Monday, February 29, 2016

संतुलित अर्थसंकल्प




कें द्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी  काल आपल्या पोतडीतून नवरत्ने बाहेर काढली आणि आपला यंदाचा अर्थसंकल्प त्या नऊ गोष्टींवर केंद्रित असल्याचे संकेत दिले. ‘हेे सुटाबुटातल्यांचे सरकार आहे’ ही बोचरी टीका आजवर सोसावी लागलेल्या मोदी सरकारचा यंदाचा हा अर्थसंकल्प शेती, तसेच ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्राला जाणीवपूर्वक प्राधान्य देत असल्याचे दिसते. एकीकडे हे करीत असताना दुसरीकडे अर्थातच साधनसुविधा निर्मिती, आर्थिक व प्रशासकीय सुधारणा, कर सुधारणा याद्वारे उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याची कसरतही अर्थमंत्र्यांना करावी लागली आहे. या दोहोंचे संतुलन साधण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात दिसून येतो. शेती क्षेत्राची चाललेली पीछेहाट लक्षात घेता, एकीकडे ‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ चे ढोल पिटत असताना या देशाची अर्थव्यवस्था ही ग्रामीण आणि कृषीकेंद्रित अर्थव्यवस्था आहे याचे भान ठेवून बळीराजाला प्रोत्साहनपर पाठबळाची आवश्यकता भासत होती. सन २०२० पर्यंत देशातील शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून केला आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या जलसिंचनासाठी भरीव तरतूद केली गेली आहे. नऊ लाख कोटी कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पीक विमा योजना, पशुधन संजीवनीसारख्या योजना आदींद्वारे शेती व तत्सम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचे पाऊल अर्थमंत्र्यांनी उचलले असले, तरी या निधीचा विनियोग कसा होतो, त्याद्वारे शेतीला कसे बळ मिळते यावर या संकल्पाचे यशापयश अवलंबून असेल. ग्रामीण विकासासाठीही यंदा भरीव तरतूद करण्यात आलेली दिसते. पंचायत व पालिकांना २.८७ लाख कोटींचे वाढीव अनुदान चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिले जाणार आहे. तेथेही निधीचा विनियोग हाच कळीचा मुद्दा असेल. ग्रामीण विद्युतीकरणाच्या दिशेने प्रयत्न, ‘रूर-र्बन क्लस्टर्स’ उभारणीला चालना, एकूण ९७ हजार कोटी खर्चून रस्त्यांची उभारणी आदींचा फायदा ग्रामीण जनतेला मिळणार असला, तरी त्या आडून अनिर्बंध औद्योगिकीकरणाला आणि बेफाट शहरीकरणाला चालना तर मिळणार नाही ना ही भीतीही डोकावू लागली आहे. ग्रामीण विकास म्हणजे केवळ शहरीकरण नव्हे हे लक्षात घेणे आवश्यक असेल. सामाजिक क्षेत्रासाठीची आरोग्य विमा योजना, जेनेरिक औषधालयांची उभारणी आदी घोषणा प्रशंसनीय आहेत, परंतु या आघाडीवर फार त्रोटक घोषणा दिसतात.महागाईवर अंकुश ठेवण्यासाठी नऊशे कोटींचा जीवनावश्यक वस्तू दर निधी उभारला जाणार आहे. आर्थिक फसवणुकीचे वाढते गुन्हे लक्षात घेऊन नवा कायदा केला जाणार आहे. दिवाळखोरीत जाणार्‍या आर्थिक संस्थांसंदर्भात रिझर्व्ह बँक कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे, ही सगळी पावले अत्यावश्यक होती. शिक्षण क्षेत्रासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची बात अर्थसंकल्पात करण्यात आली असली तरी त्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली दिसत नाहीत. उद्यमशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केवळ कौशल्य विकासावर भर देणारे काही निर्णय दिसतात तेवढेच. साधनसुविधा क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग घेण्याची घोषणा गतवर्षी झाली होती, परंतु त्या आघाडीवर फारसे काही घडलेले नाही. त्यातील अडथळे लक्षात घेऊन साधनसुविधा क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी काही निर्णय यंदा घेतले गेले आहेत. सार्वजनिक सुविधा विवाद सोडवणूक कायदा, पीपीपीसंदर्भात फेरवाटाघाटींसाठीची तसेच नव्या प्रकल्पांतील सरकारी गुंतवणुकीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आदींमुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यातील अडसर दूर होऊ शकतील. सरकारी अपव्यय टाळण्याच्या दिशेने अनेक उपाययोजना  केल्या गेलेल्या आहेत. सरकारी खरेदीमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी सरकारी वस्तू व सेवा खरेदी कायदा, अनुदानांची गळती रोखण्यासाठी ‘आधार’चा वापर, खतांच्या अनुदानांचेही प्रायोगिक तत्त्वावर थेट बँक खात्यामध्ये हस्तांतरण, सार्वजनिक वितरण योजनेतील दुकानांचे आधुनिकीकरण आदी जी पावले उचलली गेली आहेत, ती आवश्यक होती. आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांचे, करसुधारणांचे अभिवचन उद्योग जगताला मोदी सरकारने यापूर्वीच दिलेे आहे. त्या अनुषंगाने या अर्थसंकल्पामध्येही बर्‍याच उपाययोजना केलेल्या दिसतात. येथे उद्योग करणे सुलभ व्हावे यासाठी कायद्यांच्या, क्लिष्ट कररचनेच्या, प्रशासकीय अडथळ्यांच्या जंजाळातून उद्योजकांची सुटका करण्यावर मोदी सरकारने भर दिलेला आहे. त्या दिशेने विविध निर्णय अर्थसंकल्पात दिसून येतात. विशेषतः करसुलभीकरणासंदर्भात न्या. ईश्वर समितीच्या शिफारशींनुसार अनेक पावले उचलली गेली आहेत. विविध मंत्रालयांनी वेळोवेळी लादलेल्या तेरा अधिभारांचे उच्चाटन, टीडीएस, टॅक्स क्रेडिट संदर्भातील सवलती आदी गोष्टी गरजेच्या होत्या. कंपनी कायद्यामध्ये उद्योजकाभिमुख फेरबदल करण्याचे सूतोवाचही अर्थमंत्र्यांनी केले आहे. विशेषतः करांसंदर्भातील विवादांच्या सोडवणुकीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण पावले अर्थमंत्र्यांनी उचलली आहेत. करविषयक तीन लाख प्रकरणे अपिलामध्ये पडून आहेत. अशा प्रलंबित प्रकरणांच्या सोडवणुकीसाठी जी डिस्प्यूट रिझॉल्युशन स्कीम (डीआरएस) अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली आहे, त्यातून करविषयक विवादांच्या कालबद्ध सोडवणुकीचा मार्ग खुला होऊ शकेल. काळ्या पैशाचा विषय हा काही काळापूर्वी ऐरणीवर होता. काळ्या पैशासंदर्भात काही कठोर उपाययोजना अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित होत्या. यंदा करबुडव्यांना अघोषित उत्पन्न ४५ टक्के कर भरणा करून घोषित करण्याची सवलत काही काळापुरती देण्यात आलेली आहे. मात्र, करबुडव्यांवर थेट कारवाई न करता अशा प्रकारची सवलत देण्याचे कारण काय हे गुलदस्त्यात आहे. सर्वसामान्य करदात्यांना गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकरात वाढीव वजावट देण्यात आली होती आणि उद्योजकांसाठी कॉर्पोरेट करामध्येही कपात करण्यात आली होती. अशा विशेष उल्लेखनीय करसवलती यंदा नसल्या, तरीही पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी करसवलतीची मर्यादा तीन हजारांनी वाढवण्यात आली आहे आणि घरभाड्यासाठीची सवलतही सध्याच्या वार्षिक २४ हजारांवरून साठ हजारांवर नेण्यात आली आहे. छोटे उद्योजक आणि व्यावसायिकांसाठीही काही सवलती दिसतात. गृहबांधणी क्षेत्रासाठी, विशेषतः परवडणार्‍या घरांसाठी काही पावले सरकारने उचलली आहेत. पहिल्या घराच्या खरेदीवरही सवलत मिळणार आहे. परंतु सर्वसामान्य करदात्यांना फार मोठा दिलासा देणारे असे काही यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये दिसत नाही. अनेक क्षेत्रांना तर अर्थमंत्र्यांनी स्पर्शही केलेला दिसला नाही. एकूण आपल्या मर्यादित आवाक्यात अर्थव्यवस्थेची प्राधान्ये निश्‍चित करून तेवढ्यापुरते लक्ष केंद्रित करणारा अर्थसंकल्प अरुण जेटली यांनी सादर केलेला दिसतो. सरकार करू पाहात असलेल्या आर्थिक, प्रशासकीय, करविषयक सुधारणांचे जे सूतोवाच यंदाच्या या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेले आहे, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, त्यातून आगामी काळातील ‘अच्छे दिन’ ची रुजवण होईल अशी आशा करूया.

Thursday, February 25, 2016

पुढचे पाऊल



गोव्याचे जामात सुरेश प्रभू यांनी काल संसदेत मांडलेला आपला दुसरा रेल्वे अर्थसंकल्प हा गतवर्षीच्या संकल्पांचीच पुढची पायरी आहे. गेल्या वर्षी त्यांनी जो लांब पल्ल्याचा अर्थसंकल्प मांडला होता, त्यामध्ये भारतीय रेल्वेचा पाच वर्षांत कायापालट करण्याची ग्वाही दिली होती. त्या अनुषंगाने चार उद्दिष्ट्ये आणि अकरा लक्ष्ये त्यांनी समोर ठेवली होती. यंदाचा अर्थसंकल्प मांडताना गतवर्षी केलेल्या घोषणांपैकी १३९ बाबींवर कोणती कार्यवाही झाली याचा लेखाजोखा प्रभूंनी दिलेला आहे हे उल्लेखनीय आहे. घोषणा करायच्या आणि विसरून जायच्या या परंपरेला छेद देणारे त्यांचे हे पाऊल आहे. ग्राहकांच्या प्रवासानुभवाची गुणवत्ता सुधारण्याचा महत्त्वाकांक्षी संकल्प गतवर्षी प्रभूंनी जाहीर केला होता. अर्थातच, प्रवाशांसाठी सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता या आघाड्यांवर गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्यासाठी ज्या विविधांगी उपाययोजना करायच्या, त्याच्यासाठी प्रचंड निधी लागतो. हा निधी उभा करणे हे रेल्वेमंत्र्यांपुढील मोठे आव्हान असते. रेल्वेच्या महसुलात यंदा ३.७७ टक्के घट झाली. परंतु यापुढे ‘नवअर्जन’, ‘नवमानक’ आणि ‘नवसंरचना’ या त्रिसूत्रीद्वारे रेल्वेचे आर्थिक गणित सांभाळण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे. रेल्वेला मिळणारा जवळजवळ ६८ टक्के महसूल हा मालवाहतुकीतून आणि फक्त २६ टक्के हा प्रवासी वाहतुकीतून मिळत असतो. पण प्रवासी किंवा मालवाहतूक भाडेवाढीऐवजी मालवाहतुकीचे प्रमाण कसे वाढेल व त्याद्वारे रेल्वेला अतिरिक्त महसूल कसा प्राप्त होईल यावर त्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये भर दिलेला दिसतो. त्यासाठी वेळापत्रकानुसार निघणार्‍या कंटेनर, पार्सल व विशेष वस्तूंसाठीच्या मालगाड्या सुरू करणे, कंटेनर सुविधा सर्व प्रकारच्या मालवाहतुकीसाठी पुरवणे, रोल ऑन, रोल ऑफ सारख्या सुविधा देणे, स्थानकांवरील गोदाम सुविधांत वाढ करणे, बड्या माल वाहतूकदारांसाठी खास व्यवस्थापक नेमणे आदीं उपाययोजनांद्वारे मालवाहतूक हा जो रेल्वेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे, तो अधिक बळकट करण्यावर प्रभूंनी भर दिला आहे. तीन स्वतंत्र ‘फ्रेट कॉरिडॉर’ही उभारले जाणार आहेत. शिवाय स्थानकांचा पुनर्विकास, रूळांशेजारच्या जमिनींचा वापर, जाहिराती आदींद्वारे ज्याला ‘नॉन टॅरिफ रेव्हेन्यू’ म्हणतात अशा प्रकारच्या तिकिटेतर महसुलातही वाढ व्हावी असा प्रयत्न केला जाणार आहे. गतवर्षीच्या चौपट महसूल यंदा त्याद्वारे अपेक्षिला गेला आहे. याशिवाय राज्य सरकारांशी संयुक्त प्रकल्प, खासगी क्षेत्राशी भागिदारी, एलआयसीसारख्या आर्थिक संस्थेकडून सवलतीच्या दरात निधी असे निधिसंकलनाचे अपारंपरिक स्त्रोत त्यांनी हाताळलेले दिसतात. गतवर्षी त्यांनी या विषयी सूतोवाच केले होते. त्यासंदर्भात झालेल्या करार-मदारांची माहितीही प्रभूंनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात न विसरता दिलेली आहे. गेल्या वर्षभरात केलेली ८७२० कोटींची बचत महसुल प्राप्तीतील तूट भरून काढण्यास त्यांना यंदा साह्यभूत ठरल्याचे दिसते. एलआयसी दीड लाख कोटींची गुंतवणूक येत्या पाच वर्षांत करणार आहे. एकीकडे अशी निधी उभारणी करीत असताना दुसर्‍या बाजूने रेल्वेप्रवासाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी यंदा गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरीच्या दुप्पट भांडवली गुंतवणूक करण्याची ग्वाहीही प्रभूंनी दिली आहे. रेल्वे जेव्हा एका रुपयाची गुंतवणूक करते, तेव्हा अर्थव्यवस्थेत त्याचा पाच रुपयांचा परतावा मिळत असतो हे त्यांचे म्हणणे खरे आहे. म्हणूनच तर भारतीय रेल्वे हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. रेल्वेच्या योजना रखडू नयेत यासाठी रेल्वे बोर्डापाशी एकवटलेल्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाचा संकल्प प्रभूंनी गतवर्षी सोडला होता. विभागीय पातळीवर अधिकार - बहाली केली गेल्याने ज्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळायला दोन दोन वर्षे लागायची, ते सहा - सात महिन्यांमध्ये कार्यवाहीत येऊ शकले ही या विकेंद्रीकरणाची मोठी उपलब्धी आहे. रेल्वेच्या विद्युतीकरणाच्या प्रयत्नांनी वेग धरल्याचे दिसते आहे. सोळाशे किलोमीटर रेलमार्गाचे विक्रमी विद्युतीकरण झाले आहे. दिवसाला सात किलोमीटर वेगाने ब्रॉडगेज रूळ टाकण्याचे काम झाले आहे.
हे प्रमाण येत्या वर्षांत आणखी वाढणार आहे. आसाम, त्रिपुराप्रमाणे मिझोराम, मणिपूरही ब्रॉडगेज नकाशावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काश्मीर तर रेल्वेच्या नकाशावर आलेच आहे. आधीच्या सहा वर्षांत तेरा हजार कोटींच्या कामाची कंत्राटे दिली गेली होती. नोव्हेंबर २०१४ ते आजवर २४ हजार कोटींच्या कामाची कंत्राटे दिली गेली आहेत. आजवरचा प्रत्येक रेलमंत्री स्वतःच्या प्रदेशापुरता विचार करायचा. परंतु प्रभू यांनी कोठेही महाराष्ट्राला झुकते माप दिलेले दिसत नाही. मात्र, कोकण रेल्वेसंदर्भात काही सूतोवाच या अर्थसंकल्पात झाले असते, तर ते सुखद ठरले असते. नाही म्हणायला आपल्या वास्को स्थानकाचा अंतर्भाव सौंदर्यीकरणासाठी आणि ‘आस्था’ सर्कीटमध्ये केला गेला आहे आणि कोकणाला घाटमाथ्याशी जोडणार्‍या वैभववाडी - कोल्हापूर रेलमार्गाची घोषणा झाली आहे, त्यावर आपल्याला समाधान मानावे लागेल. अर्थात, नव्या रेलगाड्यांचा तपशील गतवर्षीप्रमाणे यंदाही नंतर स्वतंत्रपणे जाहीर केला जाईल असे दिसते. मात्र, एकूण ग्राहकसेवेवर यंदाच्याही रेल्वे अर्थसंकल्पामध्ये लक्ष केंद्रित केले गेलेले दिसते. मुख्यतः प्रवाशांच्या सूचना, तक्रारी, समस्या ऐकून घेण्यासाठी, त्यांच्याशी संवाद प्रस्थापित करण्यासाठी जे प्रयत्न प्रभूंनी केले आहेत, ते निश्‍चितच कौतुकास्पद आहेत. गतवर्षी रेल्वेतून प्रवास करणार्‍या एका महिलेने आपल्या बाळाला रेल्वेत दूध न मिळाल्याने किती त्रास सहन करावा लागला हे रेल्वेमंत्र्यांना कळविले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पात बाळांसह प्रवास करणार्‍या मातांसाठी ‘जननी सेवा’ योजना दिसते आहे. म्हणजेच प्रवाशांशी संवाद प्रस्थापित झाल्यास रेल्वेसेवा कशी अधिकाधिक लोकाभिमुख होऊ शकते याचे हे उदाहरण आहे. रेल्वेच्या आयव्हीआरएस सेवेवर रोज एक लाख कॉल येत असतात हीच या सुरू झालेल्या संवादाची पोचपावती आहे. याचे प्रतिबिंब ग्राहक सेवांमध्ये पडले पाहिजे. रेल्वेचे तिकीट आरक्षण अद्यापही भ्रष्टाचाराच्या वेटोळ्यात सापडलेले आहे. त्यासंदर्भात अनेक बदल केले गेले असले, तरीही भ्रष्टाचार्‍यांकडून नवनव्या क्लृप्त्या लढवल्या जात असतात. त्यावर मात करण्याचे आव्हान प्रभूंनी स्वीकारायला हवे. मिनटाला दोन हजार ऐवजी मिनटाला सात हजार ई - तिकिटांचे सध्या आरक्षण होते आणि एका वेळी पूर्वीच्या चाळीस हजारांऐवजी एक लाख वीस हजार युजर्स रेल्वेच्या ई - आरक्षण पोर्टलला भेट देऊ शकतात हे खरे असले, तरीही तिकीट खरेदी व्यवहाराशी साटेलोटे असलेल्या दलालांचा आणि भामट्यांचा विळखा अजूनही कायम असल्याचे दिसते. प्रतीक्षा यादीतील प्रवाशांसाठी मागणीनुसार खास रेलगाडी सोडण्याचा जो विचार अर्थसंकल्पात बोलून दाखवण्यात आला आहे तो प्रत्यक्षात आला तर प्रवाशांना लाभदायक ठरेल. अनारक्षित प्रवाशांसाठी अंत्योदय व दीनदयाळू आणि आरक्षित प्रवाशांसाठी वातानुकूलित हमसफर, ताशी १३० पेक्षा अधिक वेगाने धावणारी तेजस आणि डबल डेकर म्हणजे ‘उदय’ अशा विविध प्रकारच्या रेलगाड्या सुरू करण्याचे आश्वासनही प्रभूंनी दिले आहे. मोदी सरकारच्या स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया या उपक्रमांशी आपल्या अर्थसंकल्पाची सांगड प्रभू यांनी घालणे अपरिहार्यच होते. त्यातही रेल्वेच्या स्वच्छतेसंदर्भात त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत उचललेल्या पावलांचे कौतुक करावेच लागेल. एसएमएसद्वारे ‘क्लीन माय कोच’ सुविधा, जैव स्वच्छतालये, विकलांग आणि महिला, मुलांसाठी सोईस्कर स्वच्छतालये, आयआरसीटीसीच्या खानपान सेवांचा विस्तार, कोकण रेल्वेतील ‘सारथी’ सेवेच्या धर्तीवरील रेलमित्र सेवा, आधुनिक काळाशी सुसंगत असे ‘स्मार्ट’ कोचेस आदींमुळे रेल्वेप्रवास सुखद बनेल अशी आशा आहे. रेल्वेतील सुविधांबाबत अधिकार्‍यांस जबाबदार धरणे, स्थानकांवर गाड्यांची अद्ययावत माहिती उपलब्ध करणे आदी संकल्प उत्तम ग्राहकसेवेला पूरक ठरू शकतील. सन २०२० पर्यंत सर्व प्रवाशांना आरक्षित जागा उपलब्ध करणे, वेळेत मालगाड्या सोडणे, रेल्वे प्रवास पूर्णतः सुरक्षित बनविणे, गाड्या वक्तशीर धावणे, रेलगाड्यांची गती वाढणे या ज्या रेलप्रवाशांच्या आकांक्षा आहेत, त्यांच्याप्रती वचनबद्धतेची ग्वाही प्रभूंनी दिली आहे. अर्थात, हे सारे करणे अतिशय आव्हानात्मक आहे. भारतीय रेल्वेसारख्या अजस्त्र यंत्रणेची चाके एका तालात, एका सुरात फिरवणे हे सोपे खचितच नाही. परंतु योग्य कार्यक्षम नेतृत्व लाभले तर चमत्कार घडू शकतात हेही खोटे नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट ध्येयाकांक्षेने वाटचाल करणार्‍या या प्रामाणिक नेत्याकडून भारतीय रेल्वेचा कायापालट घडेल अशी आशा करूया. प्रभूंच्या कामगिरीवर मोदी नाराज असल्याच्या बातम्या मध्यंतरी पसरल्या होत्या. त्यापासून योग्य तो धडा त्यांनी नक्कीच घेतला असेल.

Wednesday, February 24, 2016

दात घशात

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांनी काल संध्याकाळी लोकसभेत जेएनयू वादावरील चर्चेला उत्तर देताना केलेले भाषण हे त्यांचे आजवरच्या सांसदीय कारकिर्दीतील सर्वोत्तम भाषण होते. विरोधकांचे दात त्यांच्याच घशात घालण्यासाठी त्यांनी या संधीचा पुरेपूर वापर केला. आधीच सभात्याग केलेला असल्याने त्यांच्या भाषणात अडथळा आणायला कॉंग्रेसजन वा डावे सभागृहात नव्हते. त्यामुळे आपल्या वक्तृत्वाची चौफेर फटकेबाजी करीत इराणी यांनी सरकारपक्षाचा किल्ला लढवला. नुसता लढवलाच नव्हे, तर सरही केला. जेएनयू प्रकरणाचे राजकारण करू पाहणार्‍या विरोधकांना एवढी जबर चपराक त्यांनी आपल्या भाषणातून दिली आहे की विरोधकांच्या हातचे बहुतेक मुद्दे एव्हाना पुरते निकामी झाले असतील. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या सुरक्षा यंत्रणेचा देशविरोधी घोषणाबाजीबद्दलचा अहवाल, विद्यापीठाने केलेली संबंधित विद्यार्थ्यांच्या निलंबनाची शिफारस आदी कागदपत्रे फडकावत भरभक्कम पुराव्यांनिशी त्यांनी आपली बाजू तर मांडलीच, परंतु डाव्या विचारसरणीच्या आडून पेरल्या जाणार्‍या हलाहलाचेही काही मासले आपल्या भाषणात दिले. त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा आव आणणार्‍यांना आता जेएनयू प्रकरणातील स्वतःच्या भूमिका पुन्हा तपासाव्या लागतील. इराणी यांनी रोहित वेमुला प्रकरणापासून जेएनयू प्रकरणापर्यंत वादांशी संबंधित असलेले सर्वजण कॉंग्रेस सरकारच्याच काळात नियुक्त झालेले होते हे त्यांनी वारंवार नमूद केले आणि कॉंग्रेसच्या भात्यातील तीर निकामी होत गेले. भाषणादरम्यान त्या भावूक झाल्या. रोहित वेमुला प्रकरणाचे कसे राजकारण झाले तेही त्यांनी दाखवून दिले. संसदेतील या संस्मरणीय भाषणाने या दोन्ही प्रकरणांत सत्ताधारी भाजपला घेरण्याचे विरोधकांचे मनसुबे उधळले गेले आहेत. दुसरीकडे, अमित शहा यांनीही राहुल गांधी यांना आपण देशद्रोही घोषणाबाजींना पाठिंबा देता का असा थेट सवाल केलेला आहे. म्हणजेच देशभक्ती आणि देशद्रोहाचा जो वाद सध्या उफाळला आहे, त्यात बचावात्मकता न स्वीकारता अत्यंत आक्रमकपणे सत्ताधारी भाजपा जनमत स्वतःच्या बाजूने वळवण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्नरत असल्याचे दिसते आहे. विरोधकांच्या टीकेने खच्ची न होता या टीकेचेच रूपांतर जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी भाजपने खुबीने केले आहे. त्यामुळे विरोधक हे विषय जेवढे तापवतील, तेवढा सत्ताधारी भाजपला त्यात राजकीयदृष्ट्या फायदाच आहे. वास्तविक, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असल्याने मोदी सरकारच्या ‘अच्छे दिन’ च्या वायद्यांचे काय झाले त्याचा हिशेब मागण्याची संधी विरोधकांना होती. जनतेच्या आशा - आकांक्षांची अद्याप पूर्तता झालेली नसल्याने त्या आघाडीवर विरोधकांना सत्ताधार्‍यांना घेरता आले असते. परंतु त्याऐवजी असे भावनिक विषय ऐरणीवर आणून विरोधकांनी आपल्याच पायांवर कुर्‍हाड मारून घेतली आहे. हे वाद भाजपाच्याच पथ्थ्यावर पडले आहेत. ‘अच्छे दिन’ संदर्भात केलेल्या वायद्यांच्या पूर्ततेत अद्याप आलेले अपयश, केवळ कागदावर राहिलेल्या मोठमोठ्या योजना आणि घोषणा, काही केंद्रीय मंत्र्यांची निष्क्रियता असे सगळे विषय आपोआप पिछाडीवर गेले आहेत आणि विरोधकांनी जे विषय समोर आणले ते विरोधकांवरच उलटवीत भाजपाने आक्रमक प्रत्युत्तराद्वारे विरोधकांना ते अफझल गुरूचा उदोउदो करणार्‍या राष्ट्रद्रोह्यांची साथ करीत आहेत असे चित्र लीलया निर्माण केले आहे. जेएनयू प्रकरणात अतिउत्साह दाखविणारे राहुल गांधी स्वतःच निर्माण केलेल्या चक्रव्यूहात अडकले. त्यांच्या नेतृत्वाच्या परिपक्वतेविषयी देशाला अद्यापही साशंकता आहे आणि भले सर्वेक्षणांतून त्याविषयी भलता विश्वास व्यक्त केला जात असला, तरी ज्या प्रकारे कॉंग्रेसचे मुद्दे सत्ताधारी भाजपाने त्यांच्यावरच उलटवले, ते पाहिल्यास, राहुल यांना अजून बरेच काही शिकायचे आहे हे मात्र स्पष्ट होते. विरोधकांची सभात्यागाची कालची चुकलेली रणनीती स्मृती इराणींच्या पथ्थ्यावर पडली आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उठवीत त्यांनी समस्त दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा ‘प्राईम टाइम’ काबीज केला. त्यामुळे विरोधकांची कालची रणनीती कशी फसली त्याचा हिशेब राहुल यांनी जरूर मांडावा. आज रेल्वे अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. येत्या सोमवारी अर्थसंकल्प मांडला जाईल. सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील कामगिरीचा लेखाजोखा विरोधक सरकारपाशी मागणार आहेत की नाही? की रोहित वेमुला किंवा जेएनयू प्रकरणासारख्या भावनिक मुद्द्यांवर वितंडवाद घालीत भाजपालाच अप्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणार आहेत?

देशद्रोहच

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील वादग्रस्त घोषणाबाजीच्या घटनेने पेटवलेले रण अजूनही शमलेले दिसत नाही. सरकारने व पोलिसांनी हा विषय योग्य प्रकारे हाताळला नाही हे तर स्पष्टच आहे. त्यामुळे हा वणवा कुठल्या कुठे भरकटत गेला आणि विद्यापीठांमधून देशविरोधी घोषणाबाजीद्वारे फुटिरतेला चिथावणी देणार्‍यांची कारस्थाने पडद्याआडच राहिली. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या मिषाने उघडउघड भारतविरोधी घोषणा देणार्‍या टोळक्याला अकारण सहानुभूतीही प्राप्त झाली. वास्तविक, जेएनयू प्रकरणात देशद्रोही घोषणाबाजी करणारा ओमर खालिद आणि त्याचे मूठभर साथीदार यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई करायला हवी होती, परंतु या निमित्ताने जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील डाव्या विद्यार्थी चळवळीला शह देण्याची संंधी सरकारने साधली आणि जेएनयू विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैय्याकुमारलाच तुरुंगात डांबले. त्यानंतर जे काही घडले, त्यातून मूळ विषय बाजूलाच राहिला आणि वेगळ्याच राजकारणाला रंग चढला. सरकारने देशविरोधी घोषणाबाजी करणार्‍या मूठभर तरूणांची जेएनयूच्या अधिकृत विद्यार्थी संघटनेशी सरमिसळ केली ही घोडचूक होती. विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैय्याकुमार हा त्या घोषणाबाजीच्या वेळी केवळ उपस्थित होता याचा अर्थ तो दोषी ठरू शकत नाही. तसे शे - दोनशे विद्यार्थी तेथे गोळा झाले होते. त्याने प्रत्यक्षात देशविरोधी घोषणा दिल्याचे कोणत्याही व्हिडिओत दिसत नाही. त्यामुळे त्याला या प्रकरणात अडकवण्यामागे जेएनयूमधील विद्यार्थी संघटनांमधील राजकारण कारणीभूत ठरले आहे असे दिसते. त्यामुळे झाले काय की, कन्हैय्याकुमारच्या प्रकरणाला पुढे करून देशविरोधी घोषणाबाजीच्या मूळ विषयाला बगल देण्याचा काहींचा डाव मात्र यथास्थित साध्य झाला. विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांची, राजकारण्यांची, डाव्या विचारवंतांची सहानुभूती कन्हैय्याकुमारला प्राप्त झाली. त्यात स्वतःकडे देशभक्तीचा ठेका घेऊन वकिलांनी भर न्यायालयात एकदा नव्हे, दोनदा कन्हैय्याकुमारला मारहाण करणे, पोलिसांना त्याच्याविरुद्ध सबळ पुरावे सादर करता न येणे यातून या विरोधाला आणखी धार चढली. याचा फायदा देशविरोधी घोषणाबाजी करणार्‍या टोळक्याला मिळाला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बुरख्याखाली कोणालाही त्यांच्या भारतविरोधी प्रचाराला झाकता येणार नाही. तसे करणार्‍यांनी आधी ‘भारतकी बरबादी तक जंग करेंगे’, ‘हर घरसे अफझल निकलेगा’, ‘कश्मीर मांगे आझादी’ या घोषणांचा अर्थ सांगावा. या घोषणाबाजीचा सूत्रधार ओमर खालीद हा काश्मिरी नाही, परंतु त्याचे काश्मीरसंबंधीचे विचार पाहिले तर फुटिरतावादी आणि त्याच्या विचारांत तसूभरही अंतर दिसत नाही. काश्मीरमध्ये भारताकडून दडपशाही सुरू आहे आणि भारताने तो भाग बेकायदेशीररीत्या बळकावलेला आहे, असे विचार त्याने जाहीरपणे मांडले आहेत. याला देशद्रोह म्हणायचे नाही तर काय म्हणायचे बरे? तो डेमोक्रेटिक स्टुडंट्‌स युनियनशी संबंधित होता आणि ही विद्यार्थी संघटना सरळसरळ माओवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी म्हणजे नक्षलवाद्यांशी नाते सांगणारी आहे. त्यामुळे ओमर खालिदने जे काही जेएनयूमध्ये घडवून आणले, ते योगायोगाने घडलेले नाही, तर त्यामागे एक व्यवस्थित रचलेले षड्‌यंत्र आहे अशी शंका येते. हैदराबाद सेंट्रल युनिव्हर्सिटीमध्येही अशाच प्रकारे देशविरोधी घोषणाबाजी झाली होती. तेथे तेव्हा याकूब मेमनचा उदोउदो झाला होता. कोलकत्याच्या जाधवपूर विद्यापीठामध्ये विद्यार्थ्यांचा मोर्चा निघाला तेव्हा त्यात ‘नागालँड मांगे आझादी, मणिपूर मांगे आझादी’ अशा घोषणा दिल्या गेल्या. हे विद्यापीठांमधून अराजक पसरवण्याचे षड्‌यंत्र तर नाही ना?  विद्यापीठे ही मुक्त विचाराची केंद्रे बनली पाहिजेत, तेथे खुलेपणाने विचार मांडता आले पाहिजेत वगैरे सगळे ठीक आहे, परंतु त्यालाही संविधानात्मक चौकट असायलाच हवी. कोणीही यावे आणि देशाविरुद्ध गरळ ओकावी आणि देशाने ते मुकाट सहन करावे असे जगात कोठेही घडत नाही. सरकारविरुद्ध बोलणे वेगळे आणि देशाविरुद्ध बोलणे वेगळे. या विषयामध्ये संबंधितांच्या बचावासाठी पुढे आलेली मंडळी दोन्हींची गल्लत करीत आहेत. सरकारविरुद्ध मुक्तपणे बोलणे हा नागरिकांचा घटनादत्त अधिकार आहे. त्यातून आपली लोकशाही जिवंत राहते. पण देशाविरुद्ध बोलणे, देशाचे तुकडे पाडण्याची भाषा करणे, घरोघरी दहशतवादी तयार होतील अशा धमक्या देणे हा गुन्हा नाही? त्याची सजा त्यांना मिळू नये? देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणार्‍या दहशतवाद्यांना त्यांचे कृत्यही ‘यूथफूल एरर’ म्हणून आपण माफ करायचे काय?

पुन्हा वणवा

हरयाणातील जाटांनी स्वतःला ‘मागासवर्गीय’ ठरविले जावे यासाठी दांडगाई सुरू केली आहे. त्यांनी रस्ते रोखले, रेल्वे अडवल्या, स्थानक जाळले, मंत्र्यांची घरे जाळली. हिंसाचाराचा आधार घेत हरयाणा सरकारला कात्रीत पकडले. आरक्षणासाठी असा हिंसाचार होण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हे. विविध राज्यांमधून आरक्षणाची मागणी अचानक वर येत असते आणि मग सर्वसामान्य जनतेला वेठीला धरले जाते आणि सरकारने नाक मुठीत घेऊन शरणागती पत्करावी यासाठी प्रचंड दबाव निर्माण केला जातो. गुजरातमधील हार्दिक पटेलचे आंदोलन तर ताजे आहेच, राजस्थानमधील गुज्जरांनी काही वर्षांपूर्वी हलकल्लोळ माजविला होता. हरयाणाचे जाट तर पुन्हा पुन्हा आपली मागणी पुढे करीत आले आहेत. राजकारण्यांनी लावलेली ही आरक्षणाची चटक काही केल्या सुटत नाही. जाटांसारखी पुढारलेली जातदेखील जेव्हा स्वतःला मागास म्हणावे यासाठी रस्त्यावर येते, तेव्हा आरक्षण अशा प्रकारे जातीच्या आधारावर अजूनही दिले जावे का हा प्रश्न ऐरणीवर येतो. मात्र, आपण आरक्षणाच्या विरोधात बोललो तर जातीयवादी ठरू या भीतीने भली भली मंडळी त्यावर स्पष्ट बोलायला कचरतात. समाजातील दुर्बल, मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात इतरांच्या बरोबरीने येण्यासाठी मदतीचा हात मिळायला हवा यात काही दुमत नाही, परंतु आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सुस्थितीत असलेली मंडळीही जेव्हा केवळ जातीच्या आधारावर सवलती उपटतात, पात्रता नसताना शैक्षणिक संस्थांमधून प्रवेश मिळवतात, सरकारी नोकर्‍या पटकावतात, तेव्हा उर्वरित समाजामध्ये साहजिकच अस्वस्थता निर्माण होत असते आणि समाजामध्ये कटुता फैलावत जाते. स्वातंत्र्यानंतरचा काळ लक्षात घेता दुर्बल घटकांना वर आणण्यासाठी आरक्षणाची अत्यंत प्रकर्षाने निकड भासली यात वाद नाही, परंतु विशिष्ट कालमर्यादेपर्यंत ते असावे अशी त्यामागील कल्पना होती. परंतु एकदा सवलतींची चटक लागली की त्यांच्यावर पाणी सोडायची कोणाची तयारी नव्हती. त्यात राजकारण्यांना एकगठ्ठा मतांचे हे हुकमी तंत्र सापडले. मग काय, जो तो उठू लागला आणि आरक्षण मागू लागला. त्यातून पुन्हा आपण सामाजिक अन्यायाचीच बीजे रोवीत आहोत हे ठाऊक असूनही राजकारण्यांनी अशा असंतोषाच्या धुनी नेहमी पेटत्या ठेवल्या. राजकारण्यांना केवळ मतांमध्ये स्वारस्य आहे. त्यामुळे एकगठ्ठा मते मिळवण्याचा हुकमी मार्ग म्हणून त्यांच्याकडून आजवर आरक्षणाचा वापर केला गेला. आजही देशभरामध्ये तेच चालले आहे. कोणताही राजकीय पक्ष याविरुद्ध ठाम भूमिका घेण्याची हिंमत दाखवीत नाही. येथे जाटांच्या मागणीचा विचार केला तर असे दिसते की जर त्यांची मागणी सरकारने मान्य केली, तर सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण आरक्षणाची जी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे, तिचे उल्लंघन होईल. परंतु जाटांच्या आंदोलनापुढे हतबल झालेल्या हरयाणा सरकारला त्यातूनही पळवाट काढण्याची धडपड करावीशी वाटू लागली आहे. कोणत्याही राज्याचे कायदे असले तरी ते केंद्रीय कायद्याशी सुसंगत असावे लागतात. तसे घटनात्मक बंधन राज्यांवर आहे. घटनेतील मूलभूत अधिकारांचे हनन कोणत्याही गोष्टीमुळे होणार नाही ना हे पाहणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आरक्षणासारखा विषय त्याची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन अत्यंत काळजीपूर्वक हाताळला गेला पाहिजे. परंतु जाटांची लोकसंख्या हरयाणात २९ टक्के आहे. म्हणजेच ती एक मोठी भक्कम मतपेढी आहे. गेल्या वेळी भाजपचे सरकार हरयाणात सत्तारूढ झाले, त्यात जाट समाजाने मोठी भूमिका बजावली होती. त्यामुळे काही केल्या त्यांना दुखवायची भाजपाची तयारी नाही. त्यामुळे कायद्यातून काही ना काही पळवाट काढून जाट समाजाला खूष ठेवायची धडपड सध्या चाललेली दिसते. पण आता एवढ्या वर्षांनंतरही आरक्षणाच्या कुबड्या कायम ठेवायच्या का याचा विचार कधी तरी स्वच्छ, पूर्वग्रहविरहित नजरेतून व्हायला हवा. या देशामध्ये आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेली कुटुंबे प्रत्येक जातीमध्ये आहेत. अगदी ब्राह्मणही त्याला अपवाद नाहीत. भिक्षुकाच्या मुलालाही कशा हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागते हे समजून घ्यायचे असेल तर यशवंत पाठकांचे ‘अंगणातले आभाळ’ वाचावे. कमकुवत घटकांना आरक्षणाचा आधार मिळायला हवाच, परंतु त्यासाठी जातीचे, धर्माचे निकष न लावता आर्थिक निकष लावण्याची हिंमत आपण का दाखवू नये? एकीकडे समानतवेर आधारित एकसंध समाज निर्माण करण्याची भाषा करायची आणि दुसरीकडे भेदाभेदांना चालना द्यायची हा ढोंगीपणा अजून किती चालणार?

स्वबळ?

कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी दिग्विजयसिंग यांनी आपल्या गोवा भेटीत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला निशाणा करीत त्या पक्षाचे नेते स्वार्थी व सत्तालोलुप असल्याचा आरोप केला. एकीकडे मगो पक्ष सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाशी असलेल्या आपल्या युतीबाबत फेरविचार करीत असल्याचे संकेत देत असताना दुसरीकडे सिंग यांनी त्या पक्षाशी संभाव्य हातमिळवणीची शक्यता स्वतःहून संपुष्टात आणण्यामागचे तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे. वास्तविक सिंग यांना मगोला लक्ष्य करण्याचे काही कारण नव्हते. त्यापेक्षा त्यांचा भर स्वतःच्या ढेपाळलेल्या पक्षाच्या पुनर्उभारणीवर असता तर ते अधिक संयुक्तिक दिसले असते. परंतु सिंग यांनी अशा काही टेचात मगो आणि स्थानिक राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर कोरडे ओढले की जणू काही हे दोन्ही पक्ष कॉंग्रेसशी युती करण्यासाठी रांग लावूनच उभे आहेत! कॉंग्रेसची राज्यातील विद्यमान दारूण स्थिती पाहता खरे तर अशा प्रकारच्या युती वा आघाडीचा विचार कॉंग्रेसनेच करायला हवा होता. परंतु दिग्विजयसिंग यांनी ‘एकला चलो रे’ चे संकेत देत पक्षाच्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. अर्थात, कॉंग्रेसची एकूण नीती पाहता, आजची त्यांची ही भूमिका निवडणूक जवळ येताच कायम असेल असे नाही. शेवटी हे राजकारण आहे आणि त्याची समिकरणे सतत उलटीपालटी होत असतात. मगोवर उगवत्या सूर्याला दंडवत घालण्याचा आरोप जरी दिग्विजयसिंग करीत असले, तरी वास्तवित उगवत्या सूर्याला दंडवत घालण्याचे धोरण जवळजवळ सगळेच राजकीय पक्ष अवलंबित असतात. विचारधारा, भूमिका अलगद बासनात गुंडाळून ठेवल्या जातात. कॉंग्रेसही त्याला अपवाद नाही. विविध राज्यांमध्ये युती आणि आघाड्यांबाबत वेळोवेळी पक्षाची बदलत गेलेली भूमिका याची साक्ष देईल. त्यामुळे सिंग यांनी मगोला हिणवण्यात काही अर्थ नाही. प्रश्न आहे तो कॉंग्रेस पक्ष स्वबळावर विधानसभा निवडणूक लढवायला समर्थ आहे का? ज्या पक्षाला पणजी महापालिकेची निवडणूक लढवायला सर्व प्रभागांमध्ये उमेदवार सापडू शकले नाहीत, पक्ष समित्यांवरील पदे भरायला उमेदवार मिळत नाहीत, त्यांनी स्वबळावर विधानसभेच्या सर्वच्या सर्व चाळीस जागा लढवण्याची भाषा करणे अतिआत्मविश्वास दाखवण्यासारखे आहे. राज्यातील राजकीय समिकरणे बदलू लागली आहेत. वास्तविक सरकारला अडचणीत आणणारे जे मुद्दे कॉंग्रेसने उचलायला हवे होते, ते गोवा फॉरवर्डसारखा नवा पक्ष प्रभावीपणे उचलू लागला आहे. अशा वेळी आपल्या पक्षाचे झेंडे घेऊन त्यांच्या आंदोलनात सामील व्हा असे सांगण्याची पाळी दिग्विजयसिंहावर यावी ही परिस्थिती केविलवाणी आहे. राज्यातील भाजप सरकारविरूद्ध भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने रणशिंग फुंकलेले आहे. भाजपचा ‘माज उतरवू’ अशी टोकाची भाषा संघ नेते करीत आहेत. अशा वेळी माध्यम प्रश्न, कॅसिनो, माडांसंबंधीची कायदा दुरूस्ती, कूळ - मुंडकारांसंबंधीची कायदा दुरूस्ती असे ज्वलंत विषय कॉंग्रेसला हाती घेऊन सरकारविरूद्ध रान पेटवता आले असते. परंतु कॉंग्रेस आमदारांची सरकारविरूद्ध ब्र काढण्याची हिंमत दिसत नाही. बाबूश मोन्सेर्रात तर उघडउघड पक्षाविरोधात उभे राहिले. त्यामुळे त्यांच्यावर पक्षाने ‘कारवाई’ केली. पण इतरांनी अंगिकारलेले सरकारप्रतीचे सौम्य धोरण दिसत असूनही त्याविरुद्ध कारवाई करण्याची पक्षाची हिंमत दिसत नाही. खुद्द प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांना हे पद डोईजड झालेले दिसते. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपविरुद्ध समस्त विरोधकांना एकत्र आणून संघटितपणे आव्हान उभे करण्याची संधी कॉंग्रेसला होती, परंतु दिग्विजयसिंग यांनी आपल्या वाचाळ स्वभावाने ती  शक्यता आधीच घालवून टाकली आहे. त्यातून पक्षाचे काय भले होईल ते तेच जाणोत. वायफळ विधाने करण्याऐवजी त्यांनी आपली शक्ती पक्षसंघटना बळकट करण्यात खर्च केली, तरच गेल्या विधानसभा निवडणुकीत पुरत्या गलितगात्र झालेल्या पक्षाची पुनर्उभारणी शक्य आहे. मुळात पक्ष कार्यकत्यार्र्ंनी गमावलेला आत्मविश्वास त्यांना पुन्हा प्राप्त करून देण्यात नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी. परंतु येथे तर नेत्यांनीच आपला आत्मविश्वास गमावलेला दिसतो आहे. वास्तविक, पणजी महापालिकेची निवडणूक ही आगामी विधानसभा निवडणुकीची नांदी असल्याचे चित्र निर्माण करून कॉंग्रेसला तेथे आपले अस्तित्व दाखवण्यासाठी धडपड करता आली असती. परंतु त्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचा आत्मविश्वासच पक्षात दिसला नाही. विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढवण्यासाठीचा आत्मविश्वास तरी पक्षाला गवसेल काय?

विदारक

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील आक्षेपार्ह घोषणाबाजीच्या प्रकरणातून फुटीरतावादी शक्तींनी देशातील तरुणाईचा कशा प्रकारे गैरवापर चालवला आहे हे प्रखरपणे समोर आले. हैदराबाद विद्यापीठात याकूब मेमनच्या फाशीविरुद्ध झालेला कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अफझल गुरूला ‘हुतात्मा’ ठरवत झालेला कार्यक्रम आणि परवा कोलकात्याच्या जाधवपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी त्याच आक्षेपार्ह घोषणांची पुनरावृत्ती करीत काढलेला मोर्चा या सर्वांमागे एकच ‘पॅटर्न’ दिसतो. ज्या विद्यापीठांमधून उच्च शिक्षण घ्यायचे, विद्यार्थ्यांनी आपले भविष्य घडवायचे, तेथे देशविघातक विचारधारांना खतपाणी कसे घातले जाते, कोवळ्या विद्यार्थ्यांना कसे भडकावले जाते, त्यामागे काही पांढरपेशा प्राध्यापक मंडळींची फूस कशी असते याचे हे दर्शन विदारक आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये कोणी उठावे आणि काश्मीरच्या ‘आझादी’ ची, मणिपूर, नागालँडच्या ‘आझादी’ची  मागणी करीत देशाला खिजवावे हे कसे काय सहन करायचे? जनतेच्या पैशातून सरकार चालवीत असलेली विद्यापीठे जर नक्षलवादी, काश्मिरी फुटिरतावादी यांचे अड्डे बनणार असतील, तर ती विलक्षण चिंतेची बाब आहे. जेएनयू घोषणाबाजी प्रकरणाचा सूत्रधार ओमर खालिद आणि त्याचे चेले हे सध्या येरवड्याची हवा खात असलेला नक्षलवादी नेता आणि दिल्ली विद्यापीठाचा माजी प्राध्यापक जी. एन. साईबाबा याच्या प्रभावाखाली होते असे गुप्तचर विभागाचे म्हणणे आहे. ओमर आणि इतर साथीदार हे डेमोक्रेटिक स्टुडंटस् युनियन या संघटनेशी संबंधित आहेत आणि ही संघटना सीपीआय (माओवादी) ची म्हणजे सरळसरळ नक्षलवाद्यांच्या पक्षाची विद्यार्थी आघाडी आहे. काश्मीर व ईशान्य भारतातील फुटिरतावादी शक्ती आणि नक्षलवादी यांचे साटेलोटे काही नवे नाही. ईशान्येकडील दहशतवादी संघटनांनी नक्षलवाद्यांशी हातमिळवणी केली असल्याचे गुप्तचर यंत्रणांनी वेळोवेळी स्पष्ट केलेले आहे. मात्र, विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांच्या संभावित भूमिकेच्या आड राहून देशविघातक कारवायांमध्ये गुंतलेल्या पांढरपेशांचे चेहरे मात्र सदैव पडद्याआडच राहत आले. जेएनयू प्रकरणातून या विषयाकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले आहे. सरकारने या विषयात केलेली कारवाई अतिरेकी स्वरूपाची आहे आणि आविष्कार स्वातंत्र्यावरील तो घाला आहे असा बचाव करणारी बरीच राजकारणी आणि इतर मंडळी आता पुढे आलेली दिसतात. पण ‘भारतकी बरबादी तक जंग करेंगे’ किंवा ‘कितने अफझल मारोगे, हर घरसे अफझल निकलेगा’ यांचा अर्थ काय? निव्वळ देशविरोधी घोषणाबाजी करणे हा देशद्रोह नव्हे असे कायदा सांगतो असा युक्तिवाद ही मंडळी सध्या करताना दिसतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या यापूर्वीच्या निवाड्यांचा संदर्भ वेगळा आहे. सगळे काही एका मापाने मोजता येत नाही. देशाच्या विरोधात हिंसेला चिथावणी देणे हा देशद्रोह ठरतो आणि केवळ देशविरोधी घोषणाबाजी करणे हा देशद्रोह नव्हे, असे कायदा सांगत असेल तर कायदा बदला. पण या देशामध्ये कोणी देशाविरुद्ध काहीही केले तरी खपून जाते हा संदेश कदापि जाता कामा नये. जेएनयूमध्ये पोलीस नकोत, विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले जाऊ नये हे सगळे बरोबर आहे, पण ती वेळ कोणी आणली याचाही विचार व्हायला हवा. विघातक विचारधारांना या विद्यापीठामध्ये एवढी वर्षे खतपाणी मिळत होते, तेव्हा ही साळसूद मंडळी कुठे होती? सरकारने कन्हैय्या कुमारविरुद्ध केलेली कारवाई ही पूरक माहितीच्या पाठबळावर केलेली असेल अशी अपेक्षा आहे. तो प्रत्यक्षात घोषणाबाजीत सामील होता की त्यांना थोपवायला गेला होता याचाही निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे आणि तो निर्दोष असेल तर त्याच्याविरुद्धचा देशद्रोहाचा गुन्हा मागे घेतला पाहिजे. परंतु जे प्रत्यक्ष घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत, त्यांना सध्या चोहोबाजूंनी राजकारण्यांनी आणि माध्यमांनी निर्माण केलेल्या दबावापोटी रान मोकळे मिळता कामा नये. आनंद शमार्र्ंना विद्यापीठात जी धक्काबुक्की झाली, न्यायालयात वकिलांनी कायदा हाती घेऊन जी धटिंगणशाही केली किंवा भाजपच्या आमदाराने विद्यार्थ्यांशी जी दांडगाई केली, ती मुळीच समर्थनीय नाही. परंतु त्याविरूद्ध रान पेटवून मुख्य विषयाला बगल देण्याचा जो चतुराईचा प्रयत्न सध्या चालला आहे तोही गैर आहे. विद्यापीठे ही विद्यादानाची केंद्रे बनावीत. ते राजकीय पक्षांना कार्यकर्ते पुरवणारे आणि देशविरोधी विचारधारांचे आश्रयस्थानही होता कामा नयेत. डावे असोत वा उजवे; देश आणि देशप्रेम हे सर्वोच्च आहे. जात, धर्म, प्रांत, भाषा हे सगळे भेद त्यानंतर. विद्यापीठांमधून हे शिक्षण दिले जावे. ते देशद्रोह्यांचे कारखाने बनू नयेत.