कें द्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी काल आपल्या पोतडीतून नवरत्ने बाहेर काढली आणि आपला यंदाचा अर्थसंकल्प त्या नऊ गोष्टींवर केंद्रित असल्याचे संकेत दिले. ‘हेे सुटाबुटातल्यांचे सरकार आहे’ ही बोचरी टीका आजवर सोसावी लागलेल्या मोदी सरकारचा यंदाचा हा अर्थसंकल्प शेती, तसेच ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्राला जाणीवपूर्वक प्राधान्य देत असल्याचे दिसते. एकीकडे हे करीत असताना दुसरीकडे अर्थातच साधनसुविधा निर्मिती, आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणा, कर सुधारणा याद्वारे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याची कसरतही अर्थमंत्र्यांना करावी लागली आहे. या दोहोंचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. शेती क्षेत्राची चाललेली पीछेहाट लक्षात घेता, एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ चे ढोल पिटत असताना या देशाची अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण आणि कृषीकेंद्रित अर्थव्यवस्था आहे याचे भान ठेवून बळीराजाला प्रोत्साहनपर पाठबळाची आवश्यकता भासत होती. सन २०२० पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून केला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जलसिंचनासाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे. नऊ लाख कोटी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पीक विमा योजना, पशुधन संजीवनीसारख्या योजना आदींद्वारे शेती व तत्सम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे पाऊल अर्थमंत्र्यांनी उचलले असले, तरी या निधीचा विनियोग कसा होतो, त्याद्वारे शेतीला कसे बळ मिळते यावर या संकल्पाचे यशापयश अवलंबून असेल. ग्रामीण विकासासाठीही यंदा भरीव तरतूद करण्यात आलेली दिसते. पंचायत व पालिकांना २.८७ लाख कोटींचे वाढीव अनुदान चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिले जाणार आहे. तेथेही निधीचा विनियोग हाच कळीचा मुद्दा असेल. ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न, ‘रूर-र्बन क्लस्टर्स’ उभारणीला चालना, एकूण ९७ हजार कोटी खर्चून रस्त्यांची उभारणी आदींचा फायदा ग्रामीण जनतेला मिळणार असला, तरी त्या आडून अनिर्बंध औद्योगिकीकरणाला आणि बेफाट शहरीकरणाला चालना तर मिळणार नाही ना ही भीतीही डोकावू लागली आहे. ग्रामीण विकास म्हणजे केवळ शहरीकरण नव्हे हे लक्षात घेणे आवश्यक असेल. सामाजिक क्षेत्रासाठीची आरोग्य विमा योजना, जेनेरिक औषधालयांची उभारणी आदी घोषणा प्रशंसनीय आहेत, परंतु या आघाडीवर फार त्रोटक घोषणा दिसतात.महागाईवर अंकुश ठेवण्यासाठी नऊशे कोटींचा जीवनावश्यक वस्तू दर निधी उभारला जाणार आहे. आर्थिक फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेऊन नवा कायदा केला जाणार आहे. दिवाळखोरीत जाणार्‍या आर्थिक संस्थांसंदर्भात रिझर्व्ह बँक कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे, ही सगळी पावले अत्यावश्यक होती. शिक्षण क्षेत्रासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची बात अर्थसंकल्पात करण्यात आली असली तरी त्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली दिसत नाहीत. उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ कौशल्य विकासावर भर देणारे काही निर्णय दिसतात तेवढेच. साधनसुविधा क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेण्याची घोषणा गतवर्षी झाली होती, परंतु त्या आघाडीवर फारसे काही घडलेले नाही. त्यातील अडथळे लक्षात घेऊन साधनसुविधा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी काही निर्णय यंदा घेतले गेले आहेत. सार्वजनिक सुविधा विवाद सोडवणूक कायदा, पीपीपीसंदर्भात फेरवाटाघाटींसाठीची तसेच नव्या प्रकल्पांतील सरकारी गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आदींमुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यातील अडसर दूर होऊ शकतील. सरकारी अपव्यय टाळण्याच्या दिशेने अनेक उपाययोजना केल्या गेलेल्या आहेत. सरकारी खरेदीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी सरकारी वस्तू व सेवा खरेदी कायदा, अनुदानांची गळती रोखण्यासाठी ‘आधार’चा वापर, खतांच्या अनुदानांचेही प्रायोगिक तत्त्वावर थेट बँक खात्यामध्ये हस्तांतरण, सार्वजनिक वितरण योजनेतील दुकानांचे आधुनिकीकरण आदी जी पावले उचलली गेली आहेत, ती आवश्यक होती. आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचे, करसुधारणांचे अभिवचन उद्योग जगताला मोदी सरकारने यापूर्वीच दिलेे आहे. त्या अनुषंगाने या अर्थसंकल्पामध्येही बर्‍याच उपाययोजना केलेल्या दिसतात. येथे उद्योग करणे सुलभ व्हावे यासाठी कायद्यांच्या, क्लिष्ट कररचनेच्या, प्रशासकीय अडथळ्यांच्या जंजाळातून उद्योजकांची सुटका करण्यावर मोदी सरकारने भर दिलेला आहे. त्या दिशेने विविध निर्णय अर्थसंकल्पात दिसून येतात. विशेषतः करसुलभीकरणासंदर्भात न्या. ईश्वर समितीच्या शिफारशींनुसार अनेक पावले उचलली गेली आहेत. विविध मंत्रालयांनी वेळोवेळी लादलेल्या तेरा अधिभारांचे उच्चाटन, टीडीएस, टॅक्स क्रेडिट संदर्भातील सवलती आदी गोष्टी गरजेच्या होत्या. कंपनी कायद्यामध्ये उद्योजकाभिमुख फेरबदल करण्याचे सूतोवाचही अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. विशेषतः करांसंदर्भातील विवादांच्या सोडवणुकीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले अर्थमंत्र्यांनी उचलली आहेत. करविषयक तीन लाख प्रकरणे अपिलामध्ये पडून आहेत. अशा प्रलंबित प्रकरणांच्या सोडवणुकीसाठी जी डिस्प्यूट रिझॉल्युशन स्कीम (डीआरएस) अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे, त्यातून करविषयक विवादांच्या कालबद्ध सोडवणुकीचा मार्ग खुला होऊ शकेल. काळ्या पैशाचा विषय हा काही काळापूर्वी ऐरणीवर होता. काळ्या पैशासंदर्भात काही कठोर उपाययोजना अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित होत्या. यंदा करबुडव्यांना अघोषित उत्पन्न ४५ टक्के कर भरणा करून घोषित करण्याची सवलत काही काळापुरती देण्यात आलेली आहे. मात्र, करबुडव्यांवर थेट कारवाई न करता अशा प्रकारची सवलत देण्याचे कारण काय हे गुलदस्त्यात आहे. सर्वसामान्य करदात्यांना गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकरात वाढीव वजावट देण्यात आली होती आणि उद्योजकांसाठी कॉर्पोरेट करामध्येही कपात करण्यात आली होती. अशा विशेष उल्लेखनीय करसवलती यंदा नसल्या, तरीही पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी करसवलतीची मर्यादा तीन हजारांनी वाढवण्यात आली आहे आणि घरभाड्यासाठीची सवलतही सध्याच्या वार्षिक २४ हजारांवरून साठ हजारांवर नेण्यात आली आहे. छोटे उद्योजक आणि व्यावसायिकांसाठीही काही सवलती दिसतात. गृहबांधणी क्षेत्रासाठी, विशेषतः परवडणार्‍या घरांसाठी काही पावले सरकारने उचलली आहेत. पहिल्या घराच्या खरेदीवरही सवलत मिळणार आहे. परंतु सर्वसामान्य करदात्यांना फार मोठा दिलासा देणारे असे काही यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिसत नाही. अनेक क्षेत्रांना तर अर्थमंत्र्यांनी स्पर्शही केलेला दिसला नाही. एकूण आपल्या मर्यादित आवाक्यात अर्थव्यवस्थेची प्राधान्ये निश्‍चित करून तेवढ्यापुरते लक्ष केंद्रित करणारा अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी सादर केलेला दिसतो. सरकार करू पाहात असलेल्या आर्थिक, प्रशासकीय, करविषयक सुधारणांचे जे सूतोवाच यंदाच्या या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेले आहे, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, त्यातून आगामी काळातील ‘अच्छे दिन’ ची रुजवण होईल अशी आशा करूया.
