पुन्हा वणवा

हरयाणातील जाटांनी स्वतःला ‘मागासवर्गीय’ ठरविले जावे यासाठी दांडगाई सुरू केली आहे. त्यांनी रस्ते रोखले, रेल्वे अडवल्या, स्थानक जाळले, मंत्र्यांची घरे जाळली. हिंसाचाराचा आधार घेत हरयाणा सरकारला कात्रीत पकडले. आरक्षणासाठी असा हिंसाचार होण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. विविध राज्यांमधून आरक्षणाची मागणी अचानक वर येत असते आणि मग सर्वसामान्य जनतेला वेठीला धरले जाते आणि सरकारने नाक मुठीत घेऊन शरणागती पत्करावी यासाठी प्रचंड दबाव निर्माण केला जातो. गुजरातमधील हार्दिक पटेलचे आंदोलन तर ताजे आहेच, राजस्थानमधील गुज्जरांनी काही वर्षांपूर्वी हलकल्लोळ माजविला होता. हरयाणाचे जाट तर पुन्हा पुन्हा आपली मागणी पुढे करीत आले आहेत. राजकारण्यांनी लावलेली ही आरक्षणाची चटक काही केल्या सुटत नाही. जाटांसारखी पुढारलेली जातदेखील जेव्हा स्वतःला मागास म्हणावे यासाठी रस्त्यावर येते, तेव्हा आरक्षण अशा प्रकारे जातीच्या आधारावर अजूनही दिले जावे का हा प्रश्न ऐरणीवर येतो. मात्र, आपण आरक्षणाच्या विरोधात बोललो तर जातीयवादी ठरू या भीतीने भली भली मंडळी त्यावर स्पष्ट बोलायला कचरतात. समाजातील दुर्बल, मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात इतरांच्या बरोबरीने येण्यासाठी मदतीचा हात मिळायला हवा यात काही दुमत नाही, परंतु आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सुस्थितीत असलेली मंडळीही जेव्हा केवळ जातीच्या आधारावर सवलती उपटतात, पात्रता नसताना शैक्षणिक संस्थांमधून प्रवेश मिळवतात, सरकारी नोकर्‍या पटकावतात, तेव्हा उर्वरित समाजामध्ये साहजिकच अस्वस्थता निर्माण होत असते आणि समाजामध्ये कटुता फैलावत जाते. स्वातंत्र्यानंतरचा काळ लक्षात घेता दुर्बल घटकांना वर आणण्यासाठी आरक्षणाची अत्यंत प्रकर्षाने निकड भासली यात वाद नाही, परंतु विशिष्ट कालमर्यादेपर्यंत ते असावे अशी त्यामागील कल्पना होती. परंतु एकदा सवलतींची चटक लागली की त्यांच्यावर पाणी सोडायची कोणाची तयारी नव्हती. त्यात राजकारण्यांना एकगठ्ठा मतांचे हे हुकमी तंत्र सापडले. मग काय, जो तो उठू लागला आणि आरक्षण मागू लागला. त्यातून पुन्हा आपण सामाजिक अन्यायाचीच बीजे रोवीत आहोत हे ठाऊक असूनही राजकारण्यांनी अशा असंतोषाच्या धुनी नेहमी पेटत्या ठेवल्या. राजकारण्यांना केवळ मतांमध्ये स्वारस्य आहे. त्यामुळे एकगठ्ठा मते मिळवण्याचा हुकमी मार्ग म्हणून त्यांच्याकडून आजवर आरक्षणाचा वापर केला गेला. आजही देशभरामध्ये तेच चालले आहे. कोणताही राजकीय पक्ष याविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्याची हिंमत दाखवीत नाही. येथे जाटांच्या मागणीचा विचार केला तर असे दिसते की जर त्यांची मागणी सरकारने मान्य केली, तर सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणाची जी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे, तिचे उल्लंघन होईल. परंतु जाटांच्या आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या हरयाणा सरकारला त्यातूनही पळवाट काढण्याची धडपड करावीशी वाटू लागली आहे. कोणत्याही राज्याचे कायदे असले तरी ते केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत असावे लागतात. तसे घटनात्मक बंधन राज्यांवर आहे. घटनेतील मूलभूत अधिकारांचे हनन कोणत्याही गोष्टीमुळे होणार नाही ना हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आरक्षणासारखा विषय त्याची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळला गेला पाहिजे. परंतु जाटांची लोकसंख्या हरयाणात २९ टक्के आहे. म्हणजेच ती एक मोठी भक्कम मतपेढी आहे. गेल्या वेळी भाजपचे सरकार हरयाणात सत्तारूढ झाले, त्यात जाट समाजाने मोठी भूमिका बजावली होती. त्यामुळे काही केल्या त्यांना दुखवायची भाजपाची तयारी नाही. त्यामुळे कायद्यातून काही ना काही पळवाट काढून जाट समाजाला खूष ठेवायची धडपड सध्या चाललेली दिसते. पण आता एवढ्या वर्षांनंतरही आरक्षणाच्या कुबड्या कायम ठेवायच्या का याचा विचार कधी तरी स्वच्छ, पूर्वग्रहविरहित नजरेतून व्हायला हवा. या देशामध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेली कुटुंबे प्रत्येक जातीमध्ये आहेत. अगदी ब्राह्मणही त्याला अपवाद नाहीत. भिक्षुकाच्या मुलालाही कशा हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते हे समजून घ्यायचे असेल तर यशवंत पाठकांचे ‘अंगणातले आभाळ’ वाचावे. कमकुवत घटकांना आरक्षणाचा आधार मिळायला हवाच, परंतु त्यासाठी जातीचे, धर्माचे निकष न लावता आर्थिक निकष लावण्याची हिंमत आपण का दाखवू नये? एकीकडे समानतवेर आधारित एकसंध समाज निर्माण करण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे भेदाभेदांना चालना द्यायची हा ढोंगीपणा अजून किती चालणार?