवश्यक आहे. शिक्षकांवर वचक ठेवण्यासाठी शालेय पातळीवर व्यवस्थापन समित्यांचा जो आग्रह शिक्षण खाते धरते आहे, त्यातून काही नव्या समस्या उद्भवू शकतात. उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण हा प्रकारच नसल्याने या वर्गातून मुले त्या वर्गात ढकलण्याची प्रवृत्ती शिक्षकांमध्ये निर्माण होऊ शकते याचे भान ठेवणे जरुरीचे आहे. सध्या प्राथमिक स्तरावर अनेक शाळांमधून हेच घडू लागले आहे. परीक्षेचे दडपणच हटवण्याने अध्ययनाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निष्काळजीपणाचा दृष्टिकोन वाढीस लागू शकतो. असा निर्णय अमलात आणताना शिक्षकांवरील जबाबदारी वाढते याची जाणीव शिक्षकवर्गामध्ये निर्माण झाल्याखेरीज तो यशस्वी होणार नाही. उत्तीर्ण - अनुत्तीर्ण हा प्रकार बंद झाला तरी विद्यार्थ्यांच्या अंतर्गत मूल्यांकनामध्ये कुठेही कसूर राहता कामा नये. त्यासाठी योग्य ते दंडक शिक्षकांना घातले गेलेच पाहिजेत, अन्यथा शाळा- शाळांमधून अराजक माजेल. अशा प्रकारचे निर्णय घेताना खेड्यापाड्यांतील शाळांमधील वस्तुस्थिती नजरेसमोर ठेवणे अत्यावश्यक आहे. उंटावरून शेळ्या हाकणे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय करील याचे भान असे निर्णय घेणार्‍यांनी ठेवायला हवे. श्रेणी पद्धतीबाबतही पालकांचे काही आक्षेप आहेत. सरसकट श्रेणी देण्याने हुशार विद्यार्थ्यांचे अकारण नुकसान तर होणार नाही ना याचाही विचार व्हायला हवा. सर्वांना शिक्षण मिळायला हवे, तो त्यांचा अधिकार आहे वगैरे ठीक आहे, परंतु त्याचा अर्थ जीवनाच्या परीक्षेला ज्याला उद्या सामोरे जायचे आहे, तो विद्यार्थी अर्धकच्च्या स्थितीतच शैक्षणिक जीवनाच्या पार व्हावा असा होत नाही. उद्या प्रत्यक्ष जीवन व्यवहारामध्ये त्याला कोणी अनुत्तीर्ण न होण्याची सवलत देणार नाही किंवा मूल्यांकन न करता वर ढकलण्याची मेहेरबानीही करणार नाही. त्यामुळे शैक्षणिक जीवनातील विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीमध्ये कोठेही या निर्णयांमुळे त्रुटी राहू नये, कोठेही त्याच्या विद्याध्ययनामध्ये, गुणवत्तेमध्ये कसूर राहू नये याचा विचारही व्हायला हवा. या सगळ्या मुलांना अर्धकच्चे राहून काही राजकारणात जायचे नाही. वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांना आपले करिअर घडवायचे आहे. तेथे त्यांना वैफल्य आले तर ते अधिक घातक असेल.

कनिमोझीवरची कारवाई

टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात ए. राजा यांची दीर्घकाळ पाठराखण द्रमुकने का केली, हे करुणानिधींची कन्या कनिमोझी हिच्या अटकेमुळे पुरेपूर स्पष्ट झाले आहे. ज्या स्वान टेलिकॉमला राजा यांनी टूजी स्पेक्ट्रम स्वस्तात मिळवून दिले, तिचा प्रणेता शाहीद बालवाने या उपकारांची परतफेड म्हणून डायनामिक्स रिअल्टी या स्वतःच्याच कंपनीकडून कुसेगाव फ्रूट अँड व्हेजिटेबल्स लिमिटेड आणि सिनेयुग फिल्म्स या दोन कंपन्यांच्या मार्फत करुणानिधींची कन्या कनिमोझीच्या कलैगनार टीव्हीला दोनशे कोटींची लाच हस्तांतरित केली. दोनशे कोटींची ही रक्कम कर्जाऊ घेतली गेली होती व तिची परतफेड केली गेली आहे वगैरे कांगावा आता द्रमुक करीत असला, तरी सुज्ञांस सांगणे न लगे. सीबीआयने ए. राजावर जे आरोप ठेवले होते, तेच कनिमोझीवर ठेवले गेले आहेत हे विशेष उल्लेखनीय आहे. या परिस्थितीत द्रमुक आणि कॉंग्रेस यांच्या संबंधांना धक्का लागेल का आणि लागला तर त्याचे केंद्र सरकारच्या स्थैर्यावर काय परिणाम संभवतात हा आजच्या घडीस लाखमोलाचा प्रश्‍न आहे. द्रमुकने आज बुधवारी सकाळी या संदर्भात निर्णयासाठी बैठक बोलावली आहे. द्रमुक आणि कॉंग्रेस यांचे संबंध ए. राजा प्रकरणात ताणले गेले तेव्हा द्रमुकने राजा यांचा बळी देऊन नमते घेतले कारण तामिळनाडूची विधानसभा निवडणूक तोंडावर होती. गेल्या महिन्यात तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जागावाटपावरून पुन्हा तणातणी झाली, तेव्हा कॉंग्रेसने ठाम पवित्रा घेतल्याने अडचणीत आलेल्या द्रमुकने पुन्हा माघार घेत तडजोड केली. आता कनिमोझी प्रकरणात तिसर्‍यांदा दोन्ही पक्षांमध्ये तणाव निर्माण झालेला असताना द्रमुक कोणती भूमिका घेतो हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. सीबीआयने कनिमोझीवर कारवाई करण्यात दिरंगाई केली असे दिसते. तामिळनाडूतील विधानसभा निवडणूक आटोपेपर्यंत कनिमोझीविरुद्धची कारवाई लांबवली गेली हे वेगळे सांगायला नको. कनिमोझीला दोषी धरताना करुणानिधींची पत्नी दयालु अम्मल हिला या प्रकरणातून सीबीआयने अलगद बाजूला काढले त्यामागचा हेतूही स्पष्ट  आहे. वास्तविक दयालू अम्मल ही कलैगनार टीव्हीची एक संचालक आहे आणि जवळजवळ साठ टक्के शेअर तिच्या नावे आहेत. तरीही तिला बाजूला काढण्याची सीबीआयची कृती आश्‍चर्यजनक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावरून सीबीआयची खरडपट्टी काढली जाऊ शकते. तूर्त दयालू अम्मल हिला या प्रकरणातून अभय दिले गेल्याने करुणानिधींचे पुत्र स्टालीन आणि अझागिरी यांनाही या संघर्षाबाहेर ठेवले गेले आहे. कॉंग्रेस - द्रमुक संबंध तुटू न देण्यासाठी असे अनेक कच्चे धागे सीबीआयकडून हेतुतः ठेवले गेले आहेत असे वाटते. त्यामुळे ‘सापही मरावा आणि काठीही तुटू नये’ अशा या खेळीची परिणती काय होईल, द्रमुक केंद्र सरकारमधून अंग काढून घेण्याइतपत आत्मघाती पाऊल उचलील का या प्रश्‍नाचे उत्तर बर्‍याच अंशी नकारार्थीच मिळते. तामिळनाडू विधानसभा निकाल तोंडावर आहेत. कॉंग्रेसच्या साथीने तेथे निवडणूक लढवलेली असल्याने जयललितांच्या हाती सत्तेचा घास देण्याची द्रमुकची तयारी नसेल. त्यामुळे सद्यपरिस्थितीत थोडे नमते घेणे हेच द्रमुकच्या हिताचे ठरते. पण शेवटी मामला कौटुंबिक आहे. राजा यांना तुरुंगाची हवा खायला पाठवले तसे कनिमोझीला पाठवण्याची करुणानिधींची निश्‍चितच तयारी नसेल. कॉंग्रेससाठीही द्रमुकशी संबंध पूर्णपणे तोडणे हिताचे नाही. केंद्रातील अठरा खासदारांच्या समर्थनाचा तर प्रश्‍न आहेच, परंतु त्याहून अधिक तामिळनाडू विधानसभा निकालानंतरच्या घडामोडींकडे त्या पक्षाचे लक्ष आहे. एकीकडे दोषी व्यक्तींवर कारवाई करीत असल्याचे दाखवून स्वतःची खालावलेली प्रतिमा सावरायची आणि दुसरीकडे त्या कारवाईतून हितसंबंध दुखावले जाणार नाहीत हेही पाहायचे अशी कसरत कॉंग्रेस नेतृत्वाकडून बराच काळ चालली आहे. ए. राजा यांना एकटे पाडले गेले आणि मग त्यांच्यावर कारवाई झाली. कलमाडींना एकटे पाडले गेले आणि कारवाई झाली. कनिमोझी हिच्याबाबतीतही तसाच प्रयत्न केला गेला आहे. स्टालिन आणि अझागिरी यांना या संघर्षात न ओढता, दयालू अम्मलला प्रकरणात न गोवता कनिमोझीपुरता हा विषय सीमित ठेवण्याचे कारण तेच तर आहे. द्रमुक या चुचकारण्याला बधेल की नाही हे आज स्पष्ट होईल.