विदारक

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आक्षेपार्ह घोषणाबाजीच्या प्रकरणातून फुटीरतावादी शक्तींनी देशातील तरुणाईचा कशा प्रकारे गैरवापर चालवला आहे हे प्रखरपणे समोर आले. हैदराबाद विद्यापीठात याकूब मेमनच्या फाशीविरुद्ध झालेला कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अफझल गुरूला ‘हुतात्मा’ ठरवत झालेला कार्यक्रम आणि परवा कोलकात्याच्या जाधवपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी त्याच आक्षेपार्ह घोषणांची पुनरावृत्ती करीत काढलेला मोर्चा या सर्वांमागे एकच ‘पॅटर्न’ दिसतो. ज्या विद्यापीठांमधून उच्च शिक्षण घ्यायचे, विद्यार्थ्यांनी आपले भविष्य घडवायचे, तेथे देशविघातक विचारधारांना खतपाणी कसे घातले जाते, कोवळ्या विद्यार्थ्यांना कसे भडकावले जाते, त्यामागे काही पांढरपेशा प्राध्यापक मंडळींची फूस कशी असते याचे हे दर्शन विदारक आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये कोणी उठावे आणि काश्मीरच्या ‘आझादी’ ची, मणिपूर, नागालँडच्या ‘आझादी’ची  मागणी करीत देशाला खिजवावे हे कसे काय सहन करायचे? जनतेच्या पैशातून सरकार चालवीत असलेली विद्यापीठे जर नक्षलवादी, काश्मिरी फुटिरतावादी यांचे अड्डे बनणार असतील, तर ती विलक्षण चिंतेची बाब आहे. जेएनयू घोषणाबाजी प्रकरणाचा सूत्रधार ओमर खालिद आणि त्याचे चेले हे सध्या येरवड्याची हवा खात असलेला नक्षलवादी नेता आणि दिल्ली विद्यापीठाचा माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा याच्या प्रभावाखाली होते असे गुप्तचर विभागाचे म्हणणे आहे. ओमर आणि इतर साथीदार हे डेमोक्रेटिक स्टुडंटस् युनियन या संघटनेशी संबंधित आहेत आणि ही संघटना सीपीआय (माओवादी) ची म्हणजे सरळसरळ नक्षलवाद्यांच्या पक्षाची विद्यार्थी आघाडी आहे. काश्मीर व ईशान्य भारतातील फुटिरतावादी शक्ती आणि नक्षलवादी यांचे साटेलोटे काही नवे नाही. ईशान्येकडील दहशतवादी संघटनांनी नक्षलवाद्यांशी हातमिळवणी केली असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. मात्र, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या संभावित भूमिकेच्या आड राहून देशविघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या पांढरपेशांचे चेहरे मात्र सदैव पडद्याआडच राहत आले. जेएनयू प्रकरणातून या विषयाकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे. सरकारने या विषयात केलेली कारवाई अतिरेकी स्वरूपाची आहे आणि आविष्कार स्वातंत्र्यावरील तो घाला आहे असा बचाव करणारी बरीच राजकारणी आणि इतर मंडळी आता पुढे आलेली दिसतात. पण ‘भारतकी बरबादी तक जंग करेंगे’ किंवा ‘कितने अफझल मारोगे, हर घरसे अफझल निकलेगा’ यांचा अर्थ काय? निव्वळ देशविरोधी घोषणाबाजी करणे हा देशद्रोह नव्हे असे कायदा सांगतो असा युक्तिवाद ही मंडळी सध्या करताना दिसतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या यापूर्वीच्या निवाड्यांचा संदर्भ वेगळा आहे. सगळे काही एका मापाने मोजता येत नाही. देशाच्या विरोधात हिंसेला चिथावणी देणे हा देशद्रोह ठरतो आणि केवळ देशविरोधी घोषणाबाजी करणे हा देशद्रोह नव्हे, असे कायदा सांगत असेल तर कायदा बदला. पण या देशामध्ये कोणी देशाविरुद्ध काहीही केले तरी खपून जाते हा संदेश कदापि जाता कामा नये. जेएनयूमध्ये पोलीस नकोत, विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाऊ नये हे सगळे बरोबर आहे, पण ती वेळ कोणी आणली याचाही विचार व्हायला हवा. विघातक विचारधारांना या विद्यापीठामध्ये एवढी वर्षे खतपाणी मिळत होते, तेव्हा ही साळसूद मंडळी कुठे होती? सरकारने कन्हैय्या कुमारविरुद्ध केलेली कारवाई ही पूरक माहितीच्या पाठबळावर केलेली असेल अशी अपेक्षा आहे. तो प्रत्यक्षात घोषणाबाजीत सामील होता की त्यांना थोपवायला गेला होता याचाही निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे आणि तो निर्दोष असेल तर त्याच्याविरुद्धचा देशद्रोहाचा गुन्हा मागे घेतला पाहिजे. परंतु जे प्रत्यक्ष घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत, त्यांना सध्या चोहोबाजूंनी राजकारण्यांनी आणि माध्यमांनी निर्माण केलेल्या दबावापोटी रान मोकळे मिळता कामा नये. आनंद शमार्र्ंना विद्यापीठात जी धक्काबुक्की झाली, न्यायालयात वकिलांनी कायदा हाती घेऊन जी धटिंगणशाही केली किंवा भाजपच्या आमदाराने विद्यार्थ्यांशी जी दांडगाई केली, ती मुळीच समर्थनीय नाही. परंतु त्याविरूद्ध रान पेटवून मुख्य विषयाला बगल देण्याचा जो चतुराईचा प्रयत्न सध्या चालला आहे तोही गैर आहे. विद्यापीठे ही विद्यादानाची केंद्रे बनावीत. ते राजकीय पक्षांना कार्यकर्ते पुरवणारे आणि देशविरोधी विचारधारांचे आश्रयस्थानही होता कामा नयेत. डावे असोत वा उजवे; देश आणि देशप्रेम हे सर्वोच्च आहे. जात, धर्म, प्रांत, भाषा हे सगळे भेद त्यानंतर. विद्यापीठांमधून हे शिक्षण दिले जावे. ते देशद्रोह्यांचे कारखाने बनू नयेत.