Thursday, February 25, 2016

पुढचे पाऊल



गोव्याचे जामात सुरेश प्रभू यांनी काल संसदेत मांडलेला आपला दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प हा गतवर्षीच्या संकल्पांचीच पुढची पायरी आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी जो लांब पल्ल्याचा अर्थसंकल्प मांडला होता, त्यामध्ये भारतीय रेल्वेचा पाच वर्षांत कायापालट करण्याची ग्वाही दिली होती. त्या अनुषंगाने चार उद्दिष्ट्ये आणि अकरा लक्ष्ये त्यांनी समोर ठेवली होती. यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना गतवर्षी केलेल्या घोषणांपैकी १३९ बाबींवर कोणती कार्यवाही झाली याचा लेखाजोखा प्रभूंनी दिलेला आहे हे उल्लेखनीय आहे. घोषणा करायच्या आणि विसरून जायच्या या परंपरेला छेद देणारे त्यांचे हे पाऊल आहे. ग्राहकांच्या प्रवासानुभवाची गुणवत्ता सुधारण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प गतवर्षी प्रभूंनी जाहीर केला होता. अर्थातच, प्रवाशांसाठी सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता या आघाड्यांवर गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी ज्या विविधांगी उपाययोजना करायच्या, त्याच्यासाठी प्रचंड निधी लागतो. हा निधी उभा करणे हे रेल्वेमंत्र्यांपुढील मोठे आव्हान असते. रेल्वेच्या महसुलात यंदा ३.७७ टक्के घट झाली. परंतु यापुढे ‘नवअर्जन’, ‘नवमानक’ आणि ‘नवसंरचना’ या त्रिसूत्रीद्वारे रेल्वेचे आर्थिक गणित सांभाळण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे. रेल्वेला मिळणारा जवळजवळ ६८ टक्के महसूल हा मालवाहतुकीतून आणि फक्त २६ टक्के हा प्रवासी वाहतुकीतून मिळत असतो. पण प्रवासी किंवा मालवाहतूक भाडेवाढीऐवजी मालवाहतुकीचे प्रमाण कसे वाढेल व त्याद्वारे रेल्वेला अतिरिक्त महसूल कसा प्राप्त होईल यावर त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये भर दिलेला दिसतो. त्यासाठी वेळापत्रकानुसार निघणार्‍या कंटेनर, पार्सल व विशेष वस्तूंसाठीच्या मालगाड्या सुरू करणे, कंटेनर सुविधा सर्व प्रकारच्या मालवाहतुकीसाठी पुरवणे, रोल ऑन, रोल ऑफ सारख्या सुविधा देणे, स्थानकांवरील गोदाम सुविधांत वाढ करणे, बड्या माल वाहतूकदारांसाठी खास व्यवस्थापक नेमणे आदीं उपाययोजनांद्वारे मालवाहतूक हा जो रेल्वेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे, तो अधिक बळकट करण्यावर प्रभूंनी भर दिला आहे. तीन स्वतंत्र ‘फ्रेट कॉरिडॉर’ही उभारले जाणार आहेत. शिवाय स्थानकांचा पुनर्विकास, रूळांशेजारच्या जमिनींचा वापर, जाहिराती आदींद्वारे ज्याला ‘नॉन टॅरिफ रेव्हेन्यू’ म्हणतात अशा प्रकारच्या तिकिटेतर महसुलातही वाढ व्हावी असा प्रयत्न केला जाणार आहे. गतवर्षीच्या चौपट महसूल यंदा त्याद्वारे अपेक्षिला गेला आहे. याशिवाय राज्य सरकारांशी संयुक्त प्रकल्प, खासगी क्षेत्राशी भागिदारी, एलआयसीसारख्या आर्थिक संस्थेकडून सवलतीच्या दरात निधी असे निधिसंकलनाचे अपारंपरिक स्त्रोत त्यांनी हाताळलेले दिसतात. गतवर्षी त्यांनी या विषयी सूतोवाच केले होते. त्यासंदर्भात झालेल्या करार-मदारांची माहितीही प्रभूंनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात न विसरता दिलेली आहे. गेल्या वर्षभरात केलेली ८७२० कोटींची बचत महसुल प्राप्तीतील तूट भरून काढण्यास त्यांना यंदा साह्यभूत ठरल्याचे दिसते. एलआयसी दीड लाख कोटींची गुंतवणूक येत्या पाच वर्षांत करणार आहे. एकीकडे अशी निधी उभारणी करीत असताना दुसर्‍या बाजूने रेल्वेप्रवासाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी यंदा गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या दुप्पट भांडवली गुंतवणूक करण्याची ग्वाहीही प्रभूंनी दिली आहे. रेल्वे जेव्हा एका रुपयाची गुंतवणूक करते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेत त्याचा पाच रुपयांचा परतावा मिळत असतो हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे. म्हणूनच तर भारतीय रेल्वे हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. रेल्वेच्या योजना रखडू नयेत यासाठी रेल्वे बोर्डापाशी एकवटलेल्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाचा संकल्प प्रभूंनी गतवर्षी सोडला होता. विभागीय पातळीवर अधिकार - बहाली केली गेल्याने ज्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला दोन दोन वर्षे लागायची, ते सहा - सात महिन्यांमध्ये कार्यवाहीत येऊ शकले ही या विकेंद्रीकरणाची मोठी उपलब्धी आहे. रेल्वेच्या विद्युतीकरणाच्या प्रयत्नांनी वेग धरल्याचे दिसते आहे. सोळाशे किलोमीटर रेलमार्गाचे विक्रमी विद्युतीकरण झाले आहे. दिवसाला सात किलोमीटर वेगाने ब्रॉडगेज रूळ टाकण्याचे काम झाले आहे.
हे प्रमाण येत्या वर्षांत आणखी वाढणार आहे. आसाम, त्रिपुराप्रमाणे मिझोराम, मणिपूरही ब्रॉडगेज नकाशावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काश्मीर तर रेल्वेच्या नकाशावर आलेच आहे. आधीच्या सहा वर्षांत तेरा हजार कोटींच्या कामाची कंत्राटे दिली गेली होती. नोव्हेंबर २०१४ ते आजवर २४ हजार कोटींच्या कामाची कंत्राटे दिली गेली आहेत. आजवरचा प्रत्येक रेलमंत्री स्वतःच्या प्रदेशापुरता विचार करायचा. परंतु प्रभू यांनी कोठेही महाराष्ट्राला झुकते माप दिलेले दिसत नाही. मात्र, कोकण रेल्वेसंदर्भात काही सूतोवाच या अर्थसंकल्पात झाले असते, तर ते सुखद ठरले असते. नाही म्हणायला आपल्या वास्को स्थानकाचा अंतर्भाव सौंदर्यीकरणासाठी आणि ‘आस्था’ सर्कीटमध्ये केला गेला आहे आणि कोकणाला घाटमाथ्याशी जोडणार्‍या वैभववाडी - कोल्हापूर रेलमार्गाची घोषणा झाली आहे, त्यावर आपल्याला समाधान मानावे लागेल. अर्थात, नव्या रेलगाड्यांचा तपशील गतवर्षीप्रमाणे यंदाही नंतर स्वतंत्रपणे जाहीर केला जाईल असे दिसते. मात्र, एकूण ग्राहकसेवेवर यंदाच्याही रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये लक्ष केंद्रित केले गेलेले दिसते. मुख्यतः प्रवाशांच्या सूचना, तक्रारी, समस्या ऐकून घेण्यासाठी, त्यांच्याशी संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी जे प्रयत्न प्रभूंनी केले आहेत, ते निश्‍चितच कौतुकास्पद आहेत. गतवर्षी रेल्वेतून प्रवास करणार्‍या एका महिलेने आपल्या बाळाला रेल्वेत दूध न मिळाल्याने किती त्रास सहन करावा लागला हे रेल्वेमंत्र्यांना कळविले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बाळांसह प्रवास करणार्‍या मातांसाठी ‘जननी सेवा’ योजना दिसते आहे. म्हणजेच प्रवाशांशी संवाद प्रस्थापित झाल्यास रेल्वेसेवा कशी अधिकाधिक लोकाभिमुख होऊ शकते याचे हे उदाहरण आहे. रेल्वेच्या आयव्हीआरएस सेवेवर रोज एक लाख कॉल येत असतात हीच या सुरू झालेल्या संवादाची पोचपावती आहे. याचे प्रतिबिंब ग्राहक सेवांमध्ये पडले पाहिजे. रेल्वेचे तिकीट आरक्षण अद्यापही भ्रष्टाचाराच्या वेटोळ्यात सापडलेले आहे. त्यासंदर्भात अनेक बदल केले गेले असले, तरीही भ्रष्टाचार्‍यांकडून नवनव्या क्लृप्त्या लढवल्या जात असतात. त्यावर मात करण्याचे आव्हान प्रभूंनी स्वीकारायला हवे. मिनटाला दोन हजार ऐवजी मिनटाला सात हजार ई - तिकिटांचे सध्या आरक्षण होते आणि एका वेळी पूर्वीच्या चाळीस हजारांऐवजी एक लाख वीस हजार युजर्स रेल्वेच्या ई - आरक्षण पोर्टलला भेट देऊ शकतात हे खरे असले, तरीही तिकीट खरेदी व्यवहाराशी साटेलोटे असलेल्या दलालांचा आणि भामट्यांचा विळखा अजूनही कायम असल्याचे दिसते. प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांसाठी मागणीनुसार खास रेलगाडी सोडण्याचा जो विचार अर्थसंकल्पात बोलून दाखवण्यात आला आहे तो प्रत्यक्षात आला तर प्रवाशांना लाभदायक ठरेल. अनारक्षित प्रवाशांसाठी अंत्योदय व दीनदयाळू आणि आरक्षित प्रवाशांसाठी वातानुकूलित हमसफर, ताशी १३० पेक्षा अधिक वेगाने धावणारी तेजस आणि डबल डेकर म्हणजे ‘उदय’ अशा विविध प्रकारच्या रेलगाड्या सुरू करण्याचे आश्वासनही प्रभूंनी दिले आहे. मोदी सरकारच्या स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या उपक्रमांशी आपल्या अर्थसंकल्पाची सांगड प्रभू यांनी घालणे अपरिहार्यच होते. त्यातही रेल्वेच्या स्वच्छतेसंदर्भात त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत उचललेल्या पावलांचे कौतुक करावेच लागेल. एसएमएसद्वारे ‘क्लीन माय कोच’ सुविधा, जैव स्वच्छतालये, विकलांग आणि महिला, मुलांसाठी सोईस्कर स्वच्छतालये, आयआरसीटीसीच्या खानपान सेवांचा विस्तार, कोकण रेल्वेतील ‘सारथी’ सेवेच्या धर्तीवरील रेलमित्र सेवा, आधुनिक काळाशी सुसंगत असे ‘स्मार्ट’ कोचेस आदींमुळे रेल्वेप्रवास सुखद बनेल अशी आशा आहे. रेल्वेतील सुविधांबाबत अधिकार्‍यांस जबाबदार धरणे, स्थानकांवर गाड्यांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करणे आदी संकल्प उत्तम ग्राहकसेवेला पूरक ठरू शकतील. सन २०२० पर्यंत सर्व प्रवाशांना आरक्षित जागा उपलब्ध करणे, वेळेत मालगाड्या सोडणे, रेल्वे प्रवास पूर्णतः सुरक्षित बनविणे, गाड्या वक्तशीर धावणे, रेलगाड्यांची गती वाढणे या ज्या रेलप्रवाशांच्या आकांक्षा आहेत, त्यांच्याप्रती वचनबद्धतेची ग्वाही प्रभूंनी दिली आहे. अर्थात, हे सारे करणे अतिशय आव्हानात्मक आहे. भारतीय रेल्वेसारख्या अजस्त्र यंत्रणेची चाके एका तालात, एका सुरात फिरवणे हे सोपे खचितच नाही. परंतु योग्य कार्यक्षम नेतृत्व लाभले तर चमत्कार घडू शकतात हेही खोटे नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट ध्येयाकांक्षेने वाटचाल करणार्‍या या प्रामाणिक नेत्याकडून भारतीय रेल्वेचा कायापालट घडेल अशी आशा करूया. प्रभूंच्या कामगिरीवर मोदी नाराज असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी पसरल्या होत्या. त्यापासून योग्य तो धडा त्यांनी नक्कीच घेतला असेल.

No comments:

Post a Comment