Wednesday, February 24, 2016

अस्थानी विरोध

नाकेरी - बेतूलमध्ये येत्या मार्च अखेरीस भरवण्यात येणार्‍या ‘डिफेन्स एक्स्पो’ च्या पूर्वतयारीसाठी आलेल्या संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांना मज्जाव करणार्‍या नागरिकांना साथ देण्यासाठी कॉंग्रेस नेत्यांनी धाव घेणे त्यांच्या राजकीय दिवाळखोरीची साक्ष देते. विधानसभा निवडणूक जवळ येऊ लागल्याने हवालदिल झालेल्या कॉंग्रेसला राज्यात स्वतःचे अस्तित्व दाखवून देण्यासाठी मुद्दे हवे आहेत आणि बेतूल - नाकेरीतील विरोधाच्या तापल्या तव्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी त्यांची ही धडपड चालली आहे. नागरिकांचा हा विरोध योग्य आहे का, याचा तारतम्याने विचार करण्याची गरजही त्यांना भासेनाशी झालेली आहे. केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून मिळेल त्याला विरोध करण्याची ही जी प्रथा गोव्यात पडली आहे, ती या प्रदेशाला अधोगतीच्या खाईत लोटणारी आहे. एकीकडे डिफेन्स एक्स्पो संरक्षणमंत्र्यांनी आपल्या गोव्यात हलवल्याने दिल्लीत काही माजी सेनाधिकार्‍यांकडून आणि संरक्षणतज्ज्ञांकडून टीकेची झोड उठली आहे आणि येथे दाराशी आलेले हे प्रदर्शन नाकारण्याचा करंटेपणा बेतूलची भडकावली गेलेली जनता करू लागली आहे. जनतेच्या मनातील साशंकतेला अर्थातच, सरकारची जनतेला गृहित धरण्याची वृत्तीही तितकीच कारणीभूत आहे. आपल्याला विश्वासात घेतले गेले नाही ही जनतेची मुख्य तक्रार आहे आणि त्यातूनच नाना शंका-कुशंकांना खतपाणी मिळाले आहे. मुद्द्यांच्या शोधात असलेले विरोधक त्यात तेल ओतून राहिले आहेत. या प्रदर्शनासंबंधीच्या वादावर आम्ही यापूर्वीच आमची भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. एका वर्षाआड होणारे हे प्रदर्शन तात्पुरत्या स्वरूपाचे असल्याने ते गोव्यात घेतल्याने काही आकाश कोसळणार नाही. उलट त्यानिमित्ताने जगभरातून या प्रदर्शनासाठी येणार्‍या कंपन्यांचे प्रतिनिधी, संरक्षणतज्ज्ञ आदींच्या आतिथ्याची संधी गोवेकरांना मिळेल आणि त्यानिमित्ताने मोठी आर्थिक उलाढाल होईल. अशा प्रकारचे जागतिक दर्जाचे प्रदर्शन हाही एक आधुनिक उद्योग आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. नुकतेच दिल्लीत ‘ऑटो एक्स्पो’ झाले. देशी - विदेशी वाहन उत्पादक कंपन्यांनी आपली नव-नवी वाहने त्यात प्रदर्शित केली. अशा प्रकारची प्रतिष्ठेची प्रदर्शने गोव्यात का भरू नयेत? गोव्यासारख्या जगाशी जोडल्या गेलेल्या, प्रगत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या प्रदेशाला अशा प्रकारच्या प्रदूषणविरहित, पर्यावरणपूरक गोष्टींची गरज आहे. त्यातून या प्रदेशाला नवी जागतिक ओळख मिळू शकेल. स्थानिकांनाही त्यानिमित्ताने रोजगारसंधी, व्यवसायसंधी उपलब्ध होतील. सरकारलाही भरीव महसूल मिळेल. केवळ महसुलासाठी कॅसिनो, स्पाच्या आडून चालणार्‍या अनैतिक गोष्टींकडे आणि संगीतरजनींच्या मिषाने चालणार्‍या अमली पदार्थ व्यवहाराकडे डोळेझाक करणार्‍या सरकारने त्याऐवजी अशा सकारात्मक गोष्टींना वाव दिला पाहिजे. दिल्लीतील प्रगती मैदानावर एका वर्षाआड भरणार्‍या या पाच दिवसांच्या प्रदर्शनासाठी संरक्षण मंत्रालय आयटीपीओ म्हणजे इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशनला तीस कोटींचे भाडे भरते आणि देखभालीसाठी दहा कोटी देते. गेल्या वर्षी प्रगती मैदानाच्या पुनर्उभारणीच्या योजनेमुळे हे प्रदर्शन यंदा भरवण्यास आयटीपीओने असमर्थता व्यक्त केली आणि पर्रीकरांनी ती संधी गोव्याला मिळवून दिली. परंतु ज्या प्रकारे गोव्यात विरोध होऊ लागला आहे ते पाहता या प्रदर्शनाच्या आयोजनावरच यंदा सावट आले आहे. यापूर्वीच्या प्रदर्शनात ३२ देशांतील २३२ कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. यंदा नोंदणी सुरू झाली असली, तरी प्रदर्शनाचे स्थळच अद्याप निश्‍चित होत नसल्याने नोंदणीवरही प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ज्या जमिनीवर हे प्रदर्शन भरविले जाणार आहे, ती औद्योगिक वसाहतीसाठी राखून ठेवलेली होती आणि ती संरक्षण मंत्रालयाच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव आहे असा आरडाओरडा करणारे हे केवळ पाच दिवसांचे प्रदर्शन असेल आणि २० मार्चला ताब्यात घेतलेली जमीन ५ एप्रिलला मोकळी केली जाईल या संरक्षण मंत्रालयाच्या ग्वाहीवर विश्वास ठेवायला तयार दिसत नाही. प्रदर्शनाची तारीख जवळ येत चालली आहे अशा वेळी अशा प्रकारची अनिश्‍चितता असून चालणार नाही. जनतेचा या प्रदर्शनाला होणारा विरोध अस्थानी आहे. परंतु विरोधकांनी अशा प्रकारे बागुलबुवा उभा केला आहे की सरकारला यासंदर्भात काही ठोस निर्णय घ्यावा लागेल. हे जे अविश्वासाचे वातावरण तयार झाले आहे, ते या प्रदर्शनाच्या यशस्विततेवरच सावट आणणारे आहे आणि ती गोव्याची नामुष्की ठरेल.

No comments:

Post a Comment