Wednesday, February 24, 2016

देशद्रोहच

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील वादग्रस्त घोषणाबाजीच्या घटनेने पेटवलेले रण अजूनही शमलेले दिसत नाही. सरकारने व पोलिसांनी हा विषय योग्य प्रकारे हाताळला नाही हे तर स्पष्टच आहे. त्यामुळे हा वणवा कुठल्या कुठे भरकटत गेला आणि विद्यापीठांमधून देशविरोधी घोषणाबाजीद्वारे फुटिरतेला चिथावणी देणार्‍यांची कारस्थाने पडद्याआडच राहिली. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या मिषाने उघडउघड भारतविरोधी घोषणा देणार्‍या टोळक्याला अकारण सहानुभूतीही प्राप्त झाली. वास्तविक, जेएनयू प्रकरणात देशद्रोही घोषणाबाजी करणारा ओमर खालिद आणि त्याचे मूठभर साथीदार यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती, परंतु या निमित्ताने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील डाव्या विद्यार्थी चळवळीला शह देण्याची संंधी सरकारने साधली आणि जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैय्याकुमारलाच तुरुंगात डांबले. त्यानंतर जे काही घडले, त्यातून मूळ विषय बाजूलाच राहिला आणि वेगळ्याच राजकारणाला रंग चढला. सरकारने देशविरोधी घोषणाबाजी करणार्‍या मूठभर तरूणांची जेएनयूच्या अधिकृत विद्यार्थी संघटनेशी सरमिसळ केली ही घोडचूक होती. विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैय्याकुमार हा त्या घोषणाबाजीच्या वेळी केवळ उपस्थित होता याचा अर्थ तो दोषी ठरू शकत नाही. तसे शे - दोनशे विद्यार्थी तेथे गोळा झाले होते. त्याने प्रत्यक्षात देशविरोधी घोषणा दिल्याचे कोणत्याही व्हिडिओत दिसत नाही. त्यामुळे त्याला या प्रकरणात अडकवण्यामागे जेएनयूमधील विद्यार्थी संघटनांमधील राजकारण कारणीभूत ठरले आहे असे दिसते. त्यामुळे झाले काय की, कन्हैय्याकुमारच्या प्रकरणाला पुढे करून देशविरोधी घोषणाबाजीच्या मूळ विषयाला बगल देण्याचा काहींचा डाव मात्र यथास्थित साध्य झाला. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची, राजकारण्यांची, डाव्या विचारवंतांची सहानुभूती कन्हैय्याकुमारला प्राप्त झाली. त्यात स्वतःकडे देशभक्तीचा ठेका घेऊन वकिलांनी भर न्यायालयात एकदा नव्हे, दोनदा कन्हैय्याकुमारला मारहाण करणे, पोलिसांना त्याच्याविरुद्ध सबळ पुरावे सादर करता न येणे यातून या विरोधाला आणखी धार चढली. याचा फायदा देशविरोधी घोषणाबाजी करणार्‍या टोळक्याला मिळाला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बुरख्याखाली कोणालाही त्यांच्या भारतविरोधी प्रचाराला झाकता येणार नाही. तसे करणार्‍यांनी आधी ‘भारतकी बरबादी तक जंग करेंगे’, ‘हर घरसे अफझल निकलेगा’, ‘कश्मीर मांगे आझादी’ या घोषणांचा अर्थ सांगावा. या घोषणाबाजीचा सूत्रधार ओमर खालीद हा काश्मिरी नाही, परंतु त्याचे काश्मीरसंबंधीचे विचार पाहिले तर फुटिरतावादी आणि त्याच्या विचारांत तसूभरही अंतर दिसत नाही. काश्मीरमध्ये भारताकडून दडपशाही सुरू आहे आणि भारताने तो भाग बेकायदेशीररीत्या बळकावलेला आहे, असे विचार त्याने जाहीरपणे मांडले आहेत. याला देशद्रोह म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे बरे? तो डेमोक्रेटिक स्टुडंट्‌स युनियनशी संबंधित होता आणि ही विद्यार्थी संघटना सरळसरळ माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी म्हणजे नक्षलवाद्यांशी नाते सांगणारी आहे. त्यामुळे ओमर खालिदने जे काही जेएनयूमध्ये घडवून आणले, ते योगायोगाने घडलेले नाही, तर त्यामागे एक व्यवस्थित रचलेले षड्‌यंत्र आहे अशी शंका येते. हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्येही अशाच प्रकारे देशविरोधी घोषणाबाजी झाली होती. तेथे तेव्हा याकूब मेमनचा उदोउदो झाला होता. कोलकत्याच्या जाधवपूर विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांचा मोर्चा निघाला तेव्हा त्यात ‘नागालँड मांगे आझादी, मणिपूर मांगे आझादी’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या. हे विद्यापीठांमधून अराजक पसरवण्याचे षड्‌यंत्र तर नाही ना?  विद्यापीठे ही मुक्त विचाराची केंद्रे बनली पाहिजेत, तेथे खुलेपणाने विचार मांडता आले पाहिजेत वगैरे सगळे ठीक आहे, परंतु त्यालाही संविधानात्मक चौकट असायलाच हवी. कोणीही यावे आणि देशाविरुद्ध गरळ ओकावी आणि देशाने ते मुकाट सहन करावे असे जगात कोठेही घडत नाही. सरकारविरुद्ध बोलणे वेगळे आणि देशाविरुद्ध बोलणे वेगळे. या विषयामध्ये संबंधितांच्या बचावासाठी पुढे आलेली मंडळी दोन्हींची गल्लत करीत आहेत. सरकारविरुद्ध मुक्तपणे बोलणे हा नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यातून आपली लोकशाही जिवंत राहते. पण देशाविरुद्ध बोलणे, देशाचे तुकडे पाडण्याची भाषा करणे, घरोघरी दहशतवादी तयार होतील अशा धमक्या देणे हा गुन्हा नाही? त्याची सजा त्यांना मिळू नये? देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणार्‍या दहशतवाद्यांना त्यांचे कृत्यही ‘यूथफूल एरर’ म्हणून आपण माफ करायचे काय?

No comments:

Post a Comment